बलेवा । गत आर्थिक वर्षमा बागलुङमा झण्डै रु सवा एक अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको छ । यहाँ रहेका सङ्घीय तथा प्रदेश सरकार माताहतका कार्यालयले मात्रै उक्त राजस्व सङ्कलन गरेका हुन् ।
बागलुङमा रहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयसहितका कार्यालयले विभिन्न शीर्षकमा रु एक अर्ब २१ करोड छ लाख १७ हजार ९७७ राजस्व सङ्कलन गरेका छन् । असार मासन्तमा मात्रै यहाँका कार्यालयमा रु २२ करोड ५७ लाख ८२ हजार ८४२ राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सङ्घीय सरकार मातहतका ४२ कार्यालय तथा एकाइले रु एक अर्ब चार करोड एक लाख २६ हजार ४७४ राजस्व सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क छ । ती कार्यालयले असारमा मात्रै रु २१ करोड २० लाख ७४ हजार ५९० राजस्व सङ्कलन गरेका थिए ।
प्रदेश सरकार माताहतका १७ कार्यालयले रु १७ करोड चार लाख ९१ हजार ५०३ राजस्व सङ्कलन गरेका छन् । असारमा मात्रै ती कार्यालयले रु एक करोड ३७ लाख आठ हजार २५२ राजस्व सङ्कलन गरेका हुन् । प्रदेश सरकार मातहतमध्ये सबैभन्दा धेरै यातायात व्यवस्था कार्यालयले राजस्व सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयसँग छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयले रु १४ करोड १६ लाख ६५ हजार ६६६ राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।
धौलागिरि आयुर्वेद औषधालय सबैभन्दा कम राजस्व उठाउने प्रदेश मातहतको कार्यालय बनेको छ । औषधालयले रु ८०० मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको छ । सङ्घीय सरकार मातहत रहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले सबैभन्दा धेरै राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
रु एक अर्ब चार करोड राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य राखेको कार्यालयले रु ८८ करोड सात लाख राजस्व सङ्कलन गरेको सूचना अधिकारी हेमराज पौडेलले बताउनुभयो । कार्यालयले आय कर मात्रै रु ४८ करोड ६१ लाख उठाएको छ । रु ४५ करोड ४० लाख वार्षिक लक्ष्य रहेको आय कर शीर्षकमा लक्ष्यभन्दा रु तीन करोड २१ लाख बढी राजस्व जम्मा भएको हो । पौडेलका अनुसार आयकर तिर्ने बितेका वर्षभन्दा यस वर्ष धेरै करको दायरामा आएका छन् । मूल्य अभिवृद्धि करबाट रु २७ करोड ५२ लाख, अन्तःशुल्क रु दुई करोड ४४ लाख र ब्याज कर रु आठ करोड एक लाख सङ्कलन भएको पौडेलले बताउनुभयो ।
निर्धारण गरिएभन्दा आयकर सात प्रतिशतले बढी उठेको भए पनि अन्य करका शीर्षकले भने लक्ष्य भेटाउन सकेनन् । सङ्घीय सरकारअन्तर्गत रहेको तत्कालीन अर्जुनबाण गणले सबैभन्दा कम रु १५० मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । स्थानीय तहले विभिन्न शीर्षकमा लिने राजस्व भने यसमा समावेश छैन् ।
स्थानीय तहले करको दर र दायरा कायम गरेर निर्धारण गर्ने तथा बजेट आफैले बनाएर खर्च गर्न पाउने भएकाले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले तथ्याङ्क नराख्ने सूचना अधिकारी जब्बरबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो ।
