२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
‘कामरेड जलजला उपन्यासको विवेचना’ पुस्तक विमोचन ललितपुर महानगरको प्रशासनिक भवन उद्घाटन यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा २४ जना घाइते जेनजीले पुराना पार्टीलाई आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर दिएका छन्ः प्रचण्ड नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नास्टलाई मानित विश्वविद्ययालयका रुपमा काम गर्न मन्त्री पौडेलको आग्रह



अ+ अ-

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)ले विश्वविद्यालयहरूसँगको सहकार्य र अनुसन्धान केन्द्रित मानित विश्वविद्यालयको अवधारणामा काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिष्ठानको ४५औँ प्राज्ञसभामा आज बौल्दै उहाँले विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी देखिने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नेपालमा विज्ञान र प्रविधि शिक्षालाई प्रवद्र्धन गर्ने, परम्परागत ज्ञान र सीपलाई आधुनिकीकरण एवं संरक्षण गर्ने, उपयुक्त प्रविधिको पहिचान गरी प्रविधि हस्तान्तरण गर्दै राष्ट्रको सर्वोपरी विकासमा सेवा पु¥याउने गरी नाष्टले काम गर्दै आएकामा प्रशंसा पनि गर्नुभयो ।

मन्त्री पौडेलले प्रतिष्ठानले विज्ञान तथा प्रविधि नीति २०६४, विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन नीति २०७५ र नीति कार्यान्वयन खाका २०७७ तर्जुमा गरी विज्ञान प्रविधि क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा खेलेको भूमिका, सरकारलाई आवश्यक परेको बेलामा दिएको परामर्शका साथै विशेष प्रतिभाशाली नेपालीहरूको पहिचान गरी प्रोत्साहन र सहयोग गर्न पु¥याएको योगदान स्मरणयोग्य भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

सभामा विशिष्टकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न सातवटै प्रदेशमा विशिष्टकृत अनुसन्धान केन्द्र राख्ने निर्णयसमेत भएको छ । प्रदेश नं १ को विराटनगर, मधेस प्रदेशको बर्दिबास, बागमती प्रदेशको चितवन, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, लुम्बिनी प्रदेशको दाङ, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको महेन्द्रनगर राख्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

सभामा नेपाल सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि छुटिएको रु २० लाख बजेट पुर्याउने र थप बजेटका लागि सरकारसँग पहल गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । सभाले प्रदेशस्तरीय अनुसन्धान केन्द्र स्थापना एवं सञ्चालनका लागि केन्द्रीय र व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ ।