२३ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
रास्वपा सभापति लामिछानेले भने : ‘जेनजी आन्दोलनको मर्मबाट एक इन्च पनि विचलित हुने छैनौँ’ देवीघाटदेखि सिंचाईसम्म तत्काल अस्थायी पुल बनाउन स्थानीयको माग ‘सामाजिक सञ्जालमा अफवाह फैलाउनेविरुद्ध तीव्र निगरानीसहित कडा कारबाही’ हामीसँग पनि जवाफ माग्न भोलि फेरि कोही उभिनेछ: रवि लामिछाने क्यान्सरमुक्त महानगरको लक्ष्यमा कामपा जेनजी आन्दोलनको वर्षदिनमा २४ अगुवाको प्रश्न : छानबिन प्रतिवेदन किन लुकाइयो? जेनजी फ्रन्टको निष्कर्ष : नयाँ सरकार आए पनि शासन शैली पुरानै बाजुराको साँफे–मार्तडी सडक सञ्चालनमा मातृ तथा नवजात धनुष्टङ्कार उन्मूलन कायम राखेकोमा नेपाललाई सम्मान सामाजिक सञ्जालको अशिष्टता रोक्न एमाले बाँकेको निगरानी, स्क्रिनसटसहित बुलेटिन निकाल्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्र बैंकको विनिमय डेरिभेटिभ बजारसम्बन्धी अध्ययन



अ+ अ-

काठमाडौंः नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ बजारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

अध्ययनले नेपालमा विदेशी विनिमयमा आधारित डेरिभेटिभ बजारको प्रचलित अभ्यासको समीक्षा गर्दै डेरिभेटिभ उपकरणसम्बन्धी कानूनी एवम् नियमनकारी ढाँचाको अवस्था र बजारको स्थितिबारे विश्लेषण गरेको छ । त्यस्तै अध्ययनले सार्क मुलुकका विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ बजारको अवस्थाबारे पनि छोटकरीमा विश्लेषण गरिएको उल्लेख छ ।

सार्क मुलुकमध्ये भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ बजार अन्य मुलुकको तुलनामा बढी व्यवस्थित र फराकिलो देखिएको छ । सर्वेक्षण नतिजाअनुसार नेपालमा सबै वाणिज्य बैंक फरवार्ड मार्केट सङ्लग्न रहेको र आधाजसो बैंक स्वाप कारोबारमा सङ्लग्न रहेको पाइएको छ ।

बैंकले ८१ उत्तरदाता गैरवित्तीय फर्म (११५ फर्मलाई प्रश्नावली सोधिएको) मध्ये १४.८ प्रतिशतले मात्र डेरिभेटिभ प्रोडक्टको प्रयोग गरेको देखिन्छ । जसमध्ये अधिकांश स्टिल तथा धातु उत्पादक फर्म रहेका छन् । दैनिक कारोबारमा विदेशी विनिमय जोखिम नरहेको भन्ने फर्महरू ३७ प्रतिशत रहेको र विदेशी विनिमय जोखिम रहेको भन्ने बाँकी फर्ममध्ये ५२.९ प्रतिशतलाई डेरिभेटिभ प्रोडक्टसम्बन्धी जानकारीको अभाव रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

तरलता, बजार सहभागिता, कानूनी व्यवस्था, विषयवस्तुको ज्ञान एवम् बजार पूर्वाधारको आधारमा हेर्दा नेपालमा विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ बजार अझै प्रारम्भिक अवस्थामा नै रहेको अध्ययनबाट देखिएको छ । विदेशी विनिमय डेरिभेटिभ कारोबारलाई समेट्ने छुट्टै कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ । हालको ओटिसी मार्केटलाई अझ सशक्त बनाउँदै हेजिङलाई सहजता प्रदान गर्न र वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी आकर्षित गर्न दीर्घकालीनरुपमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने देखिएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।