काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानवअधिकार परिषद्को विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर) चौथो चक्रमा नेपालले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि विभिन्न देशले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न विज्ञले माग गरेका छन् । सन् २०२५ मा नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानवअधिकार परिषद्को चौथोे चक्रअन्तर्गत रहेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा रहेर विभिन्न देशले सुझाव दिएका हुन्