काठमाडौँ । नागरिकता अध्ययन कार्यदलले पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकलाई यसै संसद्मा हचुवाका भरमा पारित गर्न/गराउन खोज्नु नितान्त असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र असंसदीय मात्र नभई अधिनायकवादी र चरम राष्ट्रघाती कार्य भएको बताएको छ ।
कार्यदलले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हालको नेपाली नागरिकता विधेयक अति नै खुला, उदार र खुकुलो नागरिकता नीतिमार्फत नेपालमाथि विदेशीहरुको अत्यधिक जनसांख्यिक अतिक्रमणद्वारा आधिपत्य जमाउने नियतले ल्याइएको भन्दै त्यसका विरुद्ध सशक्त खबरदारीमा उत्रिन सम्पूर्ण नेपाली नागरिकमा अनुरोध गरेको छ ।
राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचार गर्न फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकमा नेपाललाई नवउपनिवेश बनाएर यहाँका आदिवासी, जनजाति र रैथाने जनसमुदायहरुलाई अल्पमतमा परिणत गर्ने दुर्नियत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राष्ट्रपतिज्यूबाट फिर्ता भएको सन्देश र प्रक्रियालाई पूरै बेवास्ता गर्दै र राष्ट्रपतिजस्तो राष्ट्रकै गरिमामय अभिभावक संस्थालाई समेत अटेर र न्युन मूल्यांकन गरी सरकारले विधेयकमाथि कहीं कतै कुनै पनि छलफल गर्न/गराउन आवश्यक नठानेर पुनः कथित फास्टट्रयाकबाटै पहिलेजस्तै गरी तथाकथित प्राविधिक बहुमतको दम्भमा बलजफ्तीपूर्वक राष्ट्रिय अस्तित्वसँग गाँसिएको नागरिकताजस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयमा जनता र मुलुकलाई मात्र होइन विधेयक पास गर्ने विधायकहरुलाई समेत गुमराहमा राखेर जस्ताको तस्तै हुबहु पारित गर्ने भन्ने समाचारप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।”
कार्यदलले फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक हुबहु पारित गर्ने हो भने यो अत्यन्त गम्भीर, घोरआपत्तिजनक, अति निन्दनीय र परम भर्त्सनायोग्य विषय हो भन्दै यसबारे सार्वभौम संसद् र संसदीय समितिमा पर्याप्त विमर्श हुनुपर्ने तथा पहिले विषयगत समितिले राखेको अंगीकृत वैवाहिक नागरिकका लागि सात वर्षको प्रावधान यथावत् राख्नुपर्ने माग गरेको छ ।
“संसद्कै चुनाव घोषणा भएपछि एकप्रकारले कोमामा पुगेको यो संसद् र काम चलाउ बनेको यो गठबन्धन सरकारलाई यस्ता गम्भीर र दीर्घकालीन महत्वका निर्णय गर्ने अधिकार नै छैन । उसै त यस्ता गम्भीर र दीर्घकालीन प्रकृतिका विषयमा अनिवार्य राष्ट्रिय सहमतिसहित विधायिकाबाट पारित गरिनु पर्ने हुन्छ । त्यसमा त यिनले सोच्नसम्म पनि चाहँदैनन्”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तै अस्वाभाविक र अनपेक्षित ढङ्गले पास गराउने जस्तो मूर्खतापूर्ण हर्कत भएको खण्डमा सार्वभौम र स्वाधीन आम नेपाली जनता मुलुकको स्वाधीनता, स्वाभिमान, स्वत्व र अस्तित्व रक्षाका लागि सशक्त प्रतिवादमा उत्रन बाध्य कार्यदलले चेतावनी दिएको छ ।
साथै यो अवस्थामा देशका सच्चा सन्तती आम देशभक्त नेपालीहरु र सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमी शक्ति र जनसमुदायहरुलाई उक्त कार्यको सशक्त र निर्णायक विरोध, अवरोध र प्रतिरोध गर्दै सडकमा उत्रेर पूर्ण खबर्दारी गर्न आग्रह गरेको छ ।
कार्यदलमा संयोजक साध्यबहादुर भण्डारी, सहसंयोजक नारायण शर्मा, सल्लाहकारहरु पूर्वउपप्रधानमन्त्री सीपी मैनाली, लोककृष्ण भट्टराई, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, श्याम श्रेष्ठ, द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, बुद्धिनारायण श्रेष्ठलगायत हुनुहुन्छ ।
