काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रचार प्रसारमा २५ जना भन्दा बढी मानिस सहभागी हुन नपाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
सोमवार निर्वाचन आचारसंहिताका विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग भएको छलफलको विषयमा जानकारी दिँदै निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले यस्तो प्रश्ताव अघि सारिएको बताउनुभएको हो । उहाँले चुनावमा मतदातालाई अनेकौं प्रलोभन पार्ने तथा सांसदहरुले नै निर्वाचन लड्न कठिन भएको गुनासोका आधारमा आयोगले तोकेको खर्च गर्ने गरी प्रचार प्रसारका लागि २५ जना मात्रै जान मिल्ने आचारसंहिता ल्याउने प्रस्ताव गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँले निर्वाचनमा उम्मेद्वार नभएको राजनीतिक दलको चुनाव चिन्ह मतपत्रमा समावेश नगर्ने तयारी रहेको पनि बताउनु भयो । सञ्चारकर्मीहरुले निर्वाचनमा उम्मेद्वार लिएका राजनीतिक दलको मात्रै चुनाव चिन्ह मतपत्रमा समावेश गर्ने विषयमा गठबन्धन लक्षित देखियो भन्ने प्रश्नको जवाफमा उहाँले यसरी निर्वाचनमा भाग नलिएको दलको चुनाव चिन्ह राख्नु सौद्धान्तिक र व्यवहारीक रुपमा ठिक नभएको बताउनु भयो ।
उहाँले जुन पार्टीको उम्मेद्वार निर्वाचनमा भाग लिन्छ त्यही पार्टीको निर्वाचन चिन्ह मात्रै राख्ने आयोगको धारणा भएको भन्दै कुनै दललाई लक्षित गरेर गर्न नखोजिएको स्पष्ट पार्नुभयो । प्रवक्ता पौडेलले निर्वाचन आचार संहिताको विषयमा सबै राजनीतिक दलहरुको मिश्रित सल्लाह सुझाव आएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आयोजले राजनीतिक दलका सबै सुझावहरुलाई विश्लेषण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘तीन वटा विषयमा केन्द्रित भएर छलफलमा बोलाइएको हो । एउटा आगामी निर्वाचनको तयारीका सन्दर्भ,खर्चको सीमाको विषयमा छलफल भयो । अर्को छलफलबाट टुङ्गो लगाउने गरी छोडिएको छ । निर्वाचन आचार संहिता २०७९ लाई विभिन्न राजनीतिक दलका आगामी निर्वाचनका लागि सल्लाह सुझाव लिएर निर्वाचन आचार संहिता परिमार्जन,संशोधन गर्नको लागि राजनीतिक दलहरुसँग छलफल भएको छ । छलफलमा राजनीतिक दलहरुबाट मिश्रित सुझावहरु प्राप्त भएका छन् ।
आयोजले सबै सुझावहरुलाई मनन गरेर विश्लेषण गरेर आयोगले राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको छ । निर्वाचन आयुक्तले सबै राजनीतिक दलहरुको सुझावको स्वागत गर्दै सुझावलाई समावेश गर्न मिल्नेसम्म समावेश गरेर सुधार गर्ने प्रकाशित गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । निर्वाचन आचार संहिता बनाएर उल्लंघन गर्ने निर्वाचन आयोग होइन । राजनीतिक दल र उमेम्दवारहरुले नै हो ।
राजनीतिक दलहरुले आचार संहिता पालना गर्ने जिम्मेवारी लिन निर्वाचन आयुक्तले ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । आयोगले निर्वाचन अनुगमनको लागि केन्द्रदेखि जिल्लासम्म गरेको छ । त्यहाँ कारबाही गरेको घटनाहरु धेरै छन् । आयोगले १५० भन्दा बढीलाई कारबाही गरेको छ । कानून अनुसार सचेत गराउनुलाई पनि कारबाही भनिन्छ । पदिय हैसियतमा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा जान हुँदैन भनेर मस्यौदामा प्रावाधान रहेको छ । यो विषय दलहरुको फरक फरक सुझाव आएको छ । राजनीतिक दलहरुबाट नै आउने गरेको छ । निर्वाचनमा खर्च धेरै भयो ।
उम्मेदवार भएपनि निर्वाचन लड्न समस्या भयो भन्ने भनाईलाई मनन गरेर २५ जनासम्म भेला भएर प्रसारप्रसार गर्नुपर्ने आयोगको घारणा हो । उम्मेद्वार नभएको व्यक्ति वा राजनीतिक दलको चुनाव चिन्ह राख्ने कुरा हुँदैन । जो निर्वाचनमा भाग लिँदैन उसको चुनाव चिन्ह राख्न सौद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमा समेत ठिक छैन । जुन पार्टीको उम्मेद्वार निर्वाचनमा भाग लिएको हुन्छ त्यही पार्टीको निर्वाचन चिन्ह राखेर जाने हो । यसमा कुनै दललाई लक्षित गरेर गर्न खोजिएको विषय होइन ।’
प्रवक्ता शर्माले निर्वाचन आयुक्तले सबै राजनीतिक दलहरुको सुझावको स्वागत गर्दै सुझावलाई समावेश गर्न मिल्नेसम्म समावेश गरेर सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचन आयुक्तले राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्ने जिम्मेवारी लिन आग्रह गर्नुभएको पनि बताउनु भयो ।
