• १२ असार २०८१, बुधबार
  •      Wed Jun 26 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   इच्छाकामना गाउँपालिकाद्वारा तीनवटा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन ★   अन्य थप ऐन संशोधनलाई प्राथमिकता दिन काँग्रेसलाई निजी क्षेत्रको सुझाव ★   नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा पहिरो पन्छाउन उपकरण ★   कला, संस्कृतिसहितको पहिचान नै भावी पुस्ताको महत्वपूर्ण सम्पत्ति होः राष्ट्रपति पौडेल ★   स्वस्तिमा–साम्राज्ञीको अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवारपूर्णः चलचित्र कलाकार संघ ★   नेपाल आँखा अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा लागू हुने ★   एकीकृत समाजवादीको अध्यक्षमा झलनाथ खनालले घनश्यामलाई सहयोग गर्ने ★   टी–२० वरियतामा अस्ट्रेलियाका ट्राभीस हेड पहिलो स्थानमा उक्लिए ★   पाकिस्तानको कराँचीमा अत्यधिक गर्मीका कारण २५ जनाको मृत्यु ★   सरकारको अनुमतिबाट खोलिएका उद्योगहरु नवीकरण गर्नुपर्छः प्रमुख सचेतक बर्तौला

नौसय छयाननब्बे फर्मलाई कारबाही



काठमाडौँ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले नौ महिनामा (गत साउनदेखि चैत मसान्तसम्म) काठमाडौँ उपत्यकाका दुई हजार १२९ व्यावसायिक फर्म अनुगमन गरी अनुचित कारोबारमा संलग्न ९९६ फर्मबाट रु एक करोड १८ लाख ६१ हजार राजश्व सङ्कलन गरेको छ । अनुगमन गरिएका फर्ममध्ये झन्डै आधा फर्मलाई कारबाहीस्वरुप जरिवाना गरिएको विभागका निर्देशन हरि पँगेनीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले सामान्य गल्ती गर्ने फर्मलाई एक पटक सुधारको मौकासमेत दिइएको जानकारी दिनुभयो । सो अवधिमा ९०० फर्मलाई सामान्य सुधार गर्न र ४६१ फर्मलाई आवश्यक कागजात वा स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिइएको तथा १७ फर्मका वस्तुको नमूना सङ्कलन, तीनजना पक्राउ र १२ फर्मको कारोबार रोक्का गरी सिलबन्दी गरिएको थियो ।

यस्तैगरी खान अयोग्य वा म्याद सकिएका रु ५३ लाख ५४ हजार ८४७ बराबरको वस्तु तत्कालै नष्ट गर्न लगाइएको थियो ।सो अवधिमा सबैभन्दा धेरै ६२७ खाद्यान्न तथा किराना पसल अनुगमन गर्दा ३६८ पसललाई कारबाहीस्वरुप जरिवाना गरिएको थियो । यस्तै १८६ वटा कस्मेटिक तथा कपडा पसल, ११२ फार्मेसी, आठ स्टेशनरी पसल, १० सर्जिकल हाउस, ५३ अण्डा तथा मासु पसल, ३४ मार्ट, १६ फ्युल तथा कोइला पसल, नौ ग्यास पसल, सात ग्रोसरी, २० डिपार्टमेन्ट स्टोर, ३१ मदिरा तथा पेयपदार्थ, ६८ फलफूल तथा तरकारी पसल, ५० दुग्धजन्य पदार्थ तथा बेकरी र ८८७ अन्य उद्योगको अनुगमन गरिएको थियो ।

अनुगमनका क्रममा उपभोक्तासँग बढी मूल्य लिने, कृत्रिम अभाव सिर्जना तथा कालोबजारी गर्ने, म्याद सकिएका खानेकुरा बेच्ने तथा खरिदबिक्री बिल नराख्ने फर्मलाई रु पाँच हजारदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम अनुचित व्यापारिक कारोबार गर्ने पसललाई जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय बजारमा छडलगायत निर्माण सामग्रीको मूल्य उच्च भएको र ग्यास व्यवसायीले खाना पकाउने एलपी ग्यास लुकाएको उपभोेक्ताबाट गुनासो आएपछि ग्यास र छड केन्द्रित भएर अनुगमन गरिएको विभागका सूचना अधिकारी धनेश्वर पौडेलले जानकारी दिनुभयो । नियमित बजार अनुगमन भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विभागले उपभोग्य वस्तु र गुणस्तरमा केन्द्रित भएर अनुगमन गर्ने गरेको बताउनुभयो ।