पोखरा । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएको छ । बजेटमाथि छलफलका लागि बोलाइएको बैठकमा एमालेले बजेट त्रुटिपूर्ण रहेको बताउँदै बैठक चल्न नदिएको हो ।
प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सत्तारुढ दलले मध्यकालीन बजेट खर्च संरचना नल्याएको, बजेटमा काननुविपरीत तोकिएकोभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उल्लेख गरेको आरोप लगाउँदै पूर्वाधार विकास बजेटबारे यथार्थ जानकारी दिन माग गरेको छ ।
अर्थमन्त्री बरालले बजेट व्यवस्थापनका लागि ९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारबाट संघ सरकारबाट र ५ अर्ब ९ करोड प्रदेशबाट राजश्व उठाउने बताएका थिए। त्यस्तै, बजेटमा बरालले २ अर्ब (१ अर्ब आन्तरिक र १ अर्ब नेपाल सरकारबाट) ऋण लिने उल्लखे गरेका थिए । तर, आयोगको नियमअनुसार राजश्व बाँडफाँड र आन्तरिक राजश्वबाट प्राप्त हुने रकमको १२ प्रतिशतसम्ममात्रै ऋण लिन पाइन्छ ।
गण्डकी प्रदेशले तोकिएको भन्दा २८ करोड ऋण लिने उल्लेख गरेपछि आयोगको पत्रानुसार प्रतिपक्षी दल एमालेले संसदमा जवाफ मागेको हो ।