काठमाडौं । विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा नेपालमै पहिलो विश्वस्तरको अनुसन्धानमूलक विश्वविद्यलाय मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय खुल्न कानुनी आधार तय भएको छ । प्रतिनिधिसभाको साेमबारको बैठकबाट मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६ सर्वसम्मतिले पारित भएपछि सो विश्वविद्यालय खुल्ने कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

सूचना र प्रविधिका क्षेत्रमा विदेशबाट समेत अनुसन्धानकर्मी र विद्यार्थी ल्याउने लक्ष्य लिएको सो विश्वस्तरको विश्वविद्यालय मकवानपुरको चित्लाङ र काभ्रेको पाँचखालमा सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकास भइसकेको छ । विधेयकमाथि शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट दफाबार छलफलसहितको प्रतिवेदन पेस र थप छलफलपछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको हो । विधेयक पारितका लागि आजको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । मन्त्री पौडेलले यो विश्वविद्यालयको सङ्गठनात्मक प्रक्रिया परम्परागत विश्वविद्यालयभन्दा पृथक रहेको र यो विश्वविद्यालय राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रुपमा स्वीकृत भएको र यसका लागि एक हजार दुई सय रोपनी जग्गा प्रबन्ध भइसकेको बताउनुभयो ।

मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने सक्षम, उच्च प्राविधिक तथा अन्य विधाका आदर्शवान् जनशक्ति, वैज्ञानिक तथा विचारकको उत्पादन तथा नयाँ ज्ञान र प्रविधि सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सो विश्वविद्यालय खुल्न लागेको हो । अघिल्लो सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा विज्ञान तथा प्रविधिको विकासबिना उन्नत अर्थतन्त्र र आधुनिक राष्ट्र निर्माण सम्भव नहुने भएकाले यस क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन र अनुसन्धान विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयका रुपमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षको बजेटमा यसको पूर्वाधारका लागि एक अर्ब १० करोड बजेट व्यवस्था भएको थियो भने विभिन्न चरणमा गरेर विश्वविद्यालयका लागि रु ४३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त विधेयकको मस्यौदा तयारी हुँदा शिक्षामन्त्री रहनुभएका गिरिराजमणि पोखरेलले चित्लाङमा विश्वका विज्ञहरू आएर जैविक कृषिको अनुसन्धान र पाठ्यक्रम निर्माण लगायतका काम सुरु भइसकेको स्थितिमा विधेयक पारित हुनु सकारात्मक भएको बताउनुभयो ।

सो विश्वविद्यालयमा चार हजारसम्म विद्यार्थी हुने लक्ष्य राखिएको छ । विश्वविद्यालयमा विज्ञान तथा प्रविधि, मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र, व्यस्थापन, कानुन र न्यायलगायतका विषय र क्षेत्रमा केन्द्रित हुनेछ । विधेयकमा अन्य विश्वविद्यालयको भन्दा पृथकरुपमा सञ्चालनका लागि संरक्षक समिति गठनको प्रबन्ध गरिएको छ । त्यसको मातहतमा कार्यकारी परिषद् हुनेछ । कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा विश्वविद्यालयमा एक अध्यक्ष हुनेछन् । यो विश्वविद्यालयमा कुलपति र उपकुलपति रहने छैनन् । यस व्यवस्थाले विश्वविद्यालयमा दलीय हस्तक्षेप हुन सक्नेछैन ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको राजकीय भ्रमण ९२०७६ असोज २५ र २६० का अवसरमा नेकपा ९एमाले० का तत्कालीन महासचिव जननेता मदन भण्डारीका नाममा स्थापित हुने सो विश्वविद्यालय निर्माणका सहकार्यमा विषयमा समेत छलफल भएको थियो । सो विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका अध्यक्ष डा राजेन्द्रध्वज जोशीले चिनियाँ पक्षले अध्ययन गरिरहेको र सहयोगमा सकारात्मक सङ्केत गरेकाले आफूहरु सम्झौता हुनेमा आशावादी रहेको जनाउनुभएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट २०७५ माघ २१ गते गठित पूर्वाधार विकास समितिले ललितपुरको सैँबुमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी काम गरिरहेको छ । समितिले विश्वविद्यालयका लागि विस्तृत परियोजना प्रस्ताव ९डिपिआर० तयार गरिसकेको छ । सरकारले मदन भण्डारीका नाममा बेग्लै प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय ल्याउने नीति पनि लिएको छ ।रासस