२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन चालिसेमा भएको दुर्घटनामा ३५ जना घाइते काठमाडौँ उपत्यकाका नदीलाई सफा राख्न सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको छः मन्त्री घिसिङ अन्तिम समयमा गोल खाँदा आर्सनल एस्टन भिल्लासँग पराजित कार्यविधिमा मुक्तकमलरीसम्बन्धी छुटेका विषय सम्बोधन गर्नेछौँँ: मुख्यमन्त्री शाह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दलीय सहमति गरेर नागरिकतासम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याइन्छः गृहमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेपाल सरकारले दलका बीचमा सहमति गरेर नागरिकतासम्बन्धी नयाँ विधेयक चाँडै पारित गराइने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाल नागरिक विधेयक, २०७५ (पहिलो संशोधन) विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका विषयमाथि जवाफ दिँदै सांसद्को चासोलाई सम्बोधन गर्दै बाधा फुकाउने गरी आजै बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा नयाँ विधेयक प्रस्तुत गर्नेबारे निर्णय हुने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले सबै नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्नु राज्य र सरकारको साझा दायित्व भएकाले यसअघि प्रस्तुत विधेयक छलफल र पारित गर्न समय लाग्न सक्ने भएकाले सार्थक प्रयत्नसहित दलीय छलफल गरेर चाँडै नयाँ विधेयक ल्याएर पारित गराइने जनाउनुभएको हो ।

उहाँले नागरिकतासम्बन्धी सङ्घीयतासम्बन्धी ऐनको अभावमा नागरिकता पाउन कुरिरहेको युवालाई नागरिकता दिनुपर्ने दायित्वलाई सरकारले पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नागरिकता नपाएका कारण जनताले दैनिक जीवन गुजार्नसमेत कठिनाइ भोग्नुपरेको यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै नयाँ विधेयक ल्याउने ध्येयका साथ विद्यमान विधेयक फिर्ता लिन लागिएकाले यसमा सबै दलको सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले महत्वपूर्ण विधेयक र विषयमा दलबीचको सहमति गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिँदै राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

विसं २०७५ साउन २२ गते सो विधेयक संसद्मा लगेको थियो भने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सो विधेयक २२ महिना विचाराधीन रही दफाबार संशोधन भएको थियो । बैठकको बहुमतले सो विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।