काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोईराला) ले न्यायालयमा विकृति र विसंगतिको शुरुवात न्यायाधीश नियुक्तिबाट भइरहेको दाबी गर्नुभएको छ । आईतवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गत सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमता, निष्पक्षता, नियुक्ति गरिएको व्यक्तिले गर्दै आएको कार्यसम्पादनाई नहेरी आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्नाले न्यायपालिकामा समस्या भइरहेको बताउनु भयो । मन्त्री शर्माले न्यायपरिषद्ले अहिले न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका तयार गरेको र निर्देशिकाको मस्यौदामा छलफल भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले यो हप्ता नै निर्देशिकाको अन्तिम रुप दिइ राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र त्यसको आधारमा नै निष्पक्ष प्रक्रियाबाट न्यायाधीशहरु को नियुक्ति गर्ने बताउनु भयो । उहाँले न्यायपालिकामा भइरहेका बेथिति र विसंगतिबिरुद्धमा परेका उजुरीहरुलाई फस्छ्र्यौट गर्ने काम र केही कारबाही अघि बढाइसकेको बताउनु भयो । मन्त्री शर्माले केही दिनअघि मात्रै कानून व्यवसायी र एक व्यक्तिको बीचको वार्तालापको अडियो सार्वजनिक भएको बारे सत्यतथ्य बुझ्न न्याय परिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा २ वटा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुसमेत रहेको अनुसन्धान टोली गठन गरेको र ४५ दिन भित्रमा प्रतिवेदन प्राप्त हुनासाथ प्रकरणमा संलग्न सबैलाई आवश्यक कारबाही प्रक्रिया थाल्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मान्य सदस्यहरुले अदालतजस्तो गरिमामय संस्थामा पटकपटक विवाद आउने गरेको, त्यस्तो विवाद आउँदा जनआस्थामा प्रतिकुल असर परिरहेको, अदालतलाई कम विवादित बनाइनु पर्ने, अदालतभित्र विकृति र विसंगति नहुनुपर्ने कुरा विशेष रुपले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । विकृति र विसंगतिको शुरुवात हुने भनेको न्यायाधीश नियुक्तिबाट हो । हामीले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमता, निष्पक्षता, उसले गरेर आएको कामको आधारमा न्यायाधीशको निम्ति योग्य छ कि छैन भन्ने आधारमा हेरेनौँ । मेरो र तेरो मान्छे भनेर न्यायाधीश नियुक्ति ग¥यौं । त्यसले गर्दा पटकपटक न्यायपालिका भित्र राजनीतिक नियुक्ति भयो भन्ने टिप्पणीहरु पनि आयो । पछिल्लो समय सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको सर्वोच्च अदालतका मान्य न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको न्यायपालिकाको विकृति र विसंगतिको सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदनले केही कुराहरु अघि सारेको छ । जसमध्ये न्यायाधीशको नियुक्ति निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले गर्नुपर्ने भन्ने ल्याएको छ । त्यसैले न्यायपरिषद्ले अहिले न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका तयार गरेको छ । निर्देशिकाको मस्यौदामा छलफल भइरहेको छ । यो हप्ता नै निर्देशिकाको अन्तिम रुप दिएर राजपत्रमा प्रकाशन गरेर त्यसकै आधारमा निष्पक्ष प्रक्रियाबाट, को नियुक्ति हुँदैछन् भन्ने कुरा आम सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर ती व्यक्तिको बारेमा पब्लिक अडिट गरेर न्यायाधीहरुको नियुक्ति गरिनेछ । न्यायपालिकामा भइरहेका बेथिति र विसंगतिबिरुद्धमा परेका उजुरीहरुलाई फस्छ्र्यौट गर्ने काम र केही कारबाही अघि बढाइसकेका छौँ । अघिल्लो हप्तामात्र कानून व्यवसायी र एक व्यक्तिको बीचको वार्तालापको अडियो सार्वजनिक भइसकेपछि तत्काल न्याय परिषद्को सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा २ वटा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुसमेत रहेको अनुसन्धान टोली गठन गरेका छौँ र त्यसलाई ४५ दिनको समयावधि दिएको छ, त्यसको प्रतिवेदन प्राप्त हुनासाथ वार्तालाप गर्ने व्यक्तिहरु मात्र होइन, जो जो संलग्न छन्, प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया न्यायपरिषद्ले अघि बढाउँछ ।’
मामिला मन्त्रालय मन्त्री शर्माले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका बेपत्ता, हत्या लगायतका तमाम मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा मन्त्रालय योजना बनाएर नै अघि बढीसकेको बताउनु भयो । उहाँले यससम्बन्धी प्रक्रियालाई टुंग्याउन ७ वटै प्रदेशमा छलफल भइसकेको र अब केन्द्रिय रुपमा काठमाडौंमा छलफल गरेपछि कानून संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनु भयो । उहाँले कानून संशोधन भएलगत्तै आयोगमा आवश्यक सुधार गरेर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउनेतर्फ सरकार अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका बेपत्ता, हत्या लगायतका तमाम मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अहिलेसम्म गठित आयोगहरुबाट भएका कामहरुको बारेमा पनि टिप्पणी पनि गर्नुभयो र काम हुन नसकेको, पीडितले न्याय नपाएको, समस्या बल्झिएर बसेको चर्चा गर्नुभयो । यसले धेरै मद्दत पुगेको छ । सरकारले यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन हुँदापनि बुँदा नम्बर १३४ मा मान्य अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा पनि बुँदा ३४५ मा सत्य, न्याय र परिपूरण लगायतका पीडितका अधिकारहरु सुरक्षित गर्ने, कानूनमा सुधार गर्ने, आयोगमा पनि सुधार गर्ने कुरा पार्ट अफ दी पोलिसी बनिसकेको छ । यसै आर्थिक वर्षमा नै यो काम सक्नेगरी योजना बनाएर मन्त्रालयले ७ वटै प्रदेशहरुमा प्रदेशस्तरीय परामर्श गोष्ठी गरिसकेको छ । अब केन्द्रिय स्तरमा काठमाडौंमा छलफल सकेपछि कानून संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्छ । कानून संशोधन हुनासाथ आयोगमा आवश्यक सुधार गरेर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउनेतर्फ सरकार अघि बढेको छ ।’
मामिला मन्त्रालय मन्त्री शर्माले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका बेपत्ता, हत्या लगायतका तमाम मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुलाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो ।
