काठमाडौँ । सर्वाेच्च अदालतका कार्यरत १५ जना न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसन र चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीश सहित केही राजनीतिक दल लगायतका चेपुवामा पर्नु भएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले सडकको दबाबबाट राजीनामा नदिने पटक पटक बताउनुभएको छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरण जस्तो गम्भीर मानवअधिकारको विषयको मुद्दा समेत नहेरेर ट्रेड युनियन शैलीमा न्यायाधीशहरु अन्दोलन गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि बाह्य माहौल र वातावरणको बारेमा विभिन्न पक्षहरुसँग छलफल गर्नु भएको छ ।
बिहीबार पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले केही कानून व्यवसायी र सहकर्मी न्यायाधीशहरुसँग छलफल गर्नुभयो । छलफलमा सहभागी भूषणकृष्ण घिमिरेले न्युजपोलारसँग भन्नुभयो, यदि प्रधानन्यायाधीश राणा आफू सही धरातलमा उभिनु भएको भए नेपाल बार र केही वरिष्ठ कानून व्यवसायी र बाहिरबाट अदालत चलाउन खोज्ने पूर्व श्रीमानहरुले माग्दैमा राजीनामा दिन उपयुक्त नहुने सुझाव दिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, कहिले शुसीला कार्कीको नाममा न्यायालयलाई कमजोर पार्ने, कहिले दीपकराज जोशीको नाममा त कहिले गोपाल पराजुलीको नाममा, अब हुँदाहुँदै चोलेन्द्र श्रीमानको नाममा, फेरि चोलेन्द्र श्रीमान पछि कसको नाममा हुने हो, कहिलेसम्म हामी र हाम्रो पछिका पुस्ता रमिते मात्रै बनेर बस्ने हो ?
उहाँले भन्नुभयो, "यस विषयमा बार एशोसिएसनसँग पनि कुरा हुन्छ । बारले पनि आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।" घिमिरेले भन्नुभयो, "कसको कमजोरीका कारण यो समस्या आयो त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ ।" प्रधानन्यायाधीश मात्र समस्या हो कि न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने खेल हो भने बहुमत कानून व्यवसायी विद्रोहमा उत्रले भन्दै उहाँले भन्नुभयो, प्रधानन्याधीशलाई हामीले भन्यौ कमजोरी कसको हो ? प्रधानन्यायाधीशको मात्र हो भने निकास उहाँले नै दिनुपर्छ, होइन सडकबाट जबर्जस्ती हटाउन खोजे राजीनामा नदिन सुझाव दिएको बताउनुभयो ।
बिहीबार नै राणाले आन्दोलनमा रहनु भएका केही न्यायाधीशसँग पनि छुट्टाछुट्टै भेट गर्नुभएको स्रोतले जनायो । स्रोतका अनुसार केही न्यायाधीशहरु राणासँगको सम्वादमा नरम भएका थिए । उनीहरुले बीचको बाटोबाट निकास खोज्न सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
