काठमाडौं । सरकारी संस्थान नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उठाउन बाँकी (बक्यौता) रकम ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। नतिर्नेमा अथाहा नाफा गरिरहेका गतिला उद्योगधन्दा, ठूला घरानाका व्यक्ति र कतिपय कार्यालय छन्। सर्वसाधारणको तत्काल लाइन काटिदिने प्राधिकरणले तिनीहरूबाट रकम असुल्न भने सकेको छैन। बरु अनेक बहानामा टारिरहन उन्मुक्ति दिँदै आएको छ।
यहाँसम्म कि प्राधिकरणको बक्यौता अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७२.५३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। पछिल्लो एक वर्षमा २ अर्बभन्दा बढी यो रकम थपिएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले २०७६/०७७ सम्म बक्यौता ३२ अर्ब रुपैयाँ देखाएको छ। प्राधिकरणबाटै अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई प्राप्त कागजातले भने ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ देखाएको हो।
आलटाल गर्ने वा नतिर्ने वा अदालततिर गई अल्झाइरहने त्यस्ता ‘ठूला उपभोक्ता’ ४९ वटा छन्। तीमध्ये ३३ वटाको विवरण हामीलाई प्राप्त भएको छ।
ठूलो हिस्सा औद्योगिक क्षेत्रको
बक्यौतामध्ये सबैभन्दा बढी १९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ औद्योगिक क्षेत्रको देखिन्छ। यसभित्र नै विवादित विषय डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको रकम पनि पर्छ। उठ्न बाँकी रकममा गार्हस्थ उपभोक्ताबाट मात्रै ९ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छ। प्राप्त प्राधिकरणको तथ्यांकानुसार खराब बक्यौता १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। महालेखाको नियमानुसार १ वर्षसम्म उठ्नुपर्ने रकम उठेन भने त्यसलाई खराब बक्यौतामा राख्ने व्यवस्था छ। यस रकमलाई नाफामा जोड्न पनि पाइँदैन। सडक बत्तीबापत प्राधिकरणले ४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ। व्यापारिक ग्राहकहरूबाट पनि १ अर्ब १५ करोड बराबरको रकम उठ्न बाँकी छ।
प्राधिकरणको बाँकी बक्यौतामा गैरगार्हस्थ १७ करोड, गैरव्यापारिक २९ करोड, मनोरंजन १ करोड, खानेपानी १५ करोड, यातायात १५ लाख, मठरमन्दिर १७ करोड, सहकारी ३ करोड ९१ लाख, अस्थायी आपूर्ति ३ करोड ६७ लाख, आन्तरिक खपत (प्राधिकरणभित्र) १ करोड ७४ लाख, विद्युत् चुहावट ३२ लाख, नेपाल बाहिर ९१ लाख, स्थायी रूपमा विच्छेद ग्राहक ६१ करोड ६४ लाख, समुदाय १६ करोड ३२ लाख र दाबी (अदालतमा विचाराधीन) ३५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ छ।
विवादित ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता
उक्त रकममध्ये प्रमुख हिस्सा ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ५७ ग्राहकहरूबाट असुल हुनुपर्ने १५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ। प्राधिकरणको कुल बक्यौताको ४८.२७ प्रतिशत विवादित विषय ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनबापतको रकम हो। यसमा ट्रक लाइनतर्फका ४९ ग्राहकहरूले १० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ र डेडिकेटेड तर्फका ८ ग्राहकले ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको सम्बन्धमा प्राधिकरणले अझै २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको बीजक जारी नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बीजक जारी नगरेकोमा समीक्षा वर्षमा ४ अर्ब १९ करोडको बीजक जारी गरेको छ। विद्युत् आपूर्तिको समयमा नै बीजक जारी गरी महसुल असुल नगर्ने सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाइ महसुल उठाउन लगाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्राधिकरणले लोडसेडिङको अवधिमा बिना अवरोध लगातार विद्युत् प्राप्त गर्ने ग्राहकहरूलाई महँगोदरमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन ग्राहकमा वर्गीकरण गरेको थियो। यसको अवधि २०७२/०७३ देखि २०७५/०७६ सम्म थियो। ट्रंक लाइनबापतको रकम नतिर्ने ग्राहकहरूमा सबैभन्दा बढी जगदम्बा स्टिलको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ, शिवम् सिमेन्टको डेढ अर्ब, अर्घाखाँची सिमेन्टको करिब १ अर्ब, मारुती सिमेन्टको करिब १ अर्बलगायत छन्।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन भनेको के हो ?
डेडिकेटेड लाइन भनेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सबस्टेसनबाट ग्राहकहरूको घरसम्म निरन्तरत विद्युत् वितरणका लागि निर्माण गरिएको लाइन भन्ने बुझिन्छ।
ट्रंक लाइन भनेको सबस्टेसनबाट सबस्टेसन जाने हाइभोल्टेजको लाइनबाट सिधैं सम्बन्धित क्षेत्रमा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुने व्यवस्था हो। प्राधिकरणको डेडिकेटेडमा तत्कालीन समयमा २ सय ३९ ग्राहक छन् भने ट्रंक लाइनमा ६७ छन्। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनहरू पहिलादेखि नै थिए। डेडिकेटेड लाइनका प्रयोग गर्ने ग्राहकहरूमा नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेका सुरक्षा संवेदनशीलताका हिसाबले सुरक्षा निकायहरू, संवैधानिक निकायहरू, स्वास्थ्य निकायहरूलगायत सरकारी
नियोग, आयोग र संस्थानहरू छन्। यसमा करिब २५ मेगावाटको लोड थियो। यता, ट्रंक लाइनहरू प्रयोग गर्ने ग्राहकहरू भनेको उद्योगी, व्यवसायी हुन्। काठमाडौं, विराटनगर, सिमरा, भैरहवा र वीरगन्जका उद्योग, फार्म तथा अस्पतालले त्यो सुविधा लिनसक्ने गरी लागू भएको छ ।
उद्योगीहरूको विवाद
अर्घाखाँची सिमेन्टका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाको नाममा करिब १ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता छ, ट्रंकलाइन सुविधा प्रयोग गरे बापतको। तर, यो मान्न उनी तयार छैनन्। ‘प्राधिकरणसँग मेरो उद्योगले त्यस्तो कुनै सुविधाका लागि निवेदन दिएको नै छैन भने बक्यौता के को तिर्ने ?’ उनको प्रश्न छ। प्राधिकरणको विद्युत् बक्यौताको विवादको मुख्य पाटो भनेको नै ट्रंक लाइनका ४९ ग्राहकको १० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ उठाउनु हो। ती ग्राहकहरूले भने आफूहरूले प्राधिकरणले दिएको सुविधा उपयोगका लागि आवेदन नै नदिइ बिल पठाएको बताउँदै आएका छन्। तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष जगत भुसालले प्राधिकरणले त्यतिबेला आयोगले दिएको निर्देशन र विनियमालीलाई टेकेर निर्णय गर्ने हो भने समस्या सुल्झिने बताएको समाचार अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
