काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले स्पष्ट नीति नहुँदा साना आयोजनाहरु पनि संघबाटै आइरहेको बताउनुभएको छ ।
मंगलवार संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रदेश १ मा आयोजित छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना संघीय सरकार मातहत हुँदा संघीय सरकारमा केही बजेट बढी हुनेकुरालाई स्वभाविक रुपमा हेर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले राष्ट्रिय स्तर, प्रदेश स्तर र स्थानीय स्तरका आयोजनाको वर्गीकरण गरेर काम गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले जनसंख्या, भुगोल र बजेटको आधारमा योजनाहरु छुट्याउन सकिने उल्लेख गर्दै दुई प्रदेशसँग जोडिने आयोजनाहरु, जनसंख्याको सीमा तोकेर समेट्ने आयोजना र बजेटको सीमा तोकेर तीनै तहका सरकारले काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले करोड भन्दा तलका योजना प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संघमा धेरै बजेट राख्ने भन्ने कुरा आयो । संघीय सरकारमा केही बजेट बढी हुनेकुरा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्दा अर्बौं योजना, जस्तै मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी मार्ग, उत्तरदक्षिण करिडोर, तिनकै अर्बौं अर्ब भोलुम हुँदा त्यहीँ बजेट जान्छ । स्पष्ट नीति नहुँदा सानासाना आयोजनाहरु संघबाटै आइरहेका छन् । केही हजारका, लाखका योजना पनि किन संघमा रहने ? सबैतिर किन त्यस्तो भइरहेको छ ? भन्दा त्यहाँ पनि हामीले नीतिगत हिसावले अझै प्रष्टता आएको छैन । कोशिस भइरहेको छ । तर मलाई लाग्छ कि तपाईहरु पनि यो बारेमा छलफल गर्नुहोस् । तर काम गर्दा राष्ट्रिय स्तर, प्रदेश स्तर र स्थानीय स्तरका आयोजना भनेर वर्गीकरण हुनुपर्छ ।
जनसंख्या, भुगोल र बजेटको आधारमा छुट्याउन सकिन्छ । दुई प्रदेशसँग जोडिने आयोजनाहरु संघले, यति जनसंख्यालाई समेट्ने आयोजना र कति बजेटसम्म्मका आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्ने त्यो वर्गीकरण भए यो समस्या आउने थिएन की । प्रदेशको लागि पनि सीमा राखौँ । करोडका योजना प्रदेशले र लाखका योजना स्थानीय सरकारले हेर्ने भन्ने योजना बनाऔँ ।’
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संविधानले मन्त्रालयको सीमा नतोकेको भए मन्त्रालयको संख्या हिसाव गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्ने बताउनु भयो । उहाँले संविधानले अधिकतम २५ वटा मन्त्रालय भनेकै कारण २५ वटा मन्त्रालयमा सिमित भएको तर संविधानले नतोकोको खण्डमा दलहरुको भागबण्डाले असिमित मन्त्रालय हुने बताउनु भयो । उहाँले २५ वटा मन्त्रालय संविधानले अधिकतम भनेको भन्दै सकेसम्म कम मन्त्रालय बनाएर कम आलोचना र टिप्पणी हुनेकुरामा ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनु भयो । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संघीयता आफैँ दोषी नभएको भन्दै कार्यान्वयनमा व्यवहारबाट दिने बेला आएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मन्त्रालय कति राख्ने ? संविधानले त एउटा तोकेक छ, नतोकेका भए के हुन्थ्यो । अहिले तोक्दा संघमा २५ नबढाउने भन्दा त्यही २५ मा ठोकिएको छ । २५ त अधिकतम सीमा हो भनेर १५ वटा बनाएर चलाउँछु भनेर सकिँदैन र ? तर कोही तयार हुँदैनौँ, २५ पाएका छौँ । त्यो माथि जान नपाएर मात्रै हो नत्र कहाँ, कति मान्छे राखेर सरकार टिकाउने, कसलाई चित्त बुझाउने भनेर हामी जान्थ्यौँ । अनि मानिसले आलोचना गर्छ, किन यति धेरै राख्नुपर्छ ? यसले राम्रा पक्षहरु ओझेलमा पर्दैजान्छ । त्यसकारण यसमा राजनीति नेतृत्व गर्ने दलहरुले हाम्रो अबको अभिष्ट के हो ? यो परिवर्तन गरेर आएका दलहरु नै अहिले संघदेखि स्थानीयसम्म छ । चलाउने तरिका बेठिक हो, संघीयता आफैँ दोषी होइन । कार्यान्वयनमा व्यवहारबाट दिने बेला आएको छ ।’
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले दुर्गम ठाउँको विकासका लागि र निर्धाहरुको आवाज बनेर संघीयता आउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले देशलाई प्रगतिपथमा कसरी अघि बढाउने, भ्रष्टाचारलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा अब जनतासमक्ष सैद्धान्तिक नभइ व्यवहारमा जोडिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अबको निर्वाचनमा मन्त्री र सांसदका लागि मात्रै उम्मेदवारी दिने नभइ के गर्ने हो भन्ने योजनासहित जनतामाझ जानुपर्ने र नागरिकले पनि विकास गर्नसक्ने नेतालाई जिताउनुपर्ने आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले अहिले अधिकांश पार्टीमा कहिले पुराना नेताहरुको जीवन अन्त्य हुन्छ र पार्टीले टिकट देला भन्ने मनशायले प्रार्थना गरेर बस्नुपर्ने स्थित देखापरेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पछि परेको ठाउँलाई अघि बढाउनका लागि र निर्धाहको आवाज बनेर संघीयता आउनुपर्छ । अब देशलाई प्रगतिपथमा कसरी अघि बढाउने भन्ने, भ्रष्टाचारलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा जनतासमक्ष व्यवहारमा जोडिनुपर्छ । अब आउने चुनावमा म कनि उठ्ने र केका लागि उठ्ने भन्ने सोच्नुपर्छ । मन्त्रीका लागि र सांसद बन्नकै लागि सांसद बन्नु हुँदैन ।
चुनावमा किन र केका लागि उठ्ने भन्ने अठोट गरौँ । अहिले पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरु कहिले पुराना नेताहरुको जीवन अन्त्य हुन्छ र टिकट पाउँला भनेर प्रार्थना टिकट पाउनका लागि गरिरहेका छन् । अब दलहरुले क्षमता योग्यता हेरेर प्रतिनिधि अघि बढाउनु पर्छ ।’ उहाँले देशलाई गरिबीबाट धनी बनाउने, अविकसितबाट विकसित बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताउनु भयो ।
