५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
स्वास्थ्य बीमामा देखिएको अनियमितता र दुरुपयोग रोक्दैछौँः स्वास्थ्यसचिव देवकोटा

काठमाडाैँ । स्वास्थ्यसचिव विकास देवकोटाले स्वास्थ्य बीमामा देखिएको अनियमितता र दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक गृहकार्य अघि बढाइएको बताउनुभएको छ। मंगलबार विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले बीमाको दुरुपयोग बढ्दै जाँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परेको उल्लेख गर्दै अब यसमा कडाइका साथ सुधार गरिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँका अनुसार

स्वास्थ्य बीमामा १० प्रतिशत को–पेमेन्ट खारेजी र मासिक भत्ता भुक्तानीको…

काठमाडाैँ । स्वास्थ्य बीमामा १० प्रतिशत को–पेमेन्ट खारेजी र मासिक भत्ता भुक्तानीको माग गर्दै मिर्गौला पीडितहरु आन्दोलित भएका छन् ।

स्वास्थ्य बीमासहित स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि करिव ४ अर्ब रुपैयाँ…

जसमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई ३ अर्ब रुपैयाँ, ज्येष्ठ नागरिकहरुको उपचारलगायतका लागि ६० करोड रुपैयाँ र मुटु रोगका बिरामीलाई निशुस्ल्क उपचारका

गण्डकीमा एघार लाख १६ हजार स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशमा ११ लाख १६ हजार १४ जना स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् । प्रदेशमा एक लाख ४५

विपन्नलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा

मुग्लिन । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाले विपन्न परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने भएको छ । गरिबीका कारण गाउँपालिकाका नागरिकहरु स्वास्थ्य बीमाबाट

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको विभिन्न