• ४ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार
  •      Fri May 17 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   न्यायपालिकाको सुदृढिकरणका लागि सरकार प्रतिवद्ध: प्रधानमन्त्री ★   टी–२० विश्वकपअघि नेपालले क्यानडा र अमेरिकासँग अभ्यास खेल खेल्ने ★   विधिसम्मत न्यायिक प्रणालीबाट मात्रै देशमा सुशासन र अमनचयन कायम हुने: राष्ट्रपति पौडेल ★   एक सयभन्दा बढी युक्रेनी ड्रोन रोकेको रुसको दाबी ★   ‘मनाङको विकासमा ठेकेदारको लापरवाही’ ★   नेपाली कागजबाट मासिक एक लाख आम्दानी लिँदै पासाङ ★   प्रतिनिधिसभाको बैठक २ बजेलाई सर्यो ★   सहकारी प्रकरणमा छानबिन समिति गठन हुनुपर्नेमा प्रतिपक्षी पाँच दल एकमत ★   राष्ट्रपतिद्वारा कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन ★   बोर्डिङमा भन्दा सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण

वर्तमान सरकारलाई राज्य संयन्त्रले पत्याएन: योगेश भट्टराई



काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का नेता योगेश भट्टराईले राज्य संयन्त्रले वर्तमान सरकारलाई नपत्याएको आरोप लगाएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रत्येक महिना १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्न दिएको निर्देशन मन्त्रालयहरुले नमानेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे बुधबारदेखि सुरु भएको छलफलमा भाग लिँदै नेता भट्टराईले संसद्मा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतमा कुनै अग्रगति र ज्यान–प्राण नभएको बताए ।

बैंकमा तरलता नहुँदा लगानीयोग्य आयोजना अन्यौलमा परेको तथा उद्योग धन्दा र व्यापार संकटमा परेको उनको भनाइ थियो । नेता भट्टराईले व्यापार व्यवसाय घटेकाले रोजगारी सिर्जना हुननसकेको र अर्थतन्त्रसमेत धराशायीको बाटोमा गएको आरोप लगाए ।

सरकार जति समयसम्म बस्छ समयको बर्बादीबाहेक केही नहुने भन्दै उनले वर्तमान सरकारको क्षमता र इच्छाशक्ति नै नभएको बताए । अहिले व्यापार घाटा डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको भन्दै यसबारे वैकल्पिक व्यवस्था बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा नपरेको उल्लेख गरे ।

समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र बनाउने भनिएको भए पनि उनले सार्वजनिक सेवा, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा नराखी कसरी त्यो लक्ष्य भेटिन्छ भन्ने स्पष्ट नभएको उनले बताए । ‘अघिल्लो सरकारले ३९६ अस्पताल निर्माण गर्न बजेट छु्टयाएको थियो, अहिले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सबलीकरणको कार्यक्रम खै रु,’ उनले भने ।

वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढाउने र मुद्रास्फीति घटाउने विकल्प बजेटमा नरहेको चर्चा गर्दै उनले अर्थतन्त्र बलियो बनाउने र विश्व अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धी क्षमता राख्ने कार्यक्रम बजेटमा व्यवस्था नगरिएको बताए ।