काठमाडाैँ । तीन दर्जनभन्दा बढी संस्थाबारे पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई एक उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले सिफारिस गरेको छ । सुशासन मार्गचित्र अध्ययन समितिले शासकीय सुधारका लागि सार्वजनिक निकायहरूको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको हो । अघिल्लो सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको शासकीय महाशाखा हेर्ने सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।