८ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
गल्याङ जिप दुर्घटनाका मृतकको पहिचान खुल्यो, सत्र जना घाइते युरोपमा तापक्रम वृद्धिले लगातार रेकर्ड तोड्दै दक्षिण कोरियामा आगामी महिना गर्ने भनिएको संयुक्त समुद्री अभ्यास रद्द बागमती प्रदेशसभा बैठक भोलि चालिस दिनपछि तातोपानी नाका जोड्ने सडकको इको खण्ड खुल्यो राष्ट्रिय जुनियर टेनिसमा शास्वत र सुरेन्द्र च्याम्पियन स्याङ्जाको गल्याङमा जिप दुर्घटना, दुई जनाको घटनास्थलमै मृत्यु गरिमा हत्या प्रकरण दोषीलाई कठोर सजायको माग गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन प्रदेश–स्थानीय तह समन्वय सुदृढ गर्न सुदूरपश्चिम सरकारसमक्ष एघारबुँदे माग जेन–जीका माग सम्बोधन गर्न विशेष कार्यदल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एमालेमा ओलीलाई सहज अरुलाई असहज



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा एमालेको दसौँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका लागि पुनः नेतृत्वमा दोहोरिन सहज हुने देखिएको छ। पार्टीमा नेतृत्वका लागि ओलीको बलियो प्रतिस्पर्धी नभएको अवस्था र विधान संशोधनलगायत विषयले उनलाई अध्यक्षमा दोहोरिन सहज हुने भएको हो। नेतृत्वका लागि आकांक्षी देखिएका महासचिव ईश्वर पोखरेल र सुवास नेम्वाङका लागि भने अवस्था असहज हुने देखिएको छ।

विधानमा एउटै पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाइने उल्लेख भएपछि महासचिव पोखरेलका लागि अब उपाध्यक्षबाहेक अर्को विकल्प देखिएको छैन भने सुवास नेम्वाङ पनि उपाध्यक्षमै थन्किनुपर्ने अवस्था आएको छ। 

६९ वर्ष टेक्न लागेका पोखरेलका लागि पार्टीको नेतृत्व गर्ने अवसर दसौँ महाधिवेशन मात्रै हो। तर मंसिरमा महाधिवेशन हुँदा फागुनमा ७० वर्ष पुग्ने ओली आफैंले अध्यक्ष हुने इच्छा व्यक्त गरेमा पोखरेलका लागि अध्यक्ष हुने ढोका बन्द हुनेछ। त्यस्तै पार्टी नेतृत्वका लागि चाहना राखेका नेम्वाङ पनि अध्यक्ष हुनबाट वञ्चित हुने देखिएको छ। 

अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, भीम रावल पनि दसौं महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षमै थन्किनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ। माओवादीबाट एमालेमा आएका रामबहादुर थापाका लागि पनि पार्टीमा अर्को पद छैन।

‘अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा फेरि एकपटक नेतृत्वका लागि ओलीलाई नै सहज हुने देखिएको छ। दसौं महाधिवेशनमा पनि ओलीले अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दिनेछन् तर फागुनपछि के गर्ने भन्नेबारे पार्टीले निर्णय गर्ला’, ओली निकट एक नेताले भने। केन्द्रीय कमिटीको आइतबारको बैठकमा ओलीले नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि सात उपाध्यक्षको प्रस्तावलाई सकारात्मक रुपमा लिएको जानकारी दिएका थिए।

अहिलेको अवस्था हेर्दा ७० वर्षे उमेरहद कायम राखेर विधान महाधिवेशन हुने भएको छ। विधान महाधिवेशनअघि तीन दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बहुमत केन्द्रीय सदस्यले ७० वर्षे उमेरहदलाई कायम राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। 

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।