१६ आश्विन २०८१, बुधबार
,
Latest
डुंगा नहुँदा उद्धार गर्न धेरै दु:ख भयो, पाँच वटा डुंगा किन्छौँ: मेयर महर्जन संसदीय समितिबाट प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीश राउत र प्रश्तावित राजदुत यादवको नाम अनुमोदन सरकारले छुट्टै संयन्त्र बनाएर खानेपानी परीक्षण र अनुगमन गर्ने वृहत्तर राष्ट्रिय स्वार्थ र हित अभिवृद्धि हुनेगरी काम गर्नेछु: प्रश्तावित राजदुत यादव ‘सुगर ड्याडी’ उर्फ आशिष देउलालाई थुनामा पठाउन आदेश काठमाडौंमा एक हप्ताभित्र मेलम्चीको पानी आउँछ: मन्त्री यादव बलान नदी कटानले जोखिममा बस्ती भियतनामको चिडियाखानामा बर्डफ्लूको कारण ४७ बाघको मृत्यु बारलाई प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नः न्यायपरिषद्को कामलाई असंवैधानिक भनेर अर्थ लगाउँदा के हुन्छ ? अँधेरी खोलामा पुल बनेपछि आवागमन सहज
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जोर्डनको गार्मेन्ट क्षेत्रमा नेपाली पठाउने प्रक्रिया सुरु



अ+ अ-

काठमाडाैंः सरकारले जोर्डनको गार्मेन्ट क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार इजिप्टको कायरोस्थित नेपाली दूतावासलाई मागपत्र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।
 
 परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रतिमहिना नेपाली कामदारले प्राप्त गर्ने तलब र अन्य सुविधाबापतको रकम अमेरिकी डलर ३०० भन्दा घटी नहुने सुनिश्चितता भएको रोजगारदाता कम्पनीको ग्यारेन्टी पत्रसमेत अतिरिक्त कागजात भएमा मात्र मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ ।
 
 बिहीबारको परराष्ट्र मन्त्रिस्तरीयबाट उक्त प्रक्रिया शुरु भएको हो । कायरोस्थित दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरणको निर्णय भएको जानकारी परराष्ट्रले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई पठाएको छ । यसअघि श्रम स्वीकृति लिई जोर्डन गएका र हाल त्यहाँ कार्यरत नेपालीले प्रतिमहिना तलब तथा अन्य सुविधाबापत मासिक अमेरिकी डलर ३०० भन्दा बढी नै प्राप्त गरिरहेका छन् ।
 
जोर्डनमा कार्यरत केही नेपाली श्रमिकले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नपाएको भन्दै कायरोस्थित दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न छाडेको थियो । मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिँदा श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको सुरक्षित आप्रवासन केन्द्रबाट तालीम लिएका नेपाली जोर्डन जान सकेका थिएनन् । श्रम मन्त्रालयले जोर्डनमा नेपाली श्रमिकको माग बढेको, श्रमिक भर्ना प्रक्रिया मर्यादित रहेको र जोर्डन नेपाली श्रमिकका लागि सुरक्षित गन्तव्यका रुपमा रहेकाले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयललाई पत्र लेखेको थियो ।