काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले आफ्नो राजीनामा माग्दै आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल बार एशोसियसनलाई वार्ताका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । आफ्नो राजीनामा माग्दै सहकर्मी न्यायधीशहरुले ईजलास बहिष्कार गरेर असहयोग गरेको अबस्था तथा नेपाल बार एशोसिएसन आन्दोलनमा रहेको बेला पहिलो पटक आफ्नो दृष्टिकोण सार्बजनिक गर्दे राणाले विधिभन्दा बाहिरबाट न्यायपालिकालाई हिँडाउने प्रयासहरू कतैबाट हुँदा सम्पूर्ण न्यापालिका एकताबद्ध भएर सामना गर्दै आएको जनाउनु भएको छ ।
प्रधानन्यायधीश राणाले जारी गर्नुभएको बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘न्यायपालिकाले सधैँभरि विधिको बाटोमात्र हिँड्नुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेको हुन्छ । विधिभन्दा बाहिरबाट न्यायपालिकालाई हिँडाउने प्रयासहरू कहिँ कतैबाट हुँदा सम्पूर्ण न्यायपालिका एकताबद्ध भइ आवश्यक आत्मावलोकनसहित सामना गर्दै आएको छ ।
‘पारस्परिकता र हार्दिकताको त्यो क्रम जहाँबाट टुटेको छ, त्यहिँबाट समाधानको सम्भावना खोज्न सकिन्छ । विधिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै न्यायपालिकाको एकै परिवारभित्र देखिएका समस्याको हल गर्न विग्रहको बाटो छोडी संवादको मार्ग रोजौं भनी पुनः प्रधानन्यायधीश राणाले सबैमा हार्दिक आव्हान गर्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीशले गत विहीबार सर्वोच्च अदालतमा परिसरमा आयोजित कानूनव्यावसायीहरुको धर्नामा भएको प्रहरी हस्तक्षेपप्रति दुःख व्यक्त गर्दे आगामी दिनमा यस्ता गतिविधि दोहोरिन नदिन न्यायपालिका प्रमुखका हैसियतबाट प्रतिबद्धता व्यक्त समेत गर्नुभएको छ ।
बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘नेपाल बार एशोसियसन, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसन लगायतका बार ईकाइहरू न्यायपालिकाको अभिन्न अङ्ग हुन् । वर्तमान परिस्थितिमा देखिएका गतिरोधहरूको सम्बोधनको उपयुक्त विकल्प संवाद नै रहेको हुँदा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसियसनलाई संवादका लागि आव्हान समेत गर्दछु ।’
प्रधानन्यायधी राणाले न्यायपालिकाको गरिमा र सम्मान जोगाउन प्रधानन्यायाधीशको जत्तिकै अग्रसरता बार एशोसियसन र यसका इकाइहरूबाट पनि अपेक्षा गरिएको भन्दै न्यायको एकै रथका दुई पाङ्ग्राका रूपमा रहेका बार र बेन्चले आफ्नो दायित्व मन गरी न्यायको रथलाई फेरि जनताको सेवामा निर्वाध गुडाइरहनुपर्ने चुनौती रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनसहित विभिन्न समयमा न्यायपालिका स्वयंले गठन गरेका आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा खुला हृदयका साथ अग्रसरता लिन आफू तयार रहेको जनाउनु भएको छ । बिज्ञप्तिमा उहाँले भन्नुभएको छ -, ‘मैले अत्यन्त दुस्खका साथ भन्नुपर्दछ, विगतका केही हप्ता हाम्रो न्यायपालिकाको इतिहासमा कहिल्यै हुन नहुने वा हुन नपर्ने घटनाहरूको कारणबाट स्मरण गरिनेछन् । नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्न राज्यका सबै अंगसहित राज्यका सम्पूर्ण निकायहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने खाँचो रहेकै समयमा संविधानद्वारा स्थापना भएको सर्वोच्च न्यायिक अङ्ग र यसका प्रमुखमाथि एकपक्षीय ढंगले निरन्तर रुपमा अत्यन्तै तथ्यहीन, भ्रमपूर्ण र अनर्गल आरोप लगाउने काम भइरहनु अत्यन्त चिन्ताजनक विषय हो ।’
