१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
कञ्चनपुरमा अढाई महिनामा लागुऔषध मुद्दामा १२५ जना पक्राउ ड्रागन फ्रुट महोत्सव : १० मेट्रिकटन बिक्री, २५ लाखको कारोबार असारे रोपाइँ महोत्सवले आकर्षित गर्‍यो विदेशी पर्यटक ‘द चेक रिपब्लिक’मा ४१ दशमलव १० डिग्री सेल्सियस तापक्रमको नयाँ कीर्तिमान चट्याङ लागेर एक महिलाको मृत्यु कुवेत र बहराइनस्थित अमेरिकी सैन्य केन्द्रमा आक्रमण गरेको इरानको दाबी सङ्घीयता कार्यान्वयन: २५ करोड सम्मको पुँजीका उद्योग दर्ता र नवीकरण प्रदेशबाटै इराक र इरानका विदेशमन्त्रीबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध र क्षेत्रीय सुरक्षाबारे छलफल नुहाउन गएका दुई बालकको डुबेर मृत्यु अवैध लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट २५ जना पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बारद्वारा प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै थप आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको  राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

बार एसोसिएसनको शुक्रवार बसको बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको तथा न्यायपालिकाको स्वच्छता कायम राख्न नसकेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको इजलाशमा नबस्न माग गरेको छ । त्यसैगरी बैठकले कार्तिक १४, १५, १६ र १७ गतेका दिन प्रत्येक दिन बिहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म कालोपट्टी बाँधि सर्वोच्च अदालतमा विरोधका कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव अधिवक्ता लिलामणि पौडेलले बताउनुभयो । बारले बिरोध कार्यक्रममा सक्रियतापूर्वक सहभागी हुन काठमाडौं उपत्यकामा रहेका बार इकाइका कानुन व्यवसायी लगायत सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरुलाई अनुरोध गर्ने र कार्तिक १६ गते सर्वोच्च अदालत प्राङ्गणमा धर्ना तथा विरोध सभा गर्ने निर्णय गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्था र नेपाल बार एसोसिएसनको निर्णयको बारेमा ९० वटै बार इकाइहरुमा परिपत्र गर्ने र बारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्ने, ९० वटै बार इकाइका अध्यक्ष र सचिवसँग भर्चुअल माध्यमबाट छलफल, अन्तरक्रिया र सुझाव संकलन गर्ने निर्णय गरिएको पनि महासचिव पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले यति विरोधका कार्यक्रम गर्दापनि प्रधानन्यायाधीश जबराको राजिनामा नआएमा विरोधका थप कार्यक्रमहरु घोषणा गर्ने बताउनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नसकेको, मन्त्रिपरिषद्मा र संवैधानिक आयोगहरुमा भाग खोजेको र न्यायालयमा प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षप भएका कारण नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बारका महासचिव लिलामणि पौडेलले बताउनुभयो ।