अमृतकुमार बोहरा
एमालेभित्रको ‘प्रतिपक्षी’ समस्याबारे के हुँदै छ ?
एमाले लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने पार्टी हो । लोकतन्त्रको अभ्यास सार्वजनिक, राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र होइन, पार्टीको आन्तरिक जीवनमा पनि लागू हुन्छ । एमाले आफ्ना प्रत्येक सदस्यले निर्भयसाथ लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अभ्यास गर्ने अवसर पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने पार्टी हो । हामीले त्यसमा कन्जुस्याइँ गरेका छैनौँ । सम्भव भएसम्म हामी कसैलाई पनि एकैचोटि कारबाही गर्दैैनौँ । विचारको स्वतन्त्रतालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ । एउटा पार्टीभित्र बसिसकेपछि जस्तोसुकै विचार पनि उसले राख्न पाउँछ । तर, एउटा पार्टीको सदस्य भइसकेपछि पार्टीको विधान उसले पालना गर्नुपर्छ । अल्पमतले बहुमतको निर्णय मान्नुपर्छ । बहुमतले अल्पमतको विचारको सम्मान गर्नुपर्छ । चित्त नबुझेसम्म आफ्ना विचार राख्न पाइन्छ । पार्टीले दिएका जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्यो, पार्टीका बैठक तथा कार्यक्रममा सहभागी हुनुपर्यो । हाम्रा केही असन्तुष्ट साथीले भिन्न विचार राख्नुभयो । त्यसैले पार्टीभित्र प्रतिपक्षीको अवस्था देखिएको हो ।
तपाईंहरूले संघीयता मान्नुभएन, आदिवासी जनजातिसँग कुरा पनि गर्न चाहनुभएन अनि विरोधमा उत्रिएको भन्ने छ नि ?
एमाले वर्गीय र सामाजिक मुक्तिका निम्ति संघर्ष गरेको पार्टी हो । एमालेलाई संघीयताविरोधी, जातिविरोधी आदिको लाञ्छना लगाउनु गलत हो । उहाँहरूले अग्रगामी विचार समूहका नाममा अलगखालका गतिविधि गर्न थाल्नुभयो । समानान्तर प्रकृतिका समिति निर्माण गर्दै पार्टीका उपाध्यक्ष, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय सदस्य पदको हैसियत दुरुपयोग गर्दै भेला बोलाउन थाल्नुभयो । यस्ता गतिविधि देखिएपछि अनुशासन आयोगले यस्तो के आधारमा गर्नुभयो ? विधानको कुन धारा, नियमावलीको कुन दफा, पार्टीको कुन बैठकको निर्णयअनुसार तपाईंहरूले अलग भेला, अलग विचार समूह कसरी गठन गर्नुभयो ? भनेर प्रस्टीकरण सोधेका हौँ ।
पार्टी निर्णय उल्लंघन गर्ने र अनुशासनको दायरामा नआउनेलाई कस्तो कारबाही हुन्छ ?
गल्तीको प्रकृति हेरी कारबाही हुन्छ । नैतिक जिम्मेवारीसम्बन्धी हो कि, पार्टीपद्धति अनुशासन उल्लंघन, स्वेच्छाचारी, अराजकतासम्बन्धी वा आर्थिक अनियमितता हो, त्यसका आधारमा कारबाही हुन्छ । ध्यानाकर्षण गर्ने, सचेत पार्ने, पटक-पटक सचेत गराउँदा पनि केही लागेन भने पदबाट निलम्बन गर्ने, त्यस्तो भएन भने पदबाट हटाउने, पार्टी सदस्यबाट निलम्बन गर्ने र पार्टी सदस्यबाटै निष्कासन गर्नेसम्मको कारबाही आयोगले गर्न सक्छ ।
असन्तुष्ट नेताहरूले त आफू पार्टीकै निर्णयअनुसार चलेको बताइरहेका छन् नि ?
त्यो गलत हो । कहाँनेर पार्टीले आफ्ना निर्णय पालना गरेन र उहाँहरूले कहाँनेर गर्नुभयो ? आयोगको तर्फबाट हेर्दाखेरि त्यस्तो होइन । उहाँहरू सातौँ महाधिवेशनको १२औँ बैठकको हवाला दिँदै हुनुहुन्छ । त्यहाँ कहिल्यै एकल जातीय पहिचानमा जाने निर्णय भएकै छैन । हाम्रो देशको विशेषताअनुरूप बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय संघीयतामा जानुपर्छ । संघीयतामा जानु भनेको मुलुकलाई गरिबीमा राख्नु होइन, जनताको स्तर माथि उठाउनु हो । संघीयतामा जानु भनेको सदियौँदेखि आपसी सद्भावसाथ बसिरहेका जनताबीचको सामाजिक सदभाव कमजोर गराउनु होइन, राष्ट्रियतालाई कमजोर गराउनु होइन । सबै भाषाभाषीलाई समान स्थानमा राखेर जानुपर्छ भन्ने पार्टीको निर्णय हो । उहाँहरूको आरोपमा सत्यता छैन ।
यसअघिका कतिपय निर्णयबाट त पार्टी पछि हटेको हो नि हैन ?
कतिपय विषयमा कमजोरी भएको पार्टीले स्वीकार गरिसकेको छ । पार्टीको आधिकारिक निकायबाटै त्यस्तो निर्णय गरेको भने होइन । सात प्रदेशको कुरा पनि आयो, ६ प्रदेशको पनि आयो, आठ प्रदेशका कुरा पनि आए, १४-१५ प्रदेशको कुरा पनि आए । पार्टीले कुन नाममा कति प्रदेशमा जाँदा सम्पूर्ण जनताको सम्मान हुन सक्छ, पहिचानलाई सम्बोधन गरेको हुनसक्छ भन्ने अध्ययनका लागि बनाएको कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय कमिटीले छलफल गरे पनि निर्णचाहिँ भएको थिएन । ती प्रस्ताव विचाराधीन नै छन् । संघीयताको आधारभूत कुराबाट पार्टी च्यूत भएको छैन । यसमा कहाँबाट तलमाथि पर्यो, उहाँहरूलाई कहाँनेर भ्रम पर्यो ? उहाँहरूको भावनामा कहाँबाट चोट पुग्यो ?
अहिलेकै गतिविधि ज्ाारी रहने हो भने कहिलेसम्म चुप लागेर बस्छ आयोग ?
चुप लागेर बस्ने कुरै आउँदैन । उहाँहरूले गरेका प्रत्येक गतिविधिको अनुगमन भइराखेको छ । हामीले भनिरहेका छौँ, तपाईंहरू अन्तर्संघर्षमै जाने हो भने पनि विधिलाई पालना गर्नुस् । आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणमा हामी दृढ छौँ । पार्टी पद्धतिविपरीतका आफ्ना गतिविधिलाई निरन्तरता दिइरहने हो भने आयोग चुप लागेर बस्दैन र बस्नु हुँदैन पनि । हामीले वेलावेलामा सम्झाउने गरेका छौँ । तर, यस्तो स्थिति लामो समयसम्म अल्झाएर राख्नु हुँदैन ।
पार्टी नै छोड्नेसम्मको कुरा सार्वजनिक भइरहेका छन् नि ?
एक-दुईजना साथीले अन्तर्वार्तामार्फत हामीलाई सोधिएको प्रस्टीकरणको जवाफ तयारी गर्दागर्दै पार्टीले जिम्मेवारीबाट हटाएपछि स्पष्टीकरण नदिएको भनेर बहाना बनाउनुभएको छ । पार्टीलाई जीवन्त बनाइराख्न काममा नगएकाहरूको जिम्मेवारी अन्यलाई केही समयका लागि दिइएको हो । तत्कालका निम्ति भनेर दिइएको छ । जीवन्त पार्टीमा त्यो गर्नैपर्छ । एक-दुईजनाका लागि सिंगो पार्टीलाई नै निष्त्रिmय बनाउन त मिलेन नि ! उहाँहरूले आफ्नो गल्ती महसुस गरेर आत्मालोचनासहित फर्किनुभयो भने साविकै जिम्मेवारी पनि पाउन सक्नुहुन्छ, अझै ठूलो जिम्मेवारी पनि पाउन सक्नुहुन्छ ।
जनजाति भएकै करण पार्टीले जिम्मेवारीमुक्त गरेको हो उहाँहरूलाई ?
उहाँहरू प्ाार्टी बैठकमा आउनु हँुदैन, पार्टी निर्णय आफूले सम्हालेको विभागमा लानु हुँदैन, अनि त्यहाँका साथीहरू निर्णय सुन्न र आफ्ना धारणा राख्न वञ्चित भएकाले पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताको अधिकार सम्मानका लागि नयाँ साथीलाई जिम्मेवारी दिइएको हो । उहाँहरू काममा र्फकनुहुन्छ भने फेरि जिम्मेवारी पाइहाल्नुहुन्छ । जनजाति भएकै हुनाले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइयो भन्ने गलत हो । जनजातिलाई मात्रै लखेट्यो भनेर उहाँहरूले सहानुभूति पाउन सक्नुु हुन्न ।
उहाँहरू प्ाार्टीमा बस्ने वातावरण भएन भन्दै हुनुहुन्छ । असन्तुष्टले छोडेर गए पनि फरक पर्दैन भन्ने हो ?
हामी त्यस्तो अपि्रय कुरा सुन्नै चाहँदैनौँ । किनकि सबैले मिलेर यो पार्टी बनाएका हौँ । अनेकौँ विमतिबीचबाट हामीले सहमति खोजेर आएका हौँ । पार्टीमा धेरै ठुल्ठूला विषयमा धेरै कमरेडले विमति राख्नुभएको थियो तर उहाँहरूले एउटा पद्धतिभित्र रहेर राख्नुभयो । समयक्रममा त्यो समाधान पनि भयो । कतिपयलाई चित्त बुझ्यो । अनुशासन त नाघ्नु भएन नि । यदि उहाँहरू बस्नै चाहनुहुन्न भने त्यो उहाँहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो ।
