२७ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
विपद्मा पीडित परिवारसँगै प्रदेश सरकार भ्रामक प्रचारले शिक्षा सुधारको उद्देश्य रोकिँदैनः शिक्षामन्त्री पोखरेल ऐक्यबद्धताको साथ पुनरुत्थानमा जुट्नुपर्छः संयोजक दाहाल मर्दी हिमाल आरोहण गर्ने स्थानीय युवा सम्मानित बाढीले बगाएका गरगहनासहित धादिङमा एक पक्राउ अन्नपूर्णले जित्यो नेपाल भलिबल लिगको उपाधि गुठीको नाममा उठीबास लगाउन खोजिएको भन्दै जनकपुरमा मसाल जुलुस भदौको करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम असोजमा घोषणा गरिने पछिल्लो पाँच दिनमा काठमाडौँमा दुई लाख ३३ हजार सिलिण्डर ग्यास बिक्री एक्सेलसियर स्कुलले बाढीपीडित परिवारका पाँच विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एमसीसी सम्झौतालाई आर्थिक सहायताको रुपमा मात्रै स्वीकार गर्न सकिन्छ – शक्ति बस्नेत



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद शक्ति बस्नेतले एमसीसी सम्झौतालाई आर्थिक सहायताको रुपमा मात्रै स्वीकार गर्न सक्ने बताउनुभएको छ । 

आइतवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद बस्नेतले एमसीसी सम्झौताको सम्बन्धमा विभिन्न आशंकाहरु उब्जिरहेको भन्दै यसलाई आर्थिक सहायताको रुपमा मात्रै स्वीकार गर्न सकिने बताउनुभएको हो । नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा रहेको भन्दै उहाँले कुनैपनि प्रकारको राजनीतिक र सैन्य दायित्व सिर्जना हुनेखालका विषयवस्तुलाई स्वीकार गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो – ‘गठबन्धनमा भएका प्रयत्नले केही हदसम्म यसलाई सहयोग पु¥याउने छ । अहिले जे विषय उठिरहेका छन् यसको समाधानको निम्ति हामीले अहिले जो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको बाछिटाको कुरा गरौँ, यि सबै सन्दर्भमा हामीले आफुलाई असंलग्न राखेर नै आज मुलुकको स्वाधिनता साँचो अर्थमा, मुलुकको शान्ति प्रक्रिया, स्वाधिनता, जनताको समृद्धिको आकांक्षालाई हामीले सहि ढंगले सम्बोधन गर्न सक्दछौँ । हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि हामीले भन्नैपर्ने हुन्छ । हामी सबैसँग बिकास साझेदारी गर्छौ । 

हामी आर्थिक सहायताको निम्ति सबैसँग अगाडी बढ्छौँ । तर अन्य राजनीतिक र सैन्य दायित्व सिर्जना हुने कुनैपनि विषयवस्तुहरु हाम्रो लागि अहिले स्वीकार्य हुँदैन । हामीले हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको व्यवहारिक कार्यान्वयन बनेको आज यि उठिरहेका व्यवहारिक कार्यान्वयन आर्थिक सहायकता प्याकेजको रुपमा हामी एमसीसी ग्रहण गर्दछौँ । बाँकी सैन्य एवं राजनीतिक दायित्व सिर्जना गर्ने अन्य पक्षहरु हाम्रो निम्ति अस्वीकार्य छन् ।’  

एमसीसी सम्झौताको सम्बन्धमा समाजको तल्लो तहसम्म ध्रुविकृत हुने अवस्था आइसकेको भन्दै उहाँले सरकारले यसलाई तथ्यपूर्ण रुपले अध्ययन गरेर अगाडी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले एमसीसीको सम्बन्धमा राष्ट्रलाई एकतावद्ध बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।