• २२ बैशाख २०८१, शनिबार
  •      Sat May 4 2024
  •   Unicode
Logo
अब ६८ वर्ष पुगेकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने: रकम भने…

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान ९बजेट०मा सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत वृद्धभत्ता ६८ वर्षदेखि नै पाउने व्यवस्था गरेको छ । अपराह्न ४ बजेदेखि सुरु भएको सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गर्नुभएको आगामी आवको बजेटमा यसअघि ७० वर्षदेखि वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै

उद्योग स्थापनाका लागि सरकारी जग्गा ५० वर्षलाई लिजमा

सरकारले देशभित्रै उद्योग स्थापनाका लागि थप वातावरण बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारी जग्गा ५० वर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था गरेको छ ।

बजेट : भूमिहिन दलितलाई आवास उपलब्ध गराउने

र्थमन्त्री शर्माले आगामी ५ वर्ष भित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य पनि बजेटमा निर्धारण गरिएको बताउनु भयो । उहाँले धान,

बजेट चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्व ५२ करोड राजस्व परिचालन…

उहाँले चालू आर्थिक वर्षको राजस्व परिचालन लक्ष्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८ प्रतिशत बढि भएको पनि बताउनु भयो । उहाँले भन्नु

बजेट २०७९/८०: बाँझो जमिन ‘लिज’मा उपलब्ध गराइने

बजेटले बाँझो जमिनलाई स्थानीय तहको संयोजनमा कृषि सहकारीलाई ‘लिज’मा उपलब्ध गराउने व्यवस्था उल्लेख छ । कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेटले

बजेट २०७९ / ०८० मुख्य हाइलाइट्स

सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत भएको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माद्वारा बजेट वाचन सुरु

अर्थमन्त्रीले राजनीतिक परिवर्तनका लागि आफ्नो जीवन बलिदान गर्ने सहिदप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले बजेट वाचन गर्न सुरु गर्नुभएको हो

आगामी आर्थिक वर्ष ०७९ /८० को बजेट आज सार्वजनिक गरिदैं

संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीमा अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक

कस्तो आउदै छ आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट ?

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १४ खर्ब ५८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबर आन्तरिक स्रोतबाट, २ खर्ब १४ अर्ब ८०

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा के के छन् प्राथमिकता

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा देशको सन्तुलित आर्थिक विकासका लागि जल, जमिन, जङ्गल, खानी, कृषिलगायत प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग, निर्यात प्रवद्र्धन