२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
फागुन २१ को निर्वाचन नेपालको इतिहासमा विशेष रुपमा अंकित हुनेछः कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी शेन्जेन–काठमाडौं सिधा उडानबाट १७५ चिनियाँ पर्यटक आए नेपाल तापक्रम वृद्धिले बाँकेमा आर्थिक र स्वास्थ्य चुनौती बढायो साहित्यले समाजलाई चेतनशील र सुसंस्कृत बनाउँछ: राष्ट्रपति पौडेल ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यकः सांसद न्यौपाने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारत प्रस्थान गैरकानुनी रुपमा महिलालाई विदेश पठाएको अभियोगमा ६ जना पक्राउ एमालेद्वारा मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति, भूतप्रभावी कानुन सिफारिसलाई असंवैधानिक भन्दै प्रश्न उठायो वातावरणमैत्री र हरित सडक निर्माणमा सडक विभागको जोडः देशभर वृक्षारोपण र संरक्षण अभियान अघि बढाइने लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको संरक्षणमा युवाको भूमिका महत्त्वपूर्ण छः मुख्यमन्त्री आचार्य
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नास्टलाई मानित विश्वविद्ययालयका रुपमा काम गर्न मन्त्री पौडेलको आग्रह



अ+ अ-

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)ले विश्वविद्यालयहरूसँगको सहकार्य र अनुसन्धान केन्द्रित मानित विश्वविद्यालयको अवधारणामा काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिष्ठानको ४५औँ प्राज्ञसभामा आज बौल्दै उहाँले विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी देखिने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नेपालमा विज्ञान र प्रविधि शिक्षालाई प्रवद्र्धन गर्ने, परम्परागत ज्ञान र सीपलाई आधुनिकीकरण एवं संरक्षण गर्ने, उपयुक्त प्रविधिको पहिचान गरी प्रविधि हस्तान्तरण गर्दै राष्ट्रको सर्वोपरी विकासमा सेवा पु¥याउने गरी नाष्टले काम गर्दै आएकामा प्रशंसा पनि गर्नुभयो ।

मन्त्री पौडेलले प्रतिष्ठानले विज्ञान तथा प्रविधि नीति २०६४, विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन नीति २०७५ र नीति कार्यान्वयन खाका २०७७ तर्जुमा गरी विज्ञान प्रविधि क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा खेलेको भूमिका, सरकारलाई आवश्यक परेको बेलामा दिएको परामर्शका साथै विशेष प्रतिभाशाली नेपालीहरूको पहिचान गरी प्रोत्साहन र सहयोग गर्न पु¥याएको योगदान स्मरणयोग्य भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

सभामा विशिष्टकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न सातवटै प्रदेशमा विशिष्टकृत अनुसन्धान केन्द्र राख्ने निर्णयसमेत भएको छ । प्रदेश नं १ को विराटनगर, मधेस प्रदेशको बर्दिबास, बागमती प्रदेशको चितवन, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, लुम्बिनी प्रदेशको दाङ, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको महेन्द्रनगर राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

सभामा नेपाल सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि छुटिएको रु २० लाख बजेट पुर्याउने र थप बजेटका लागि सरकारसँग पहल गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । सभाले प्रदेशस्तरीय अनुसन्धान केन्द्र स्थापना एवं सञ्चालनका लागि केन्द्रीय र व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ ।