काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारप्रति लक्षितगरी मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्धेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिने गरी कुनै पनि सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट नगर्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुलाई कडा चेतावनी दिएको छ ।
आयोगले आईतबार अपरान्ह विशेष पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीय तह निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमामाथि नै आँच आउने गरी सो कार्य भईरहेको भन्दै तत्काल रोक्न सामाजिक प्रयोगकर्ताहरुलाई सचेत गराएको हो । सो कार्य तत्काल नरोके निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा २३ निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०७३ र प्रचलित कानुन बमोजिम सामाजिक सञ्जाल प्रयोग कर्ताहरुलाई कारबाही हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो, ‘स्थानीय तह निर्वाचन स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ मा उम्मेदवारको मनोनयन गराउन भएका उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलप्रति लक्षित गरी मिथ्या सूचना, दुस्प्रचार, द्धेषपूर्ण अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट भईरहेको र यस्ता गलत, भ्रामक, चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लान्छना लगाउने, मानहानी हुने वा यस्तै प्रकृतिका निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पार्ने कुसामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट हुँदा निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमामा समेत आँच पुग्न सक्ने भएकाले यस्ता प्रकृतिका कार्य कुनै पनि हालतमा नगर्न, नगराउन सबैमा आयोगले कडा चेतावनी दिन्छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ को परिच्छेद २ अन्तरगत सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरणमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र दफा ५ को २२ को ज मा भएको प्रावधान विपरित गरिएका यस्ता गलत कार्य तत्काल गर्न सम्बन्धित सबैमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आचारसंहिता विपरित सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेको पाईएमा निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २३ निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०७३ तथा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने व्यहोरा समेत जानकारी गराईन्छ । साथै निर्वाचन आयोगबाट स्विकृति व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जाल उपयोग सम्बन्धि नीति २०७७ को निर्वाचन सम्बन्धि सूचना भरपर्दो, मितव्ययी, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई सामाजिक सञ्जालको उपयोग नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यलाई कार्यान्वयन गर्न आयोगबाट देहाय बमोजिम निर्णय गरि कार्यान्वयन गरिएको छ ।’
आयोगले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने खालका सामग्रीहरुको प्रचार प्रचार नगर्नका लागि सीमावर्ती देशहरुलाई पत्राचार गर्न पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचन आचारसंहिताको परिधि भित्र रही आफ्नो प्रचार प्रसार गर्न सामाजिक सञ्जाल खाताको प्रयोग गर्ने भएमा सोको विवरण उम्मेदवारको अन्तिम सूचि प्रकाशन भएको २४ घण्टा भित्र राजनीतिक दलको हकमा निर्वाचन आयोग र उम्मेदवारको हकमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आफ्नो सामाजिक सञ्जालको खाताको विवरण अनिवार्य रुपमा बुझाउन पनि निर्देश गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता पौडेलले सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धि नीतिलाई अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघलाई दिइएको पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो,‘त्यस्तै स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ लाई प्रभावित पार्ने गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका छिमेकी देशका प्रशारण माध्यामबाट निर्वाचनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुनै पनि सामग्रीको प्रशारण गर्न वा कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा कुनै समाचार, टिप्पणी, विचार वा यस्तै प्रकृतिको सामग्री प्रशारण गर्न वा राजनीतिक विज्ञापन हुन नदिन छिमेकी देशको सरकारलाई अनुरोध गरि पठाउन नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले निर्वाचन आचारसंहिताको परिधि भित्र रही आफ्नो प्रचार प्रसार गर्न सामाजिक सञ्जाल खाताको प्रयोग गर्ने भएमा सोको विवरण उम्मेदवारको अन्तिम सूचि प्रकाशन भएको २४ घण्टा भित्र राजनीतिक दलको हकमा निर्वाचन आयोग र उम्मेदवारको हकमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आफ्नो सामाजिक सञ्जालको खाताको विवरण अनिवार्य रुपमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ । आम सञ्चार माध्यामलाई मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्धेषपूर्ण अभिव्यक्तिमा संलग्न नहुन प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघबाट आवश्यक कदम चाल्न र यस्ता कार्यको प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्ने, गराउने व्यवस्था गर्न प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघलाई निर्देशन दिइएको छ ।
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धि नीति २०७७ तथा निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ बमोजिम सामाजिक सञ्जालको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा फेसबुक, ट्वीटर, टिकटक, भाईवर र गुगलका कार्यालयसँग सम्पर्क स्थापना र सहकार्यका लागि सामाजिक सञ्जालका तत्तत कम्पनीका कार्यालयहरुसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिएको छ । भारतको नयाँ दिल्ली, संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिंटनडिसी र चीनको बेईजिङलाई अनुरोध गर्ने र उक्त मुलुकस्थित नेपाली दुतावासले आफ्नो सम्पर्क स्थापना गर्न नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् निर्देशन दिइएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ मा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्धेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई निषेध गरिएका प्रावधानहरुको बारेमा सामाजिक सञ्जालका कार्यालयहरुलाई ती देशमा रहेका नेपाली राजदुतावासमार्फत् जानकारी गराइनेछ ।
मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्धेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिने सामग्रीहरुको प्रचारप्रसार रोक्नका लागि इन्टरनेट सेवा प्रदायक, भ्याट र केवल टेलिभिजन नेटवर्कलाई निर्देशन दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिएको छ । यस अनुसार मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्धेषपूर्ण अभिव्यक्ति सम्बन्धि निर्वाचन आचारसंहिताको उलंघन गरिएको पाइएमा वा सो सम्बन्धि कुनै जानकारी प्राप्त भएमा मौखिक, लिखित सामाजिक सञ्जाल वा अन्य कुनै विद्युतीय माध्याम वा तरिका वा आयोगको टोल फ्रि नम्बर ११०२ मा उजुरी दिन आयोग आग्रह गर्दै स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष र विश्वसनीय वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन व्यवस्थापन सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धि नीति २०७७, निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ र आयोगले गरेका निर्णय अनुसार आ–आफ्नो क्षेत्रबाट कार्यान्वयन तथा परिपालना निम्ति आयोग राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता, आम सञ्चार माध्याम, नागरिक समाज तथा सम्बन्धित सरोकारवाला सबैमा अनुरोध गर्दछ ।’
