काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले संघीय संसदले नै सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । हाल सहकारी संस्थामा देखिएका समस्यामा राजनीतिक दलहरु स्वयं हावी भएको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरुले त्यसका लागि निगरानी राख्ने काममा संघीय संसद आफैँ अग्रसर हुनुपर्ने बताएका हुन् । सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग संसदीय छानविन विशेष समिति शुक्रवार