काठमाडौं । बरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले अदालतमा विचाराधिन मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने जनाउनु भएको छ । सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र विप्लव समूहका कार्यकर्ता संलग्न मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले मुलुकी अपराध संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याउन कार्य संविधान माथिको प्रहार अक्षम्य अपराध भएको उहाँले बताउनु भयो । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले