२५ आश्विन २०८१, शुक्रबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

खुला विश्वविद्यालयभित्रको बन्द राजनीति, पदाधिकारीहरुको बेमेलका कारण अस्तव्यस्त



अ+ अ-

काठमाडौं । खुला विश्वविद्यालयका कार्यकारी सदस्य प्रा डा सुधा त्रिपाठीले केही दिनअघि आफ्नो फेसबुकवालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति तथा वरिष्ठ शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाप्रति लक्षित गर्दै एक स्टाटस राख्नुभयो । त्रिपाठीले लेख्नुभएको छ, “कुरै नबुझी किन नेपाल खुला विश्वविद्यालयका बारेमा जथाभावी बोल्नुहुन्छ केदारभक्त माथेमा सर ?”

यसैगरी त्रिपाठीले जुन ४ अर्थात जेष्ठ २१ गते फेरि एक स्टाटस राख्नुभयो । जसमा लेखिएको छ, “म नेपाल खुला विश्वविद्यालयको सिनेटर सदस्य एवं कार्यकारी सदस्य हुँ । अहिले सो विश्वविद्यालय बाथरोगको सिकार भएको छ– हलचल हिँड्डुल सब बन्द!त्यहाँका प्राध्यापक कर्मचारी सबै आ–आफना करियर र विश्वविद्यालयका लागि चिन्ताग्रस्त अवस्थामा छन् ।”

त्रिपाठीको स्टाटसमाथि प्रतिक्रिया जनाउँदै लेखक तथा समीक्षक हरि अधिकारीले लेख्नुभयो, “सम्धिनीज्यू, माथेमा सर नबुझी पनि बोल्नुहुन्न, जथाभावी त कहिल्यै बोल्नुहुन्न । हजुरको स्वार्थअनुरुप भएन भन्दैमा आरोप लगाउन त मिलेन नि । उहाँले हावामा गोली चलाएको होइन होला । राम्रो गरी पढौँ र सुध्रिने हो भने सुध्रिऔँ ।”

यी त प्रतिकात्मक क्रिया प्रतिक्रिया मात्र हुन् । राजनीतिक कोटामा नियुक्त भएका कार्यकारी परिषद्का सदस्यको ईगोको लडाइँका कारण यतिबेला नेपाल खुला विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त भएको छ । जसका कारण समयदेखि विश्वविद्यालयको डिनसमेत नियुक्त हुन सकेको छैन । रजिष्टार गोविन्दसिंह विष्ट, कार्यकारी सदस्य प्रा सुधा त्रिपाठी र शिक्षक प्रतिनिधि जीवन खड्काले आफू अनुकूल तथा कानूनविपरीतका कार्य गर्न खोजेका कारण कार्यकारी परिषद्ले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।

विश्वविद्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार कतिपय अवस्थामा उहाँहरुबीच बोलचालसमेत नभएको अवस्था छ । ती कर्मचारीले परिषद्का सदस्यहरुले पदको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने तर राजनीतिक शक्ति र त्यसको आडमा मनलाग्दी काम गरेको जानकारी गराए । करार नियुक्तिका लागि पदावधि छ महिना मात्र हुने भएपछि चार वर्षका लागि कार्यकर्ता भर्ना गर्न खोजेको तथा क्षमताविहीन व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गराउने खाजेपछि परिषद्मा विमति बढ्दै गएको उनले बताए ।

खुला विश्वविद्यालयमा पूर्वडीन प्रा इन्द्र कार्कीले न्युजपोलारसँग भन्नुभयो, “राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति हुने व्यक्तिहरु संस्थाप्रति प्रतिबद्ध र इमान्दार नहुँदाको परिणाम विश्वविद्यालयले भोगिरहेको छ ।”

कार्कीका अनुसार संस्था रहे मात्र पदाधिकारीहरु रहने हुँदा संस्था नै जोगाउनु पर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । सेवा तथा सुविधा लिने तर तोकिएको जिम्मेवारी इमान्दारीसाथ नगर्ने नै सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको उहाँको बुझाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “खुला विश्वविद्यालय भनेकै काम गर्ने पढ्ने थलो हो यसमा पढ्ने विद्यार्थीहरु प्राय दुर्गम क्षेत्रमा बढी छन् जसका कारण प्रविधिको माध्यमबाट परीक्षा सञ्चालन हुँदै आएकोमा अब भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा दिनुपर्ने निर्णय गलत छ ।”

कार्यकारी परिषद्का सदस्यहरुबीच विमति भए पनि कुलपति शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले कुनै सहजीकरण नगरेको गुनासो कर्मचारीहरुको रहेको छ । दुई विचार समूहका व्यक्तिहरुको लडाँका कारण संस्था धरासायी भएको भन्दै उनीहरुले हस्तक्षेपको माग गरेका छन् ।

पदाधिकारीहरु बीच बेमेल हुँदा विश्वविद्यालयको पूँजीगतकोष तर्फ जम्मा भएको ४० करोड खर्च हुन सकेको छैन ।

समाचार स्रोतका अनुसार विश्वविद्यालयमा कुलपति डा सिलु बज्राचार्य खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्न चाहने तर रजिष्ट्रर गोविन्दसिंह विष्ट र परिषद् सदस्य डा सुधा त्रिपाठीले आन्तरिकरुपमा नै मिलाएर कर्मचारी नियुक्त गर्न खोजेपछि समस्या सुरु भएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि विश्वविद्यालयललाई खुला प्रतिस्पर्धा गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

खुला विश्वविद्यालय मूलतः दूर शिक्षाको एक रूप हो। दूर शिक्षामा जुन सिद्धान्तहरू प्रयोग गरिन्छ, ती सबै सिद्धान्तहरू खुला विश्वविद्यालयअन्तर्गत प्रयोग हुन्छन्। कुनै कारणले विश्वविद्यालय शिक्षा पाउन नसकेका वा पढाइ बीचमै छाडेर व्यवसाय÷रोजगारीमा लागेका व्यक्तिहरूलाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्न खुला विश्वविद्यालयको स्थापना भएको हो।

खुला शिक्षा प्रणालीद्वारा विभिन्न विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने उद्देश्यका लागि नेपाल खुला विश्वविद्यालय विधिवत्रूपमा विसं २०७३ असार ३० गते स्थापना भएको हो ।

औपचारिक शिक्षामा नसमेटिएकाहरूलाई समेट्न बेलायतबाट खुला विश्वविद्यालयको अवधारणा शुरू भएको मानिन्छ।

नेपालमा २०३६ सालपछि उच्च शिक्षामा विद्यार्थीको चाप बढ्दै गयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसले भर्ना लिन सम्भव नभएपछि औपचारिक शिक्षा उपलब्ध गराउन वैकल्पिक उपायहरू खोज्नुपर्छ भनियो । त्यसअनुसार विक्रम सम्वत २०३७ सालको छैटौँ पञ्चवर्षीय योजनामा ‘खुला तथा दूर शिक्षाको माध्यमबाट उच्च शिक्षा उपलब्ध गराउने’ व्यवस्था गरियो ।

सन् २०१० मा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआएनए) तथा शिक्षा मन्त्रालयबीच भएको सहमति एवं सार्कमा खुला विश्वविद्यालय स्थापना गर्न नेपालले जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार खुला र दूर सिकाइको विधिमार्फत अध्ययन–अध्यापन सञ्चालन गर्न नेपालमा खुला विश्वविद्यालय स्थापना भएको हो।

संसद्बबाट नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३ पारित भएपछि नवीनतम शिक्षण विधि तथा प्रविधिको माध्यमबाट विभिन्न विषयका कक्षाहरू २०७५ सालको जेठदेखि कक्षा सञ्चालन भएको हो।

खुला विश्वविद्यालय सबैका लागि खुला हुन्छ। यसमा कुनै पनि कारणले उच्च शिक्षा पाउन नसकेका युवा, वयस्क, वृद्ध सबैले आफ्नो नाम दर्ता गराउन सक्नेछन् । उनीहरूलाई पढ्न र लेख्ने क्षमता मात्र चाहिन्छ।