२३ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
रास्वपा सभापति लामिछानेले भने : ‘जेनजी आन्दोलनको मर्मबाट एक इन्च पनि विचलित हुने छैनौँ’ देवीघाटदेखि सिंचाईसम्म तत्काल अस्थायी पुल बनाउन स्थानीयको माग ‘सामाजिक सञ्जालमा अफवाह फैलाउनेविरुद्ध तीव्र निगरानीसहित कडा कारबाही’ हामीसँग पनि जवाफ माग्न भोलि फेरि कोही उभिनेछ: रवि लामिछाने क्यान्सरमुक्त महानगरको लक्ष्यमा कामपा जेनजी आन्दोलनको वर्षदिनमा २४ अगुवाको प्रश्न : छानबिन प्रतिवेदन किन लुकाइयो? जेनजी फ्रन्टको निष्कर्ष : नयाँ सरकार आए पनि शासन शैली पुरानै बाजुराको साँफे–मार्तडी सडक सञ्चालनमा मातृ तथा नवजात धनुष्टङ्कार उन्मूलन कायम राखेकोमा नेपाललाई सम्मान सामाजिक सञ्जालको अशिष्टता रोक्न एमाले बाँकेको निगरानी, स्क्रिनसटसहित बुलेटिन निकाल्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जोर्डनको गार्मेन्ट क्षेत्रमा नेपाली पठाउने प्रक्रिया सुरु



अ+ अ-

काठमाडाैंः सरकारले जोर्डनको गार्मेन्ट क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार इजिप्टको कायरोस्थित नेपाली दूतावासलाई मागपत्र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।
 
 परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रतिमहिना नेपाली कामदारले प्राप्त गर्ने तलब र अन्य सुविधाबापतको रकम अमेरिकी डलर ३०० भन्दा घटी नहुने सुनिश्चितता भएको रोजगारदाता कम्पनीको ग्यारेन्टी पत्रसमेत अतिरिक्त कागजात भएमा मात्र मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ ।
 
 बिहीबारको परराष्ट्र मन्त्रिस्तरीयबाट उक्त प्रक्रिया शुरु भएको हो । कायरोस्थित दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरणको निर्णय भएको जानकारी परराष्ट्रले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई पठाएको छ । यसअघि श्रम स्वीकृति लिई जोर्डन गएका र हाल त्यहाँ कार्यरत नेपालीले प्रतिमहिना तलब तथा अन्य सुविधाबापत मासिक अमेरिकी डलर ३०० भन्दा बढी नै प्राप्त गरिरहेका छन् ।
 
जोर्डनमा कार्यरत केही नेपाली श्रमिकले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नपाएको भन्दै कायरोस्थित दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न छाडेको थियो । मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिँदा श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको सुरक्षित आप्रवासन केन्द्रबाट तालीम लिएका नेपाली जोर्डन जान सकेका थिएनन् । श्रम मन्त्रालयले जोर्डनमा नेपाली श्रमिकको माग बढेको, श्रमिक भर्ना प्रक्रिया मर्यादित रहेको र जोर्डन नेपाली श्रमिकका लागि सुरक्षित गन्तव्यका रुपमा रहेकाले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयललाई पत्र लेखेको थियो ।