बागमती । बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरीक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले प्रदेश सरकारले संघीयताको अनुभुति गर्न नसकेको बताउनुभएको छ । बिहीवार बागमती प्रदेश सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘एफ.एम., रेडियो र टेलिभिजन सञ्चालनमा कानूनी सहजीकरणका उपाय’ का विषयमा सञ्चार सरोकारवालासँगको छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले प्रदेश सरकारले बनाएका ऐन, कानूनहरुलाई कार्यान्वयन पनि गर्न नसकेको बताउनुभयो । मन्त्री खनालले संघले प्रदेशलाई अधिकार दिन नखोजेर सामन्ती चरित्र देखाएको बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी सामन्ती चरित्रबाट मुक्त हुन नसकेको भन्दै यसको विरुद्धमा आवाज उठाउनुपर्ने खाँचो रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘अहिले हामी संघीयतामा छौँ । संघीयतामा छौँ तर मलाई अनुभुति भइराखेको छ, संघीयताको मर्म अनुसार यो चल्या छैन । त्यसैले हामीले जति ऐन, कानून प्रदेशमा बनाएका छौँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि सकिराखेको छैनौँ । अघि भर्खरै मैले हेरे हाम्रो सञ्चार रजिष्ट्रारले देखाउनुभयो एउटा राजपत्रमा प्रकाशित भएको अधिकार प्रदेश छ, त्यसको अर्को मेशिनरी के–के गर्नको लागि अधिकार दिनेचाहीँ संघ छ । हामी जुन राजनीतिक संस्कार बाट हुक्र्यौँ त्यो आफुसँग भएको अधिकार उसले दिन चाहिराखेको छैन । एउटा पक्ष मात्र होइन, अनेकौँ पक्षहरु छन् । त्यसकारणले त्यो सामन्ती चरित्र जो छ, नेतृत्व त्यो चरित्रबाट मुक्त छैन । कर्मचारी मुक्त छैन । राजनीतिक नेतृत्व मुक्त छैन । आम रुपमा यो दुइवटा चरित्रको बारेमा आवाज उठाउनुपर्ने खाँचो छ । मलाई यो कुरा भन्दाखेरी हिच्किचाहट लाग्दैन । राजनीतिमा पनि छ र कर्मचारी संयन्त्रमा पनि छ ।’
मन्त्री खनालले प्रदेश सरकारकै मातहतको सचिव मन्त्रालयमा नहुँदासम्म संघीयता साँचो अर्थमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउनुभयो । संघ मातहतका कर्मचारीले प्रदेशको समस्या बुझ्न नसकेका कारण प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नभएको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री खनालले प्रदेश सरकारले स्थानीय तह कर्मचारी नियमावली र प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन ल्याउने पनि बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘हामीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन त्यतिबेला मात्रै हुन्छ, जतिबेला हाम्रो आफ्नो कर्मचारी हुन्छ । प्रदेशको आफ्नो कर्मचारी छैन । जबसम्म प्रदेशको आफ्नै प्रदेश मातहतको सचिव हुँदैन संघीयता साँचो अर्थमा कार्यान्वयन हुँदैन । संघका कर्मचारीले संघको प्रतिनिधित्व गर्ने हो । संघको भाषा बोल्नुहुन्छ उहाँले । त्यहाँको भाषा त बोल्नुहुन्न । त्यहाँको समस्या त बुझ्नुहुन्न । अनि हामीले गरेको निर्णय कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? त्यसो भएको हुनाले हामीले अहिले के गर्दै छौँ भने स्थानीय तह कर्मचारी नियमावली पनि हामी ल्याउँछौँ । प्रदेश निजामती कर्मचारी ऐन पनि हामी ल्याउँछौँ । जतिबेला बाझिन्छ त्यहीँनिर बाँझिएको हदसम्म सच्चिएला, हामी ऐन लिएर आउँछौँ । अब हामी माथिको मुख ताक्दैनौँ । अब हामीले त्यो ऐन लिएर आउँदाखेरी प्रदेशको सचिव प्रदेशकै कर्मचारी हुनुपर्छ भन्ने प्रावधान लिएर आउँछौँ ।’
उहाँले प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चार ऐनलाई सरोकारवालाको भावना विपरित हुनेगरी संशोधन नगरिने पनि स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री खनालले सञ्चार रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई बलियो बनाइने पनि बताउनुभयो ।
