१७ असार २०८३, बुधबार
,
Latest
शपथ लिन घण्टी घर पुगे रास्वपाका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य राष्ट्र बैंकको ४५ अर्बको ऋणपत्रमा आज बोलकबोल साउनभित्र दुई लाख १० हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल आयात हुँदै जर्मन दूतावासको स्पष्टोक्ति : राहदानी खरिद प्रकरणमा नेपाललाई कुनै विरोधपत्र वा चेतावनी दिएका छैनौं ट्रम्पको क्रिप्टो कमाइ सार्वजनिक फिफा विश्वकप फुटबल २०२६ : मेक्सिको अन्तिम १६ मा प्रवेश सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट देशभरका साना नदीमा आकस्मिक बाढीको जोखिम, तीन दिन सतर्क रहन आग्रह जङ्गली जनावरका लागि श्रीमानले राखेको विद्युतीय पासोमा श्रीमती परेपछि … आजदेखि निकुञ्जमा व्यावसायिक सफारी सेवा बन्द
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

देउवा जी , तपाईंकी श्रीमतीलाई हराएको रिस हामीलाई पोखेको हो : नारदमुनि राना



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता एवम सांसद नारदमुनि रानाले प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई पत्नी आरजु राणालाई चुनावमा हराएकोमा रिस पोखेको आरोप लगाएका छन् । 

सोमबार सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा राना थारु समुदायले आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै रानाले सो कुरा बताएका हुन् ।

‘शेर बहादुर देउवा जी तपाईंकी श्रीमतीलाई चुनावमा हराएको रिस पोखेको हो र ?’, उनले विरोध सभाबाटै प्रश्न गरे, ‘चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै धनगढी उर्मामा तपाईंले नै वाचा गर्नुभएको थियो सरकारी कामकाजको भाषा बनाउँछु भनेर। अहिले किन आफ्नै वाचा पूरा गर्नु भएन ?’ 

विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै रानाले देउवा सरकारको ठाडो निर्देशनमा राना थारु भाषालाई सूचिबाट हटाइएको आरोप लगाए।

‘सबै प्रक्रिया पुर्याएर हामीले भाषा आयोगमा कागजात पुर्याएका थियौँ, त्यहाँबाट पनि सरकारी कामकाजी भाषाको मान्यता दिइने आश्वासन आएको थियो’, रानाले भने, ‘हामी उत्साहित थियौँ तर प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको ठाडो आदेशमा हाम्रो भाषालाई छुटाइयो, हामीलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डोटयाली, थारु, बैतडीले, अछामी र बझाङ्गी भाषालाई स्थान दिइएपनि राना थारु भाषा भने त्यसमा समेटिएको छैन। 

नेपाल राना थारु समाजको केन्द्रीय समितिले भाषा आयोगले सिफारिस गर्न छुटाएको राना थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा मान्यता दिन आग्रह गरेको थियो। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा करिब तीन लाखभन्दा बढी राना थारु समुदायका नागरिकको बसोबास रहेको भन्दै उनीहरूले भाषा आयोगको उक्त प्रतिवेदन प्रति विरोधसमेत जनाएका छन्।