५ आश्विन २०८३, सोमबार Monday, September 21, 2026
५ आश्विन २०८३, सोमबार
ताजा खबर
News Polar डेङ्गु नियन्त्रण र अनुसन्धानका लागि विज्ञ समूह बागलुङमा News Polar सहयोग जुट्दै, आफ्नै भवनमा सर्दै मानवसेवा आश्रम News Polar एक महिनामा ५६ फरार प्रतिवादी पक्राउ News Polar साउदी छाडेर गाईभैँसीपालन, दूध बेचेरै मासिक एक लाख आम्दानी News Polar आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर News Polar बेतबाँसको सीपले अपाङ्गता भएका परिवारमा आयआर्जनको आशा News Polar कालीगण्डकी करिडोरकेन्द्रित पशुपालन प्रवर्द्धन News Polar सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै News Polar ‘ठूलो बाढी आउँदैछ’ भन्ने सूचना पत्याउन नसक्दा धेरै क्षति News Polar म्यान्चेस्टर सिटीको लगातार पाँचौं जित, हालान्डले गरे एक गोल News Polar विशेषज्ञ सेवासहित चार विभाग नियमित सञ्चालन News Polar लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट २६ जना पक्राउ News Polar कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनः ७३ जिल्लाका छ हजार १३२ वडामा अधिवेशन सम्पन्न News Polar सहकारी संस्थाको सुदृढीकरणका लागि लाग्नुपर्नेमा जोड News Polar करिब दुई हजार १०० किलो गाँजासहित दुई जना पक्राउ News Polar नेसनल प्याब्सन मधेस प्रदेशको तेस्रो अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा प्रभुलाल कुशवाहा News Polar रेडियन्ट बहुउद्देश्यीय सहकारीको स्वास्थ्य शिविरमा १ हजार १ सय २७ जनाले लिए निःशुल्क सेवा News Polar अप्टिमिस्ट इन्टरनेसनल एसिया डिस्ट्रिक्टको गभर्नरमा शरदचन्द्र भट्टराई निर्विरोध News Polar नेकपा (एमाले) पुनर्गठन : “आजको आवश्यकता र हाम्रो बाटो” News Polar सुरुङभित्र जीवन खोज्दाको कठिन यात्रा

मौद्रीक नीतिः कोभिड १९ को समयमा लिइएको सहुलियतलाई कटौती

मौद्रीक नीतिः कोभिड १९ को समयमा लिइएको सहुलियतलाई कटौती
अ+ अ-

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरलाई क्षेत्रगत रुपमा वर्गिकरण गरिने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यव्सथा गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले कर्जाको वृद्धिभन्दा कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउनेतर्फ मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता रहने बताउनु भयो । गभर्नर अधिकारीले कोभिड १९ को समयमा लिइएको सहुलियतलाई कटौती गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले कृषि र कोभिड महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमा मात्र उपलब्ध गराउने गरी पुनर्कर्जा सुविधालाई पुनरावलोकन गरिने बताउनु भयो । कर्जाको अधिकरण कम गरी उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारीक क्षेत्रमा प्रवाह हुने ब्याजदरमा अन्तर कायम गर्ने भएको छ ।