१२ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
कठिन घडीमा प्रत्येक प्रभावित नागरिकसम्म राज्य पुग्नेछ : प्रधानमन्त्री तनहुँमा आज थप तीन शव फेला, पहिचानको प्रक्रिया अघि बढाइयो रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि दुप्चेश्वर धामको मानवीय साथ, राहत सहयोग गर्ने पहिलो धार्मिक संस्था बन्दै पाँच… भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि सखुवाप्रसौनीद्वारा पाँच लाख सहयोग चार दिनको जिम्मेवारी, अब जीवनभरको पर्खाइ ओखलढुङ्गामा हर्षोल्लासका साथ ढ्वाङकुम पर्व मनाइयो बाढीपीडितका लागि एडिबीले ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिने भोटेकोशी बाढीः पोखरामा तीन शव पहिचान, एउटा आफन्तलाई बुझाइयो उद्योग परिसङ्द्वारा पाँच करोड २९ लाख बाढीपीडितका लागि सहयोग लागुऔषधसहित एक जना पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मिलेर काम गर्न नेपाल प्रतिबद्ध – शहरी विकासमन्त्री झाँक्री



अ+ अ-

काठमाडौँ । शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले दिगो विकास लक्ष्य र जलवायु लक्ष्य हासिल गर्न उत्थानशील एवं दिगो शहर निर्माण गरी नयाँ शहरी ‘एजेन्डा’को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मिलेर काम गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

नयाँ शहरी एजेन्डाको कार्यान्वयन मूल्याङ्कनसम्बधी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाको उच्चस्तरीय बैठकलाई बिहीबार न्यूयोर्कमा सम्बोधन गर्दै उहाँले दिगोपन र समानताको भावनाले निर्देशित योजनाबद्ध शहरीकरणले शहरमा मर्यादित रोजगारी, आर्थिक वृद्धि र लगानीका अवसर ल्याउने बताउनुभयो ।

नयाँ शहरी एजेन्डाअनुरूप नेपालले शहरीकरणका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारणका साथै राष्ट्रिय रणनीति र निर्देशिका लागू गरेको, आवास अधिकार ऐन–२०१८ कार्यान्वयन कार्यान्वयन गरेको तथा ‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम’अन्तर्गत तीन हजारभन्दा बढी घर निर्माण गरी असुरक्षित अवस्थामा रहेका परिवारलाई हस्तान्तरण गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सन् २०४५ सम्ममा नेट–शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल गर्ने नेपालको प्रतिबद्धताबारे जानकारी दिँदै शहरी विकासमन्त्री झाँक्रीले प्रदूषण, फोहर व्यवस्थापन र स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धन गर्न वातावरणमैत्री सहरी विकास योजनामा जोड दिनुभयो ।

नेपाल भूकम्पीय जोखिममा रहेको र विगतमा अतिशक्तिशाली कम्पन भएकाले पुराना शहरी क्षेत्रलाई भविष्यमा हुने भूकम्पबाट जोगाउन प्रवलीकरण र सुदृढीकरणमा विशेष ध्यान दिइएको उहाँले बताउनुभयो । नयाँ शहरी एजेन्डा कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रसङ्घीय प्रणालीलगायत विकास साझेदारलाई वित्तीय र प्राविधिक सहयोग सुनिश्चित गर्न उहाँले आह्वान गर्नुभयो ।