११ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
प्रधानमन्त्री शाह बाढी प्रभावित विदुरमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री खनाल र बंगलादेशका परराष्ट्रमन्त्री रहमानबीच टेलिफोन वार्ता भोटेकोशी बाढी : हालसम्म १७७ जनाको शव फेला भोटेकोशी बाढी : हालसम्म १७७ जनाको शव फेला भोटेकोशी बाढीः खोज तथा उद्धारमा सात हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतका लागि स्थानीय तह परिचालन गर्ने मन्त्रालयको निर्णय ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघद्वारा बाढीमा सम्पर्कविहीन ट्रक र चालकको विवरण माग ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा भोटेकोशी बाढी प्रभावितको सहयोगार्थ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ५ करोड रुपैयाँ सहयोग ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा भोटेकोशी बाढी प्रभावितको सहयोगार्थ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ५ करोड रुपैयाँ सहयोग विपद् व्यवस्थापनमा साझा संयन्त्र र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीमा जोड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वाग्मती नदी किनारमा फोहर फाल्ने र ढल हाल्नेलाई रु पाँच हजार जरिवाना



अ+ अ-

काठमाडौँ । वाग्मती नदीमा ढल हाल्ने र नदी किनारमा फोहर फाल्ने स्थानीयवासीलाई काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण विभागले रु पाँच हजार जरिवानासहित कारबाही गरेको छ ।

वाग्मती सफाइ महाभियानका अभियानकर्मीको पहलमा महानगरपालिकाले जरिवानास्वरुप कारबाही गरेको हो । गत शनिबार ४७१ औँ हप्ताको सफाइका क्रममा सिनामङ्गलस्थित वाग्मती पुलबाट ५०० मिटर दक्षिण वाग्मती नदी सफाइ अभियानको क्रममा केही घरधनी र पसलेले पैदल हिँड्ने बाटो छेकी सामग्री राखेको र फोहर फालेको भेटिएको अभियानकर्मी किशोरसिंह शाहीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

सडकमा राखिएका सामग्री पनि महानगरपालिकाको पहलमा हटाइएको छ । रामप्रसाद भुसालले घर अगाडि फोहर राखेको र ढलसमेत बाटोमा निष्कासन गरेकाले महानगरपालिकाले रु पाँच हजार जरिवाना गरेको हो । अपुरी नामको निजी कम्पनीलाई कारबाही गरी घरधनीलाई फोहर आफैँ व्यवस्थापन गर्न लगाइएको छ । यसै हप्तादेखि महाभियानले सफाइको स्वरुप परिवर्तन गरी फोहर गर्नेलाई जरिवाना गराउन सरोकार भएका निकायलाई सहयोग गर्ने सार्वजनिक गरेको थियो ।

विसं २०७० जेठ ५ गतेदेखि सुरु भएको वाग्मती सफाइ महाअभियान हालै नौ वर्ष पूरा गरी १० औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यसै अवसरमा सफाइको स्वरुप परिवर्तन गरिएको हो । महाभियानले नदी किनारमा सिसीटिभी राखी फोहर फाल्नेलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलगायत सरोकार भएका निकायको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएको छ ।