काठमाडौं । सामान्यरुपमा सम्बोधन गर्न सकिने समस्याको उचित निरुपण हुन नसक्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समग्र प्रगतिमा नै बाधा उत्पन्न भएको पाइएको छ । यो विषय अरुले नभई स्वयं सरकारी निकायले गरेको अध्ययनमा पाइएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकाअनुसार निर्माण सामग्रीको उचित प्रबन्धदेखि व्यवस्थापकीय समस्याका कारण पनि आयोजनाले गति लिन सकेको छैन । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको नाम दिएर ती आयोजनाको महत्वबारे सम्बोधन गरेको भए पनि परामर्शदाता नियुक्ति गर्ने जस्तो सामान्य कामसमेत नहुँदा समस्या देखिएको छ ।
तराई–मधेसको एक लाख २१ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको परामर्शदाता नियुक्तिमा हुन गएको ढिलाइले समस्या उत्पन्न भएको छ । यस्तै आयोजनालाई निर्माण कार्य गर्न आवश्यक विद्युत् निर्माणाधीन कोपिलाकोट लाइनबाट गत भदौमा नै उपलब्ध गराइने भनिए पनि हालसम्म निर्माण हुन नसकेका कारण प्राप्त हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै दरबन्दीअनुसारको कर्मचारीसमेत सो आयोजनाले पाउन सकेको छैन । सरकारले आगामी आवदेखि सो आयोजनाको सुरुङ निर्माणको प्रारम्भ गर्ने तयारी गरेको छ । सुरुङ निर्माणका लागि टनेल बोरिङ मेशिन ९टिबिएम० आउने क्रममा छ । भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा टिबिएमको प्रयोग गरिँदा सकारात्मक नतिजा निस्केको पाइएपछि सरकारले सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनामा पनि टिबिएम प्रयोग गर्न लागेको छ ।
सो आयोजनाका लागि चालू आवको तेस्रो त्रैमासिमा रु ४८ करोड ८५ लाख १८ हजार बराबरको प्राप्त भएकामा रु ३६ करोड ९१ लाख ४२ हजार बराबर खर्च भएको छ । चालू आवको तेस्रो त्रैमासिकमा भौतिक प्रगति ५६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७५ प्रतिशत बराबर भएको छ । समग्रमा सो आयोजनाको वित्तीय प्रगति ४।८९ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ४।९ प्रतिशत बराबर छ ।
त्यस्तै सो मन्त्रालय मातहतको अर्को राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना । आयोजना सुरु भएको १० वर्ष हुन लाग्दासमेत हालसम्म पनि लगानीको मोडालिटी तय हुन सकेको छैन । सरकारले कम्पनी ढाँचामा सो आयोजना निर्माण गर्ने तयारी गरेको भए पनि थप प्रक्रिया हालसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यही जेठ १४ गते सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सो आयोजनाका लागि स्रोतको प्रबन्ध भएको र त्यसमा कुनै शङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले मन्त्रीको कार्यभार सम्हालेदेखि नै सो आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै आउनुभएको छ । चालू आवको तेस्रो त्रैमासिका लागि रु तीन अर्ब १४ करोड ४४ लाख बराबरको बजेट उपलब्ध भए पनि रु तीन करोड ६० लाख मात्रै खर्च भएको छ ।
सो आयोजना प्रभावितको ह्रासकट्टी नगरी मुआब्जा दिने निर्णय भएको र घर तथा गोठलगायतका भौतिकलगायत संरचना फलफूल तथा बोटबिरुवाको क्षतिपूर्ति निर्धारण भई निवेदन सङ्कलनको कार्य भइरहेको छ । धादिङ जिल्लातर्फ ३८।४९ रोपनी जग्गाको मुआब्जा र गुनासोबापत रु तीन करोड पाँच लाख वितरण भएको छ । केही फाइल दाखिला खारेजका लागि मालपोत कार्यालय पठाइएको छ । सो आयोजनाको हकमा फिल्डबुकमा कायम भएका लालपूर्जा नभएका जग्गाको मुआब्जा वितरणमा कठिनाइ भएको छ । यस्तै पुर्नर्वास र पुनःस्थापनाको नीति नहुँदा थप समस्या पैदा भएको छ ।
यसैगरी आव २०६२÷६३ देखि सुरु भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा हालसम्म पनि जग्गा अधिग्रहणको समस्या ज्यूका त्यूँ छन् । आयोजनाको कूल वित्तीय प्रगति ७२।१० र भौतिक प्रगति ६८।५७ प्रतिशत भए पनि समग्रमा आयोजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन । मन्त्रालयले तयार पारेको विवरणअनुसार सो आयोजनामा नहर अतिक्रमणको समस्या पनि उत्तिकै जल्दाबल्दोरुपमा छ । नहरलाई ढलका रुपमा प्रयोग गरिँदा समस्या पैदा भएको छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र कार्य गर्नुपर्दा निर्माण सामग्रीको ओसारपसार र वन्यजन्तुको समस्या उत्तिकै देखिएको छ । घुलनशिल माटोको समस्या, जनशक्ति र अन्य स्रोत तथा साधनकोसमेत कमी देखिएको छ । आयोजनाको पूर्वीखण्डको मूलनहर र शाखा नहर निर्माण कार्यको ८१।७ प्रतिशत प्रगति भएको छ भने एक हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।
बहुउद्देश्यीय आयोजनाका रुपमा समेत परिचित भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना भने पटकपटकको विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को दोस्रो भेरिएन्टको प्रभाव लामो समयसम्म पर्न जाँदा समस्यामा परेको छ । निर्माण व्यवसायीको योजना र कार्यक्रम तालिकाअनुसारको स्रोत व्यवस्थापनमा कमी हुँदा पनि आयोजनाले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।
त्यस्ता आयोजनामा ठूला यन्त्र, उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्ने हुँदा सोको व्यवस्थापन तथा पैठारीमा समय लाग्दा पनि अपेक्षित प्रगति हासिल हुन सकेको छैन । वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा निर्माणसम्बन्धी कार्य गर्दा प्रक्रियागत जटिलता रहेको छ । राष्ट्रिय गौरवका यस्ता आयोजनामा स्थानीयको धेरै महत्वकाङ्क्षी अपेक्षा रहेको र त्यसैअनुरुपका विभिन्न किसिमका योजनाको माग एवं अवरोध हुने गरेको छ ।
त्यस्तै निर्माणस्थल एवं साइट कार्यालयमा सुरक्षाकोसमेत चुनौती रहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत विभिन्न सात वटा आयोजना छन् । त्यसमा महाकाली सिँचाइ आयोजना, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना पनि समावेश छन् । अधिकांश आयोजनाको समस्या उस्तैउस्तै खालका छन् । त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट एकीकृत निर्णय हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
चालू आवको तेस्रो त्रैमासको प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठकमा ऊर्जा मन्त्री भुसालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थमन्त्रालयमा प्राविधिक तहका कर्मचारीको उच्चस्तरीय दरबन्दी नहुँदा कतिपय विषयमा समस्या पैदा भएको बताउनुभयो ।
उहाँले आयोजनाको मर्मतसम्भार र आपत्कालीन खर्चका लागि पनि बजेट छुट्टै हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अर्थमन्त्रालयले वित्तीय प्रगति हेर्ने र त्यहाँ प्राविधिक सचिव नहुने, प्रम कार्यालयमा पनि प्राविधिक सचिव र सहसचिव नहुँदा बुझाइमा समस्या रहेको मन्त्री भुसालको भनाइ थियो । प्राविधिक पक्षबाट मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली नहुँदा र नबुझ्दा कार्यान्वयनमा जटिलता भएको भन्दै त्यस पाटोमा सुधारको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । रमेश लम्साल/ रासस
