महोत्तरी। भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीले तीन वर्षभित्र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बर्दिबासमा आयोगले बुधबार आयोजना गरेको सरोकार भएकाहरुसँगको मधेस प्रदेशस्तरीय अन्तक्रियामा आयोग पदाधिकारीहरूले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। “वर्तमान आयोगले आफ्नो कार्यकालको तीन वर्षभित्रै सबै भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र प्रदान गरी सक्ने छ”, कार्यक्रममा