© 2023
७ श्रावण २०८३, बिहीबार
काठमाडौँ: विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग” (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ लाई अन्ततः सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट सरकारको नाममा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशलाई शीरोधार्य
काठमाडाैँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरले जिल्लाभरका स्थानीय तहलाई सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अद्यावधिक विवरण तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन परिपत्र
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले नदी किनारका अनधिकृत, जोखिमपूर्ण बस्तीहरू तत्काल खाली गर्न सूचना जारी गरेको छ।
© 2023
सर्वाधिकार सुरक्षित
Developed By:
