२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
दक्षिण अफ्रिकाको छात्रावासमा गोली चल्दा ११ जनाको मृत्यु दाङको लमही बजारमा दिनदहाडै सुनचाँदी पसलमा गोली प्रहार पोखराविरुद्ध टस जितेर चितवन ब्याटिङमा दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मृगौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिहरुलाई सरकारद्वारा दिईने उपचार खर्च अब पालिकाबाट पाउने (भिडियो)



अ+ अ-

काठमाडौं । मृगौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिहरुलाई सरकारले दिने भनिएको उपचार खर्च व्यक्तिले आफ्नो पालिकाबाट पाउने भएका छन् ।
सरकारले गत चैत १३ गते मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गराइराख्नु परेका, क्यान्सर समस्या भएका र मेरुदण्डको पक्षघात भएका व्यक्तिहरुलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँको दरले उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको थियो ।

बुधबार कुरा गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता समिरकुमार अधिकारीले सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविधि अनुुसार सो रोगका व्यक्तिहरुको लगत सम्बन्धित वडामा हुने र सम्बन्धित पालिकामार्फत् नै व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो । सम्बन्धित पालिकाले सेवाग्राहीको खाता नम्बरमा हरेक तिन/तिन महिनामा मासिक पाँच हजारको दरले रकम जम्मा गरिदिने उहाँले बताउनुभयो । उपचार खर्च बापतको सो रकम पहिले नै पेन्सन पाइराखेकाहरुले नपाउने तर जेष्ठ नागरिक तथा एकल महिलाले भने भत्ता पाइरहेको भएपनि उपचार बापतको सो रकम पाउने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट चैत्र १३ गते मृगौला प्रत्यारोपण गरेका व्यक्तिहरु, डायलाइसिस गराइराख्नु परेका व्यक्तिहरु, क्यान्सर समस्या भएका व्यक्तिहरु र मेरुदण्डको पक्षघात भएका व्यक्तिहरुलाई मासिक रुपमा पाँच हजार रुपैयाँ उपचार खर्च वापत सरकारले उपलब्ध गराउने भनेर त्यसको कार्यविधि स्वीकृत भएको हो । यसको कार्यक्रम अगाडी नै नीति तथा कार्यक्रम आउँदा नै सरकारले कार्यक्रममै उल्लेख गरेर, समावेश गरेर सार्वजनिक गरेको विषय तर कार्यविधि नभएको अवस्थामा यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिएको थिएन ।

अब कार्यविधि स्वीकृत भएर आइसकेपछि हरेक स्थानीय तहहरुले यस किसिमका बिरामीहरुको लगतहरु संकलन गर्नका लागि स्थानीय वडाहरुलाई परिचालन गर्ने र स्थानीय वडाहरुबाट यस्ता व्यक्तिहरुको लगतहरु संकलन हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ र त्यसरी लगत सिर्जित भइसकेपछि उहाँहरुको व्यक्तिगत खाता, उहाँहरुको सबै विवरणहरु तयार भइसकेपछि स्थानीय तहहरुले प्रत्येक तिन महिनामा उहाँहरुको खातामा पाँच हजारको दरले तिन महिनाको रकम उपलब्ध गराउनुहुन्छ । र त्यसबापतको रकम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई शोध भर्ना माग गर्नुहुन्छ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने गरी यो कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।

यसमा पहिले पेन्सन पाइराख्नु भएका कुनैपनि तरीकाले पेन्सन पाइराख्नु भएको व्यक्तिहरुमा यो रकम उपलब्ध हुने छैन । उहाँहरु पाउनबाट वञ्चित हुनुहुन्छ । त्यसबाहेक अरु भत्ताहरु, जेष्ठ नागरिकको भत्ता, एकल महिलाको भत्ता पाउनु भएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई यो कार्यविधिले कुनै बाधा पार्ने छैन । उहाँहरुले यो उपचार खर्च पाउनुहुन्छ । अरु किसिमका उपचारका लागि सरकारबाट पाएका सेवा, सुविधाहरु कुनै कटौती हुने छैनन् । ति सेवा सुुविधाहरु उहाँहरुले निशुल्क उपचार पाउने ठाउँमा निशुल्क उपचार पाउनुहुन्छ । अरु सुविधाहरु पाउने ठाउँमा सुविधाहरु पाउनुहुनेछ । उपचार खर्चका लागि थप पाँच हजारका दरले मासिक रुपमा उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्था गरिएको हो ।’

उहाँले स्वास्थ्य बीमाको सेवाग्राहीको रुपमा सुचिकृत भएकाहरुले पनि सो रकम पाउने बताउनुभयो । सरकारले स्रोतको सुनिश्चितता गरिसकेकाले सेवाग्राहीले रकम निरन्तर पाउने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।