१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
जनकपुर–ढल्केबर सडकखण्डका तीन स्थानमा आकासे पुल निर्माण हुँदै मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि मनोपरामर्शसँगै आध्यात्मिक जीवनशैली उपयोगी हुन्छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम पाँच वर्षमा पनि बनेन सिटीहल दिल्लीमा मोदी–पुटिन भेट: रणनीतिक साझेदारीको नयाँ चरण सातवटा विद्युत ग्रिड सबस्टेसन स्वचालित प्रणालीमा सञ्चालन प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वानमा आज सर्वपक्षीय बैठक बस्दै जेनजी आन्दोलनका सहिदः आमाबुबाको बिलौना–मेरो छोरा अब कहिले फर्कन्छ ? अस्ट्रेलियामा चार अर्ब ६० करोड डलरको एआई केन्द्र दुई पटकको सूचनामा पनि उपकुलपतिका लागि परेन निवेदन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिने दलहरूलाई निवेदन दिन आह्वान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
संयमित रहन सबै पक्षलाई मानब अधिकार आयोगको आग्रह

काठमाडौं। राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोगले शान्तिसुरक्षाको व्यवस्थालाई मजबुत बनाऊन र संयमित रहन सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता डा.टीकाराम पोखरेलले एक वक्तव्य जारी गर्दे विभिन्न समूहले आगामी दिनमा गर्ने भनिएका प्रदर्शनलाई मर्यादित र संयमित बनाउन, अरुप्रति लक्षित घृणायुक्त अभिव्यक्ति बन्द गर्न, सामाजिक सद्भाव कायम राख्न र जनमतमा आधारित

नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न आयोगको आग्रह

नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै प्रदर्शनकारीहरुमाथि अनावश्यक बल प्रयोग र धरपकड नगर्न समेत आयोगले नेपाल सरकार समक्ष आग्रह

संस्थागत श्रम स्विकृती लिई वैदेशिक रोजगारी गएकालाई नरोक: मानव अधिकार…

जिम्मेवार निकायहरू बिच सार्वजनिक रुपमै आरोप प्रत्यारोप भएको अवस्थाले ती निकायहरु श्रमिकहरूको अधिकारप्रति संवेदनशील हुन नसक्दा आप्रवासी कामदारहरूको अधिकार उपभोग

रोम विधान अनुमोदन गर्न आयोगको आग्रह

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन आग्रह गरेको छ ।

मानब अधिकार आयोगका पदाधिकारीको राजिनामा माग

काठमाडौंं । बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोगका पदाधिकारीले पद त्याग गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ । जेनेभास्थित राष्ट्रिय

यौनजन्य हिंसा तथा बलात्कारका घटनाहरूको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न आयोगको आग्रह

नेपालको संविधान र कानूनले यौनजन्य हिंसाको कार्यलाई कानून बमोजिम दण्डनीय रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता घटनाबाट पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने