काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेकपा एसको दर्ता प्रक्रियालाई गैरकानूनी भन्दै सबै प्रक्रिया बदर गर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालत गएका छन् ।
अध्यक्ष ओलीको तर्फबाट सुमित्रा पाण्डले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी हुन् । उक्त रिटमा एमालेबाट निष्कासित परिसकेका १४ जना सांसद र ९ जना केन्द्रीय सदस्यलाई सनाखत गराएर भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्तालाई बदर माग गरिएको छ ।
रिटमा झलनाथ खनालसहित १४ जना सांसदले वैशाख २७ गते आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बेला ह्वीप उल्लंघन गरी अनुपस्थित भएको आधारमा निष्कासन गरिएकोले उनीहरूलाई सांसद पदबाट पदमुक्त गर्नसमेत माग गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नाममा कुनै पनि गतिविधि गर्न नदिन समेत भनिएको छ ।
यस्तै एमालेले अघिल्लो दिन एउटा दलका नाममा दिएको निवेदनलाई फेरि नयाँ दल दर्ता हुँदा पनि मान्यता दिएको भन्दै प्रश्न उठाउँदै छुट्टै दल दर्ता गर्दा आफूहरुलाई जानकारी नै नदिई, कुनै पत्राचार नगरी र रोहबरमा नराखी प्राकृतिक न्याय र सिद्धान्तविपरीत दल विभाजन गरिदिएको एमालेले उल्लेख गरेको छ ।
