२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
स्वास्थ्यमन्त्री मेहताद्वारा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुगमन रोल्पामा भएको जीप दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु संविधान संशोधन कार्यदलद्वारा पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. यादव र भण्डारीसँग सुझाव संकलन एक लाख क्युफिट काठ निकाल्दै वन कार्यालय ‘लुपर’ किराको प्रकोपले झापाको चिया क्षेत्र सङ्कटमा, उत्पादनदेखि निर्यातसम्म असर पर्ने चिन्ता लेबनानमा युद्धपूर्वको अवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छः इरान सुधन गुरुङमाथि छानबिन समितिको प्रतिवेदन सोमबार बुझाउने तयारी सम्पती विवरण बुझाएर छानविन आयोगलाई सहयोग गर्छौंः काँग्रेस सभापति थापा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल अतिसङ्कटापन्न सूचीमा पर्ने ‘ब्लाक सफ्टसेल’ कछुवा लोप हुने अवस्थामा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले जनताको अधिकार खोस्योः विशाल भट्टराई



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद विशाल भट्टराईले सरकारले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर नागरिकको सामान्य हक खोसेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

बिहीवार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सांसद भट्टराईले सरकारले छलफल भइसकेको र एक हिसावले टुंगिसकेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर नागरिकको सामान्य अधिकार पनि खोस्ने काम गरेको आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले लामो सहयदेखि नागरिकताबाट वञ्चित भएका नागरिकहरुको लागि नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न लागि परेपनि सरकारले अहिले फिर्ता लिँदा नेकपा एमाले आश्चर्यमा परेको बताउनु भयो । उहाँले नेकपा एमालेले एक किसिमले नागरिकता विधेयक पास गर्न सहयोग गर्न तयार रहेको भएपनि अर्को विधेयक ल्याउने सरकारको निर्णयलाई त्यसभित्रका कुराहरु नहेरी समर्थन नगर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘लामो सहयदेखि नागरिकताबाट वञ्चित भएका लाखौं नागरिकहरुलाई नेपालको नागरिकता प्रदान गर्नको लागि हामीले नागरिकता विधेयकमा छलफल गरेका छौँ । समिति, संसदमा छलफल गरेका छौँ । यसलाई एक हिसावले सर्व सम्मतिका साथ टुंग्याउने वातावरण बनेको थियो । तर त्यो नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै यो संसदबाट पास गरेर नागरिकता वञ्चित भएका लाखौं नागरिकहरुलाई सहजतापूर्वक नागरिकता दिलाउँ र कम्तिमा पनि राष्ट्रको परिचय प्ररम्भिक परिचय नागरिकता भनेर साधारण कुरा हो दिइ हाल्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा नेकपा एमाले थियो । हाम्रो पालामा सरकारले संसद नभएको बेला अध्यादेश ल्यायो ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला ल्याएको अध्यादेश सर्वोच्च अदालतले गालीगलौज नै गरेर त्यसलाई संसद छलेर गरियो भनेर खारेज गर्ने काम भयो । यो सरकार बनेपछि हामीले बारम्बार माग गरेका थियौँ । ल्याउने प्रयत्न हुँदै थियो तर अचानक त्यसलाई फिर्ता लिने रे ? भन्ने सुन्दा हामी आश्चर्यचकित भएका छौँ । दुई वर्ष लगाएर छलफल गरेर एक हिसावले सर्वसम्मत भएको कुरा र लाखौं वञ्चितहरुलाई नागरिकता दिने त्यो विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले नागरिकको सामान्य हक खोस्ने काम गरेको छ । अर्को ल्याउने कुरा हामीले भन्दै थियौँ, हामीले सहयोग गर्नेर्छौं । तर अर्को नागरिकता विधेयक कस्तो आउँछ भन्ने कुराको कन्टैन्ट नहेरिकन नकेपा एमालेले त्यसलाई ब्लाइन्डली सहयोग र समर्थन गर्दैन । तर मुलरुपमा नागरिकता ऐन छिटो भन्दा छिटो पास गर्नुपर्छ र वञ्चितहरुलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा नेकपा एमाले छ ।’

सांसद भट्टराईले नागरिकता ऐन छिटो भन्दा छिटो पास गरी नागरिक हुनबाट वञ्चित नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्नुपर्नेमा नेकपा एमाले रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।