संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई संविधानको विधेयक बुझाउँदै मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौला । तस्वीरः रासस ।
काठमाडौँ, भदौ ४ । प्रमुख राजनीतिक दलबीच सात सङ्घीय प्रदेश बनाउने सहमति भएको छ ।
पछिल्लो पटक गत साउन २३ गते छ प्रदेश बनाउने सहमति भए पनि मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएको जनताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने ध्येयका साथ थप एक प्रदेश बनाउने सहमति भएको हो । दलबीच भएको सहमतिअनुसार प्रदेश नं ६ लाई टुक्र्याएर छुट्टै सातौं प्रदेश बनाइने छ । त्यस्तै हुम्ला कर्णाली नदीपूर्व छैटौं प्रदेश र सो नदीपश्चिम सातौँ प्रदेश बनाइने छ ।
नयाँ संरचनाअनुसार छैटौं प्रदेश ठूलो भएको र सुर्खेतलगायत जिल्लामा देखिएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नका लागि नयाँ प्रदेश संरचना बनाइएको हो । सो संरचनाको केही भूभागमा एकीकृत नेकपा(माओवादी) र मधेसी जनाधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) ले फरक मत राखेका छन् ।
दलबीच भएको सहमतिअनुसार सल्यान, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला र रुकुमको पश्चिमी भागलाई मिलाएर छैटौं प्रदेश बनाइएको छ । यस्तै कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, डोटी, अछाम, बाजुरा, बझाङ र दार्चुला जिल्ला मिलाएर नयाँ सातौं प्रदेश बन्ने भएको छ । अघिल्लो सहमतिमा ती दुवै प्रदेशलाई एकै प्रदेशमा राखिएको थियो ।
दलबीच प्रदेश नं १, ३, ४ र ५ प्रदेश भने पूर्वसहमतिअनुसार नै यथावत् राखिएको छ । यसअघि २ नं प्रदेशमा रहेको पर्साको ठोरी गाविसलाई भने चितवन जिल्लामा मिलाएर प्रदेश नं ३ मा राखिएको छ ।
संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनका लागि नयाँ सहमति भएको प्रमुख दलका शीर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया, बाँके र दाङ जिल्लाको छुट्टै प्रदेश बनाउनुपर्ने फोरम(लोकतान्त्रिक)ले असहमति जनाएको छ भने एमाओवादीले मगर बाहुल्य क्षेत्रलाई विशेष स्वायत्त क्षेत्र बनाउनुपर्ने धारणा राखेको छ ।
संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापतिसमेत रहनुभएका डा भट्टराईले धर्म, मत प्रतिशत सीमा र न्यायपालिकाका केही विषय तथा महिला र दलितका विषयमा केही सहमति कायम गर्न बाँकी रहेकाले संशोधन दर्ता गर्ने समयसम्म मिलाउने गरी सहमति भएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच निरन्तर परामर्श गर्दै विवादित विषयमा सहमति खोजिने छ र संविधान मस्यौदा समितिले आजै सभाध्यक्षलाई प्रतिवेदन पेस गर्ने छ । “विवादित विषयमा सहमति जुटाउनका लागि लामो समय लिएर मस्यौदा पेस गर्नका लागि अवरोध सिर्जना गर्न नहुने र नमिलेका विषयमा मिलाउँदै जाने र अन्तिम समयसम्म निष्कर्ष निकाल्ने सहमतिसहित प्रतिवेदन तयार पार्न आग्रह गरिएको छ”, डा भट्टराईले भन्नुभयो ।
दलबीच केही दिनदेखि धर्म, मतप्रतिशत सीमा, संवैधानिक अङ्गका प्रमुखको पुनःनियुक्ति विषयमा छलफल भए पनि सहमति हुन सकेको छैन । विवादित विषयमा सहमति जुटाउनका लागि आज बसेको प्रमुख चार राजनीतिक दलको बैठकमा समेत ती विषयमा पूर्ण सहमति जुट्न सकेन ।
सङ्घीय प्रदेशको सीमाको विषयमा सहमति भए पनि फोरम(लोकतान्त्रिक) असहमति कायम राख्दै बैठकबाट बाहिरिएको थियो ।
सात प्रदेशको प्रस्तावमाथि पुनःविचार गर्न फोरम(लो)को माग
फोरम(लोकतान्त्रिक)ले सात प्रदेशको प्रस्तावमाथि पुनःविचार गर्न माग गरेको छ । यहाँ आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले पार्टीका तर्फबाट यसअघिको ६ प्रदेशको प्रस्तावलाई संविधान निर्माणका लागि फरक मतसहित संविधानको मस्यौदामा हस्ताक्षर गरेकामा पुनःसात प्रदेशको प्रस्ताव ल्याइनु आपत्तिजनक भएको बताउनुभयो ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा(एमाले) र एमाओवादी)बाट ल्याइएको सात प्रदेशको प्रस्ताव विशेष गरी थारु जातिको पहिचानलाई नै समाप्त गर्ने गरी ल्याइएको भन्दै उहाँले उक्त सीमाङ्कनप्रति पार्टीको आपत्ति र पूर्ण असहमति रहेको बताउनुभयो ।
पार्टीको यही अडानमा सडक र सदनको दुवै मोर्चालाई सङ्घर्षका माध्यम बनाएर सशक्त र प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।
पार्टीका तर्फबाट विशेष समितिको बैठकमा यसअघि प्रस्तुत भौगोलिक पहिचानसहितको प्रादेशिक स्वायत्ततामा आधारित मधेस–तराईमा तीन प्रदेश र भौगोलिक पहिचानमा आधारित पहाडमा पाँच प्रदेश गरी आठ प्रदेशको प्रस्ताव नै आजको सङ्कटमोचनको अचुक र उपयुक्त समाधाचन भएको गच्छादारको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो–“हामीहरु सहमति र सहकार्यबाट बाहिर गएका छैनौँ, संविधानसभाबाट समेत अलग हुँदैनौँ ।” रासस
