काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलहरूले वास्तविक भूमिहीन, भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको दिगो व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गराउन सङ्घीय संसद् सचिवालयमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ७१ बमोजिम विपक्षी दलहरूको तर्फबाट आज उक्त प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । संविधान, कानुन र मानवअधिकारका मान्यताअनुरूप