विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार

प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले विदेशको नागरिकता लिएका नेपालीलाई आगामी निर्वाचनमा मतदानको अधिकार नदिइने स्पष्ट पारेका छन् । नेपालको संविधान तथा नागरिकता सम्वन्धी कानूनले विदेशको नागरिकता लिएको अवस्थामा स्वतः नेपालको नागरिकता कायम नहुने स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरेको छ । संविधानले मतदानको अधिकार प्राप्त गर्न नेपालको नागरिक र १८ वर्ष उमेरलाई पूर्व शर्तको रुपमा लिएको छ । यस हिसावले विदेशी नागरिकता लिएका नेपाली मूलका व्यक्तिहरुले न त मतदानको अधिकार दावी गर्न मिल्छ न त राज्यले ग्रिन सिग्नल नै दिन मिल्छ । 

नेपाल वाहिर रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई निर्वाचनमा मतदानको अधिकारको प्रवन्ध मिलाउन निर्देशनात्मक आदेश सर्वोच्च अदालतले दिएको सन्दर्भमा सो को व्यवस्था मिलाउनु राज्यको कर्तव्य हुन आउछ । यहा त्यस्तो अधिकार उपभोग कसरी गर्न दिने वातावरण मिलाउने भन्ने विषयमा चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ । विदेशमा रहेका नागरिकको मतदान अधिकार प्रयोगका अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र अनुभव, हाम्रा सम्भावित चुनौती के हुन सक्छन भन्ने विषयमा चर्चा गर्दै वाहिर रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिन आवश्यक पूर्वशर्तहरु के हुन भन्ने विषयको  उठान गरिएको छ ।

पृष्ठभूमिः

मतदानको अधिकार मानव अधिकारको पहिलो पुस्ताको अधिकार अर्थात नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको विषय हो । नेपालको संविधानले नागरिकहरुका विच कुनै प्रकारको भेदभावको नीति अंगिकार गरेको छैन । नागरिकलाई नेपालको भौगोलिक सीमा भित्र वा वाहिर रहेका आधारमा कुनै अधिकारवाट वञ्चित गर्ने परिकल्पनासम्म गरेको छैन । अठार वर्षभन्दा कम उमेरका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिइएको छैन । अठार वर्ष पूरा भएको नेपाली नागरिकलाई स्थानीय तह, प्रदेश सभा तथा संघीय संसदको निर्वाचन संघीय कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम मतदानको अधिकारको प्रत्याभूति संविधानले गरेको छ । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगको वातावरण राज्यले नवनाउने हो भने संवैधानिक अधिकार निरर्थक र प्रयोजनहिन हुने मात्र होइन राज्य प्रति आम नागरिकको नकरात्मक धारणा विकसित हुंदै जान्छ भनिन्छ ।

नेपालको भौगोलिक सीमा भित्र रहे मतदान गर्न पाउने बाहिर भए नपाउने व्यवस्थाले संविधान प्रदत्त समानताको हकको संरक्षण गर्न सक्दैन । राज्यले अवसरहरुको सिर्जना गर्न नसकेको कारण वा अन्य विविध कारण विदेशीनु परेका नेपाली नागरिकलाई यस प्रकारको राजनीतिक अधिकारवाट वञ्चित गर्नु हुंदैन भन्ने मान्यताका आधारमा ती नेपालीहरुको मतदानको अधिकार सुरक्षित गर्नु पर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । यसले वाहिर रहेका नागरिक र राज्यबीचको सम्वन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन मद्धत गर्दछ । 

मतदानका मुख्य विधिहरुः

विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने सम्वन्धमा विश्वमा विभिन्न ४ वटा विधिहरु प्रचलनमा रहेको देखिन्छ 

क. मतदानस्थलको व्यव्स्थाः जहां आफ्ना नागरिकहरु रहेका छन त्यस देशमा मतदानस्थलहरुको व्यवस्था गरी मतदान गराउने विधि हो यो । आफ्नो दूतावास वा कन्सुलर केन्द्र तथा अन्य अनुकूल स्थानमा मतदानस्थल खडा गर्ने र मतदातालाई मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने अभ्यास गर्ने गरिन्छ । ब्राजिल, इजिप्ट, फिनल्याण्ड लगायतका १०९ देशमा यस प्रकारको अभ्यास गरेको पाइन्छ ।

ख. हुलाक मार्फतः क्यानडा, जर्मनी, नर्वे, मेक्सिको, स्वीजरल्याण्ड लगायतका ५० देशहरुले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकको मतदानको अधिकारको सुनिश्चितताको लागि हुलाक मार्फत आफ्नो मत जाहेर गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएका छन । हुलाक मार्फत प्राप्त हुने मतपत्रमा आफ्नो मतदान गरी पुनः हुलाक वा संकलन केन्द्रहरुमा बुझाउने विधि हो यो । 

ग. प्रोक्सी मतदानः केहि देशहरुले आफ्ना नागरिक जो विदेशमा रहेका छन र मतदानको अधिकार राख्दछनलाई आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत  आफ्नो मत जाहेर गर्न पाउने गरी कानूनी व्यवस्था मिलाएका छन । मौरिसस, टोगो लगायत २१ देशमा विदेशमा रहेका नागरिकले स्वदेशमा रहेका व्यक्तिलाई प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने र सो प्रतिनिधिले उसको तर्फबाट मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको देखिन्छ ।

घ. ई—भोटिङः केहि देशले विदेशमा रहेका आफ्ना मतदातालाई सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत आफ्नो मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने प्रवन्ध मिलाएको पाइन्छ । हाल यो विधि अवलम्वन गर्ने देशहरुको संख्या न्यून भएपनि यसको प्रयोग तुलनात्मक रुपमा बढ्दो छ । अमेरिका, नामिवीया समेतका १२ देशले इ–भोटिङ अपनाएका छन ।
डेनमार्क, जापान लगायतका केहि देशले भने दुई वा बढी विधि अवलम्वन गरेको पाइन्छ । न्यूजिल्याण्डमा भने फ्याक्स मार्फत मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

के छ वाह्य अभ्यास ?

विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई संसदीय निर्वाचनमा मतदानको अधिकार दिने देशहरुको संख्या हाल १२५ रहेको छ । त्यसै गरी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा यस प्रकारको अधिकार प्रदान गर्ने देशको संख्या ८८ रहेको छ । विश्वमा २४ देशले मात्र स्थानीय निर्वाचनमा वाहिर रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिएका छन । जनमत संग्रहमा यो अधिकारको प्रयोग गर्ने देशको संख्या भने ७३ रहेको छ ।

(स्रोतः आउट अफ कन्टी भोटिङ, लर्निङ  फ्रम प्राक्टिस, आइडीइए) ।  

स्पेनमा त्यहांको संविधानमा नै विदेशमा रहेका नागरिकको मतदानको अधिकारको प्रत्याभूति गरिएको छ ।  जापानले पनि सन् २००५ देखि विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई मतदानको अधिकारको उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । सार्क मुलुक मध्ये भारतमा सन् २०१० देखि प्रोक्सी वा इलेक्टोनिक भोटिङ मार्फत यस्तो अधिकार प्रयोगको प्रवन्ध मिलाइएको छ । अफगानिस्तानले पनि सन् २००४ मा इरानमा रहेका अफगानीहरुलाई यस्तो अधिकार प्रदान गरेको थियो । भुटानले सन् २०१३ मा यसको शुरुवात गर्यो भने माल्दिभ्सले सन् २००९ मा हुलाकबाट मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था अंगिकार गरेको देखिन्छ ।

कति लाग्छ खर्च ?

देश बाहिर रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार आर्थिक रुपले बोझिलो विषय हो । प्रति मत राज्यका लागि कति खर्च लाग्ला भन्ने अनुमान गर्न सहज देखिदैंन । मतदानको कुन विधिको प्रयोग गरिन्छ, कति स्थानमा यसको प्रयोग हुन्छ जस्ता विषयले खर्चको निर्धारण गर्दछ । मतपेटिकामा मतपत्र खसाल्ने पद्धती अवलम्वन गरियो भने यो महंगो पद्धती हो । हुलाकद्धारा गरिने मतदानको विधि पनि निकै खर्चिलो हुन्छ ।

प्रतिनिधिद्धारा अधिकारको प्रयोग गर्ने एवं ई भोटिङको अवलम्वनमा भने कम खर्च लाग्न सक्दछ । अष्ट्रेलियाले सन् २०१६ को निर्वाचनमा नियमत प्रशासनिक एवं मतपेटीका र सम्वन्धित सामाग्रीहरुको खर्च वाहेक प्रति मत खर्च औषत ८.५० युरो (न्यूनतम ३.५ यूरो देखि अधिकतम ३१५ यूरो सम्म) लागेको थियो । मेक्सिकोले सन् २०१२ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा प्रति मत १४६ यूरो खर्च गरेकोमा २०१८ को निर्वाचनमा प्रति मत ९० यूरो खर्च भएको देखिन्छ ।

यी देशहरुको अध्ययन गर्दा नेपालको जस्तो मतदानको अधिकार प्राप्त जनसंख्याको ठूलो हिस्सा वाहिर नभउको तथा धेरै देशहरुमा छरिएर रहेको अवस्था पनि नदेखिएको हुंदा प्रति मत उल्लेखित परिमाणमा खर्च भएको देखिन्छ । 

नेपालमा सर्वोच्च अदालतले के आदेश दियो ?

अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राई विरूद्ध विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा  मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको रिट नं. ०७३–ध्इ–११४९ को परमादेश मुद्धामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैत्र ४ गते फैसला सुनाउदै “मतदान गर्ने अधिकार नागरिकको सार्वभौम अधिकार निहित मौलिक एवं प्रजातान्त्रिक अधिकार भएकोले सो अधिकार उपभोग गर्ने गराउने प्रयोजनार्थ आवश्यक विधि निर्माण गर्ने दायित्व विधायिकाको भएकोले सोको प्रयोजनार्थ जो चाहिने आवश्यक व्यवस्थासहितको कानून निर्माणको लागि अविलम्ब संसद्समक्ष विधायिकी प्रक्रिया पूरा गरी विधेयक प्रस्तुत गर्नको लागि नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा आदेश जारी गरिदिएको छ ।

साथै अब हुने निर्वाचनहरूमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने सार्थक अवस्थाहरू सिर्जना गर्न आवश्यक स्रोत सामग्री, प्रविधि, संरचना तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक तयारी गरी मतदान गर्न सक्नेसम्मको अवस्थाहरू सुनिश्चतता गर्न आवश्यक र उपयुक्त पहल गर्नु गराउनू” भनी सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

नेपालको निर्वाचन इतिहासमा विदेशमा रहेका नागरिकहरूलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्ने विषय नितान्त नयां विषय भएको हुंदा एकै पटक विश्वभर छरिएर रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्न व्यवहारिक रुपमा  कठिन हुन सक्ने विषयलाई आत्मसाथ गर्दै अदालतले भनेको छ  “यसरी निर्वाचन गराउँदा सामना हुनसक्ने चुनौतीको पहिचान गर्दै समस्या समाधानको बाटोसहित निर्वाचन गराउन लाग्ने खर्च, प्रविधि, समायावधि नागरिकहरूको पहुँच, राजनीतिक दलहरूको आवश्यक तयारीलगायतका पक्षहरूलाई समेत विचार गर्दा हाम्रो सन्दर्भमा प्रत्यक्ष रूपमा विदेशस्थित कुटनीतिक निकायहरूमा, प्रतिनिधिमार्फत् हुलाकमार्फत वा इलेक्ट्रोनिक भोटिङमध्ये कुन विकल्पको प्रयोग गर्दा अधिकसे अधिक नागरिकलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित र गोप्य तरिकाबाट आर्थिक र व्यवस्थापकीय भार वहन गर्न सक्ने गरी मतदानको अवसर प्रदान गर्न सकिन्छ सो सम्बन्धमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज तथा रिट निवेदक संस्थालगायत सम्बन्धित निकायसँग समेतसँग परामर्श गरी आवश्यकता परे नमूना परीक्षण गरी उपयुक्त व्यवस्था मिलाउनू” ।

दलहरु किन सकरात्मक देखिएनन ?

सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको भए पनि सरकार  तथा निर्वाचन आयोगले यसलाई संवोधन गर्ने गरी कुनै कानुनको तर्जुमा गरेको औपचारिक रुपमा वाहिर आएको छैन । आगोग तथा सरकार मात्र होइन यसलाई राजनीतिक दलहरुले पनि कुनै छलफलको विषय बनाएको देखिंदैन । वास्तविक तथ्यांक नभए पनि ३५ देखि ४० लाख नेपाली वाहिर रहेको अनुमान गरिएको छ । रोजगारी तथा शिक्षाको लागि वाहिर गएका नेपालीहरु सवै मतदानको अधिकारका लागि योग्य अर्थात १८ वर्ष माथिका नेपालीहरु रहेको अवस्था छ ।

निजहरुका वालवच्चाहरुको संख्या एकदम न्यून रहेको छ । जति वाहिर रहेका छन त्यसमा युवाहरुको संख्या उल्लेख्य रहेको छ । यी मतदाता भनेको राजनीतिक दलका विगतको कृयाकलाप, घोषणापत्र तथा सम्भावित भावी योजनासमेतको राम्रोसंग विश्लेषण गरी उपयुक्त उमेदवार छनौट गर्न सक्षम वर्ग हो । उनीहरु कुनै दल वा चुनाव चिन्ह भन्दा पनि उमेदवार हेरेर मतदान गर्ने वर्ग पनि हो । 

यसरी वाहिर रहेका नेपालीहरु राजनीतिक दलका भातृ संगठनमा आवद्ध नहुनेको संख्या उल्लेख्य रहेको पृष्ठभूमिमा वाहिर रहेका नेपालीहरुको मत आफू अनुकूल नहुन सक्ने भय दलहरुमा रहेको देखिन्छ । अदक्ष कामदारको विल्ला सहित खाडीमा जान वाध्य युवाहरुमा राजनीतिक दल प्रतिको वितृष्णावारे पनि दलहरु जानकार रहेकै छन । 

के हुन सक्छन् चुनौती ?

नेपालबाहिर मतदान गर्ने व्यवस्था गर्दा निर्वाचनको सुरक्षा प्रबन्ध, निर्वाचन व्यवस्थापन, निर्वाचनको अनुगमन, विदेशमा हुने मतदान केन्द्रको संख्याको निर्धारण, निर्वाचन खर्च र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको पहुँच जस्ता विषयलाई समेत मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ । विकसित मुलुक सबैले यसको व्यवस्था गर्न सकेको अवस्था पनि छैन । साथै यो  विषय नेपाल राष्ट्रले एकलौटी रूपमा निर्णय गरेर मात्र सम्बोधन गर्ने विषय नभई कुटनैतिक रूपमा विदेशी मुलुकसँग समन्वय गरी निरूपण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचनमा देखिएका तोडफोड, हुलहुज्जत र निर्वाचनमा देखिने हाम्रा गैरकानूनी क्रियाकलापको प्रवृत्ति हेर्दा अर्को देशमा शान्ति सुरक्षाको प्रश्न उठ्ने हुंदा कसरी मर्यादित निर्वाचन वनाउने भन्ने विषय पनि चुनौती कै रुपमा देखिन्छ । यसका साथै मतदानको गोप्यता कायम राख्दै सवै नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकारको सुनिसश्चतता प्रदान गर्नु सरकार तथा आयोगका लागि अर्को चुनौती  हो ।

यो विषय कुनै एक निर्वाचनमा मात्र लागू हुने विषय होइन मतदाता नामावली आवधिक रुपमा अद्यावधिक गर्नु पर्ने हुन्छ । यो विश्वभर कति सम्भव हुने हो । विदेशमा रहेका नागरिकले मतदानमा सहभागी हुंदा वा त्यस्तो निर्वाचनको अनुगमन तथा सुरक्षा प्रवन्ध के कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई कम आंकलन गर्नु हुंदैन । सूचना प्रविधिको प्रयोगमा हामी पछि नै रहेको सन्दर्भमा मतदानस्थलको व्यवस्थापन, मतपत्र ढुवानी मात्र होइन निर्वाचन सम्वन्धी कानूनले यसको संवोधान गर्ने विषय पनि चुनौतीपूर्ण नै रहेको देखिन्छ । साना साना विषयमा पक्ष विपक्षमा उत्रिने संस्कृतिको विकास भैरहेको सन्दर्भमा यस्तो गहन विषयमा आम राजनीतिक सहमती कायम गर्नु राज्यका लागि फलामको च्यूरा हुन सक्दछ ।  

कसरी अघि बढ्ने ?

विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने सम्वन्धमा सरकारले राजनीतिक दलहरुसंग छलफल सम्वाद गरी नीतिगत निर्णय गर्नु सवैभन्दा महत्वपूर्ण र पहिलो कार्यभार हो । यस निर्णयसंगै यसको व्यवस्थापनका अन्य क्रियाकलापहरुको शुरुवात हुने भएकोले यस प्रकारको निर्णयको सर्वाधिक महत्व रहेको हुन्छ । 

तथ्यांक संकलनः

नेपाल वाहिर कति नेपाली रहेका छन भन्ने सम्वन्धमा राज्यसंग स्पष्ट तथ्यांकको अभाव रहेको देखिन्छ । भारत, मलेशिया, कतार लगायत विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको एकिकृत तथा खण्डिकृत तथ्यांक संकलन गर्नु पर्ने हुन्छ । कुटनीतिक नियोगलाई स्रोत साधन सहित परिचालन गर्ने, त्यस्ता निकाय नभएको देशमा गैर आवासीय नेपालीसंग सहकार्य गर्न सकिन्छ । यसका साथसाथै विवरण अद्यावधिक गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी व्यक्ति स्वयंले अद्यावधिक गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषणबाट नै मतदान अधिकारको मोडालिटी तय गर्न सकिन्छ भने कुन कुन देशमा रहेका  नेपालीलाई यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्न दिन आर्थिक, व्यवहारिक हिसावले सम्भव हुन्छ भन्ने विषयमा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरुको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने र निर्वाचन आयोगले मतदाताको रुपमा नामावली संकलनको कार्य अगाडी बढाउनु पर्ने हुन्छ ।

कानून निर्माणः

विद्यमान निर्वाचन सम्वन्धी कानूनले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुको मतदानको अधिकारको व्यवस्था नगरेको हुंदा कानून निर्माण वा विद्यमान कानून परिमार्जन गरी यसलाई वैधता प्रदान गर्ने । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक मतदाता मात्र हुने कि उमेदवार पनि हुन पाउने, विदेशमा प्रचारप्रसार गर्न पाउने वा नपाउने, पाउने भए के कसरी गर्न दिने ? जस्ता विषय कानूनले संवोधन गर्नु पर्दछ । त्यसै गरी यस्तो अधिकार प्रत्यक्ष निर्वाचनमा मात्र दिने वा समानुपातिकमा वा दुवैमा भन्ने विषय कानून मै स्पष्ट हुन जरुरी छ । त्यसै गरी वाहिर रहेका नेपालीले मतदानको अधिकार निर्वाचनकै दिन वा सो भन्दा अघि वा पछि कुन समयमा हुने भन्ने सम्वन्धी व्यवस्था समेत किटान गरिनु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ ।

कसलाई दिने अधिकार ?

विदेशमा रहेका नेपालीहरु मध्ये कसलाई मतदानको अधिकार दिने भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ । कानूनी रुपमा इजाजत वा स्वीकृति लिएर गएका नेपालीलाई मात्र दिने कि विविध कारणबश कानूनी मान्यता प्राप्त नगरेका नेपालीलाई पनि दिने भन्ने विषयको निक्र्यौल गर्नु पर्ने देखिन्छ । रोजगारीको शिलशिलामा गएका नेपालीलाई मात्र हो वा शैक्षिक कार्यक्रममा गएका नेपालीलाई पनि दिइने हो एकिन गर्नु पर्दछ । गैर आवासीय नेपालीहरुले यो अधिकार प्राप्त गर्ने वा नगर्ने विषय पनि त्यति नै पेचिलो देखिन्छ । कानूनले अधिकार दिने तर उपभोग उपयोग गर्न नपाउने अवस्था आउन नदिन विशेष चनाखो हुनु पर्दछ । 

मतदानको मोडालिटीः

मतदातालाई मतदानको अधिकार उपभोगको सुनिश्चितता गर्न विभिन्न विधिहरुको विश्लेषण गरी कुनै एक वा बढी विधिहरु अवलम्वन गर्न सकिन्छ । मतदानस्थल निर्माण गरी मतदानको व्यवस्था मिलाउन कति सम्भव हुन्छ ? विदेशको एकै शहरमा नेपालको विभिन्न क्षेत्रका नागरिक बसोवास गरिरहेको अवस्था हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा मतदानको अधिकार उपलव्ध गराउदा एउटा केन्द्रमा कति निर्वाचन क्षेत्र वा स्थानीय तहका मतपत्रको व्यवस्था गर्ने भन्ने विषय कम चुनौतीपूर्ण छैन । नेपाल भित्र समेत इ भोटिङमा दलहरु स्पष्ट हुन नसकेको परिप्रेच्क्षमा विदेशमा मात्र यसको प्रयोगका कानूनी तथा व्यवहारिक चुनौती के कस्ता हुने निक्र्याैल गर्नु पर्ने हुन्छ ।

नमूनाको रुपमा शुरु गर्नेः

एकै पटक सवै देशमा यसको शुरुवात गर्न व्यवहारिक एवं कुटनीतिक हिसावले समेत सम्भव नदेखिएको सन्दर्भमा नमूनाको रुपमा कुनै एक देशबाट शुरु गर्न सकिन्छ । नेपालको लागि नितान्त नयां र नौलो विषय भएकोले एकै पटक लागू गर्न सम्भव पनि देखिंदैन । धेरै नेपालीहरु रहेको तर देशको भौगोलिक क्षेत्र सानो भएका देशबाट शुरुवात गर्न बढी प्रभावकारी हुन सक्दछ । सूचना प्रविधिको हिसावले हामी पछाडि नै रहेको सन्दर्भमा त्यस्तो देशसंग कुटनीतिक सम्वाद मार्फत भौतिक रुपमा मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने र आउने अन्य निर्वाचनमा विद्युतीय प्रणाली मार्फत मतदानको अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गर्दै जानु पर्ने देखिन्छ । 

अन्तमा, नेपालले अहिले अवलम्वन गरेको निर्वाचन प्रणालीमा भन्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा यस्तो व्यवस्था लागू गर्न सहज देखिन्छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा तत्कालै यो व्यवस्था लागू गर्न त्यति सहज देखिंदैन । प्रारम्भिक चरणमा नमूनाको रुपमा केहि देशमा रहेका नेपालीहरुका लागि समानुपातिक निर्वाचन तर्फमात्र मतदानको अधिकार दिई क्रमिक रुपमा यसको दायरा विस्तार गर्दै जानु श्रेयस्कर देखिन्छ ।

मतपत्रमा मतदान गर्ने व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गरी विद्युतीय मेशिन वा अन्य सूचना प्रविधिमा आधारित मतदान प्रणाली अवलम्वन गर्न सकिएको अवस्थामा विदेशमा रहेका नागरिकहरुलाई मतदानको अधिकार बढी प्रभावकारी हुने हुंदा हाम्रा प्रयासहरु यसतर्फ केन्द्रित हुनु पर्दछ ।  

-लेखक ढकाल  निजामती कर्मचारी हुन्  I