१९ माघ २०८१, शनिबार
,
Latest
प्रदेश सरकारले माग गरेका कानुन चाँडै बन्नेछन्ः सभामुख घिमिरे अर्जुन ट्रफी राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता: डडेल्धुराको विजयी सुरुआत बागमती शारीरिक सुगठनमा श्रेष्ठ निर्विरोध ‘राज्यबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने सम्भावना छैन’ सोलुखुम्बुमा आगलागी र हावाहुरीकले २९ संरचनामा क्षति निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल तत्काल बनाउनुपर्नेमा जोड पाँडे, शाह र बाउसेलाई ‘वानीरा पुरस्कार’ मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजमा ल्याउन सुझाव सङ्कलन महाकुम्भबाट फर्किरहेको गाडी दुर्घटना हुँदा ५ नेपालीको मृत्यु, ४ घाइते युएई पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने व्यक्ति पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शून्य लागतसहितको रोजगारीको व्यवस्था गर्न मलेसियासँग आग्रह



file
अ+ अ-

काठमाडौं । मलेसियाको भ्रमणमा रहनुभएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले त्यहाँका मानव संसाधनमन्त्री दातुक सेरी एम सराभननसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।

त्यस अवसरमा उहाँहरूले नेपाल र मलेसियाबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई नेपाली युवाको मलेसियाली श्रम बजारमा रहेको उपस्थितिले थप मजबुत बनाएकामा प्रसन्नता व्यक्त गर्दै पारस्परिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ एवं सुमधुर तुल्याउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

दुवै पक्षले दुई देशबीच सन् २०१८ मा हस्ताक्षर भई हाल कार्यान्वयनमा रहेको द्विपक्षीय समझदारीपत्रलाई थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, मलेसियाको श्रमबजारको आवश्यकता बमोजिम नेपाली युवालाई सीपयुक्त बनाई थप रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्ने, रोजगारीको लागि युवाका छनोट तथा नियुक्तिलाई शून्य लागतसहितको स्वच्छ नियुक्तिको सिद्धान्तलाई थप प्रभावकारी बनाउने, मलेसियामा रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक कल्याणलाई थप सवलीकरण गर्ने, चौबिसै घण्टा प्रभावकारी हुने बिमा सुविधाको व्यवस्था गर्नेबारेमा विचारविमर्श गर्नुभएको क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

नेपाली श्रमिकलाई आफ्ना अधिकार र आफूले पालना गर्नुपर्ने शर्त मलेसिया प्रवेश गर्नुअघि नै सचेत गराई कामको सिलसिलामा कुनै समस्या आइपरे तुरुन्त गुनासो गर्ने र प्राप्त गुनासाहरूको समयमै सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउनेलगायत विषयमा पनि मन्त्रीद्वयबीच छलफल भएको थियो ।

मन्त्री श्रेष्ठले मलेसियाको निजी सुरक्षा गार्डको रूपमा नेपाली युवालाई अवसर दिएकामा कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै उनीहरूको आधारभूत तलब बढाउन, स्वास्थ्य उपचारमा विशेष ध्यान दिन, सामाजिक सुरक्षा र कल्याणका क्षेत्रमा सुविधा वृद्धि गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।