काठमाडौं : केही दिनअघि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पूर्वमन्त्री (गृह-परराष्ट्र) माधव घिमिरेलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी (सीईओे) बनाउन ‘दक्षिण’को सिफारिस आएको कुरा निकटवर्तीसग सेयर गरे ।

त्यसयता प्राधिकरणको सम्भावित सीईओेको दौडमा घिमिरे पनि रहेको ठानिएको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको रोजाइमा राष्टिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्दप्रसाद पोखरेल छन् ।

दौडमा पोखरेल अग्रपंक्तिमा रहेको भनिएकै बेला सीईओमा पूर्वरथी बालानन्द शर्माको चर्चा कांग्रेस वृत्तमा चल्यो । अहिले शर्मा सीईओ नभई विज्ञका रूपमा प्राधिकरण छिराउन लागिएको हल्ला छ ।

यसरी सीईओ र विज्ञका नाम चर्चामा छन्, सिंहदरबारमा तर सरकारले प्राधिकरण गठन गरी भूकम्पबाट ध्वस्त-क्षतिग्रस्त पुनर्निर्माणको कामलाई गति दिन आवश्यक ठानेको छैन ।

भूकम्प गएको भोलिपल्टैदेखि नै प्राधिकरणको चर्चा सिंहदरबारमा भए पनि सरकारले यससम्बन्धी कानुन (अध्यादेश) जारी गर्न दुई महिना लगाएको थियो । एक महिनाअघि दाता सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा प्राधिकरण गठन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । छिटोछरितो केहीमा गर्न नखोज्ने प्रवृत्ति प्राधिकरण गठनमा पनि देखिएको छ ।

यसअघि प्राधिकरण गठन सम्बन्धी कानुन जारी गर्न पनि सरकार तातेको थिएन । प्राधिकरण गठन हुने विश्वास नदिलाई दाताले सहयोग गर्दैनन भनेर अर्थमन्त्री रामशरण महत र योजना आयोगले दवाव दिएपछि सरकारले सम्मेलनअघि अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

दातालाई देखाउनमात्र प्राधिकरण गठन सम्बन्धी कानुन जारी गरे पनि गठनमा सरकार गम्भीर छैन भन्ने देखिएको सभासद् गगन थापा टिप्पणी गर्छन् । ‘सरकारले विदेशीलाई देखाउन पर्ने भएपछि तात्ने तर जनताका लागि काममा उदासिन हुने प्रवृत्ति देखियो,’ उनी थप्छन् । विपदलाई अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्ने मौकालाई सरकारले गुमाउँदै लगेको उनले बताए ।

‘प्राधिकरण गठनमा यसैपनि ढिलो भइसक्यो,’ अर्थको आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनी भन्छन् , ‘जति ढिलो भयो दातासमक्ष हाम्रो विश्वसनियता कम हुँदै जाने हो ।’ उनका अनुसार दाता सम्मेलन अघिनै गठन भएको भए सम्मेलनमा दाताले जनाएका प्रतिवद्धताको चरणदेखिको प्राधिकरण काममा सहभागी हुन पाउथ्यो ।

यसबाट प्राधिकरण परिपक्व हुने, दातालाई प्रतिवद्धता पूरा गर्न झक्झक्याउने लगायतका काम हुन्थ्यो । हिजोआज भेट्न आउने दाता संस्थाका प्रतिनिधिले खोइ प्राधिकरण भनेर प्रश्न गर्न थालेको उनले सुनाए ।

सबै संविधान निर्माणमा व्यस्त भएकाले प्राधिकरण गठन ओझेलमा परेको अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बताए । प्राधिकरण गठनमा ढिलो हुँंदैमा पुनर्निर्माणको काम ठप्प नहुने उनले जिकिर गरे । ‘पुनर्निर्माणका कामको कार्यक्रम बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने काम त सम्बद्ध मन्त्रालयकै हो, प्राधिकरणको काम समन्वय गर्ने हो, उनले भने, ‘मन्त्रालयले आफ्नो काम गरिरहेकै छन । ’

साधन स्रोत सम्पन्न प्राधिकरणको शक्तिशाली प्रमुखमा कांग्रेसमै विवाद हुनुका साथै सत्ता साझेदार एमाले र विपक्षी एमाओवादीको समेत आखा लागेकाले प्रधानमन्त्री अनिर्णित रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्बद्ध स्रोतले बतायो ।

प्राधिकरण सीईओ मर्यादाक्रममा मन्त्री सरह हुन्छन् । राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्रीसरहका डेपुटी सीईओ आवश्यकताअनुसार नियुक्त गर्ने अधिकार सीईओलाई हुनेछ । पुनर्निर्माण खर्च हुने ठानिएको १० खर्ब रुपैयाभन्दा बढी रकमको परिचालन प्राधिकरणले गर्नेछ ।

साधन स्रोतकै कारण अरुलाई अध्यक्ष बनाए द्वैध शासन चल्ने तर्कको आधारमा प्रधानमन्त्रीलाई प्राधिकरण अध्यक्ष बनाउने प्रावधान राखिएको हो । अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भए पनि प्राधिकरणको दैनिक काम सीईओेले गर्ने हुन् । यसैले सीईओ बन्न पूर्वमन्त्री-प्रशासकलगायत इच्छुक छन् । र, तिनले विदेशी शक्तिकेन्द्रसम्मको आशिर्वाद लिने प्रयास गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले योजना आयोग उपाध्यक्ष पोखरेललाई सीईओ बनाउन खोजे पनि अर्थमन्त्री महतनै पक्षमा छैनन् । अर्थमन्त्रीले योजना आयोगमै राम्रो काम गरिरहेको भन्दै उनलाई अर्को पदमा ल्याउन नहुने जिकिर गरिरहेका छन् । ‘पछिल्लो समय सत्ता साझेदार एमालेले प्राधिकरण सीईओ र मुख्य सचिवको पद विनिमय गर्न खोजेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

कांग्रेसको भागमा परे मुख्य सचिव आफूले पाउनुपर्ने दावी एमालेले गरेका स्रोतले बतायो । यसबाहेक एमाओवादीले पनि अवकाश पाउन लागेका मुख्य सचिव लीलामणी पौडयाल सीईओे बनाउने चाहना छ । पूर्वरथी पवन पाडेको नाम पनि सीईओको रूपमा चर्चामा छ ।

प्राधिकरण गठन नगरे पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न नसक्ने अर्थका बजेट महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ अर्यालले बताए । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा प्र्राधिकरणले परिचालन गर्ने पुनर्निर्माण कोषमा ७४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमै सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ कोषमा हालेको थियो ।

‘कोषको पैसा चलाउन नपाउने भएकाले प्राधिकरणबिना पुनर्निर्माणको काम सुरु हुँदैन,’ उनले भने । बजेटमा अरु मन्त्रालयको भागमा पुनर्निर्माणका लागि जम्मा १७ अर्ब रुपैयाँ छ ।

नया ढंगले काम गर्ने भनिए पनि प्राधिकरण गठनमा ढिलासुस्तीले ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा’ भएको योजना आयोग सदस्य स्वर्णिम वाग्लेले बताए । प्राधिकरण गठन ढिलो हुँदा कतिपय काम परम्परागत पारामै अघि बढेको उनले टिप्पणी गरे । भर्खरै चीनसँग एक अर्ब रुपैयाँ ऋणको सम्झौता भयो । ‘ प्राधिकरण भइदिएको भए उक्त सहयोग खर्च गर्ने प्राथमिकता निर्धारणमा नयाँ ढंगले काम हुनसक्थ्यो,’ उनले थपे ।

मनसुनको समयमा कार्यक्रम बनाउने काम गरी तिहारमा कार्यान्यन सुरु गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ । अहिलेनै गठन भए प्राधिकरणले कार्यविधि बनाउनेलगायतका काम गर्नुका साथै योजना प्राथमिकरण, तर्जुमा गरी मनसुन सकिएपछि पुनर्निर्माणका काम द्रूत गतिमा अघि बढाउन सकिन उनको भनाइ छ ।

Source : annapurnapost.com