काठमाडौं । विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक छपाईको जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले स्थानीय तह निर्वाचन र रुस–युक्रेन युद्धका कारण काम गर्न नसकिएको बताएको छ ।
देशभर पाठ्यपुस्तकको अभाव भईरहेका बेला केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झाले स्थानीय तह निर्वाचन र रुस–युक्रेन युद्धका कारण कागजको अभाव हुँदा समयमै पाठ्यपुस्तक छपाई गरी विद्यालयहरुमा पठाउन नसकिएको स्पष्टिकरण दिनु भएको हो । बुधबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले कोभिडलाई पनि कागज आपूर्तिको सहायक कारकको रुपमा चित्रण गर्नु भयो । प्रबन्ध निर्देशक झाले भन्नुभयो, ‘पाठ्यपुस्तक छपाईमा हाम्रो समस्या कहाँ रह्यो भने कागज आपूर्ति समयमा हुन सकेन । हाम्रो कार्यतालिका अनुसार चैत्रको १० गतेसम्ममा सम्पूर्ण कागज आपूर्ति गरिसक्नुपर्ने सम्झौताको असोज २४ गते नै गरिएको थियो । तर कागज चैत्रको १० गते भित्र पटकपटक गरेर आपूर्ति भईसक्नुपर्नेमा यो बीचमा रुस–युक्रेन युद्ध भयो । जसकारणले हामीकहाँ मात्रै होईन, विश्वभर नै कागजको हाहाकार भयो । त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि प¥यो । अर्को स्थानीय तह निर्वाचनले पनि छपाईमा प्रभाव पा¥यो ।’
प्रबन्ध निर्देशक झाले अव भने कागजको आपूर्ति भईसकेकाले असारको पहिलो हप्ता भित्र देशभरका सबै विद्यालयहरुमा पाठ्यपुस्तक पु¥याई सक्ने प्रतिवद्धता पनि समितिमा व्यक्त गर्नु भयो । त्यसका लागि गत जेष्ठ ९ गतेबाट पाठ्यपुस्तक ढुवानीका काम सुरु गरिएको र एक हप्ता भित्र दूर्गम हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरुका विद्यालयहरुमा पाठ्यपुस्तक पु-याईने पनि उहाँले बताउनु भयो ।
केन्द्रले अव ३५ लाख पाठ्यपुस्तक छपाईको काम बाँकि रहेको र त्यसलाई छिटो सम्पन्न गराउन प्रज्ञा प्रतिष्ठानको छापाखानामा पनि छपाई गर्न दिने सम्झौता भएको पनि जनाएको छ । प्रबन्ध निर्देशक झाले बाँकि पाठ्यपुस्तक छपाईको काम र ढुवानीका काम एक साथ सम्पन्न गर्ने भएकाले आगामी असारको पहिलो हप्ता भित्र सबै विद्यालयहरुमा पाठ्यपुस्तक पुगिसक्ने दावी गर्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘अस्ती ९ गतेबाट ढुवानीको काम सुरु गरिएको छ, हिमाली र पहाडी जिल्लाहरुलाई प्राथमिकता दिएर त्यो एक हप्ता भित्र सक्छौं । अनि असोजको पहिलो हप्ता भित्र देशभर पाठ्यपुस्तक पुग्ने गरी छपाईको काम सुरु गरिएको र ढुवानीको पनि व्यवस्था गरिएको छ । ३५ लाख बाँकि पाठ्युपुस्तक छपाईको काम छिटो सम्पन्न गर्न प्रजा प्रतिष्ठानको पनि छापाखानामा छपाई गर्ने सम्झौता गरेका छौं । त्यो काम अव सुरु हुन्छ । असारको पहिला हप्ता भित्र देशका कुनै पनि विद्यालयमा पुस्तकको अभाव हुन दिनछैनौं ।’
यता, सांसदहरुले भने समयमै सरकारी विद्यालयहरुमा पाठ्यपुस्तक समेत पु-याउने व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहनु भएका सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसकी सांसद चित्रलेखा यादवले पाठ्यपुस्तक पु¥याउने काममा समेत गैरजिम्मेवार भएको भन्दै सरकारका आलोचना गर्नु भयो । उहाँले सरकारी विद्यालयलाई पाठ्यपुस्तकनै समयमा दिन नसक्ने सरकारले कसरी शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्न सक्छ ? भनि प्रश्न समेत गर्नु भयो ।
एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा दिने संवैधानिक व्यवस्थाको समेत धज्जी उडाउने गरी सरकारले सरकारी विद्यालयहरुमा पाठयपुस्तक समेत समयमा पु¥याउन नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले अनेक बहाना बनाएर सरकारी निकायले पाठ्यपुस्तक विद्यालयहरुमा पु-याउन नसकेको भनेर गैर जिम्मेवारीपन देखाउन नमिल्ने पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।
सांसद भट्टराईले सरकारले शैक्षिक सामग्रीको रुपमा पाठ्यपुस्तकनै उपलब्ध गराउने काममा ढिलाई गरेकै कारण सरकारी विद्यालयहरुमा गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था रहेको पनि पटकपटक दोहो¥याउनु भयो ।
