काठमाडौं, भदौ २८ । संविधानसभाको जारी प्रक्रियालाई थप केही समय स्थगित गराई अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याउने भित्री प्रयासलाई प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले ठाडै अस्वीकार गरेर संविधान निर्माणको ढोका खोलेका छन् ।
आइतबार बिहान अचानक प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले प्रमुख तीन दलको बैठक बोलाए । आन्दोलनरत दलसँग भएका वार्ताबारे ’ब्रिफिङ’ गर्न भन्दै बैठक बोलाइएको थियो । तर उक्त बैठकमा जारी प्रक्रिया स्थगित गरी वार्ता र संवादका लागि केही दिन कुर्ने कि भन्ने प्रधानमन्त्रीबाट प्रस्ताव आउने अन्य नेताहरूले थाहा पाइसकेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री कोइरालाले वार्ताका लागि बालुवाटार बोलाएलगत्तै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरे । उनले प्रधानमन्त्रीलाई भने, ‘वार्ता बालुवाटारमा होइन, संविधानसभा भवनमा बस्छ, अरू ठाउँमा म आउँदिनँ ।’
त्यसपछि दाहालले नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फोन घुमाए र भन्न लगाए, ‘प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न शक्ति केन्द्रले अन्योलमा पारिसके, वार्ता गर्ने भए संविधानसभा भवनमा गरौं, बालुवाटारमा नआउने भन्नुहोस, मैले त भनिसकेको छु ।’
त्यसपछि ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई आफू बालुवाटार नआउने र संविधानसभामै जे जे गर्नुपर्छ गरौं भन्ने जवाफ दिए । पछिल्लो समय ओली–दाहालबीच संविधान जारी गर्ने विषयमा एकमत रहँदै आएको समाचार आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ ।
प्रधानमन्त्री कोइरालालाई विभिन्न शक्ति केन्द्रले प्रक्रिया केही दिन स्थगन गराउन दबाब दिएको चाल पाएपछि त्यो सन्देश दाहालले कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पनि पठाए । यी तीन नेता अब पनि अन्योलतामा राख्नु हुन्न र जसरी पनि संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिँदै आइरहेका थिए ।
लगत्तै, देउवा, पौडेल र सिटौलाले संसदीय दलको बैठक डाकेर मतदान प्रक्रिया तत्कालै सुरु गर्ने निर्णय मात्रै गराएनन्, संविधानसभामा मतदान प्रक्रिया सुरु हुने र त्यसमा अनिवार्य उपस्थित हुन कडा निर्देशन पनि जारी भयो । उपस्थित नहुनेलाई पार्टीले कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिइयो ।
दाहाल र ओली बालुवाटार नगएपछि प्रधानमन्त्री कोइराला बानेश्वर जान बाध्य भए । त्यतिञ्जेलमा प्रधानमन्त्री कोइराला पनि संविधानको प्रक्रिया थप लम्ब्याउन नहुने पक्षमा पुगिसकेका थिए । प्रक्रिया लम्ब्याउने कार्यमा एमाले र एमाओवादीको साथ पाउन सकिँदैन भन्ने बालुवाटार बैठकमा दुवै पार्टीका अध्यक्ष नआएबाटै उनले बुझिसकेका थिए ।
बानेश्वर आउँदा कोइरालाले संविधानसभामा अन्तिमपटक सम्बोधन गर्ने लिखित भाषण पनि बोकेर ल्याए जसलाई महेश आचार्यले लेखिदिएका थिए । लगत्तै, तीन दलको बैठक बानेश्वरमा सुरु भयो जुन बैठकले आन्दोलनरत दलका मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी तीनवटा महत्वपूर्ण निर्णय गर्यो ।
पहिलो, हाल कायम ७५ जिल्लालाई कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्दै जनसंख्याका आधारमा थप निर्वाचन क्षेत्र बनाउने, सामाजिक न्यायको स्थानमा समावेशीरसमानुपातिक राख्ने, असन्तुष्ट दललाई समेट्न अझै प्रयास गर्र्ने । र, त्यसलाई प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधानसभामा गर्ने भाषणामार्फत सम्बोधन गर्ने भनेर सच्याइयो । तीन दलको बैठकपछि सच्याइएको सोही भाषण प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधानसभामा प्रस्तुत गरे ।
यसरी प्रमुख दलले हतार गर्नुमा शनिबार साँझसम्म देशमा देखिएका विभिन्न घटनाक्रम कारक थिए । काठमाडौं र बाहिर क्रियाशील शक्ति केन्द्रले आफैं र अरूमार्फत दिएको दबाब निकै चर्को थियो जसले संविधान बनाउने प्रक्रियालाई ठप्पै पारेर थप अन्योल बनाउने पक्कापक्की देखिएको थियो ।
प्रक्रिया नरोक्ने भन्ने सहमति भए पनि शनिबार साँझ अचानक प्रमुख तीन दलभित्रै संविधानसभा प्रक्रिया लम्ब्याउने कि प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने विषयमा प्रस्ट र तीव्र रूपमा दुई धार देखा पर्न सुरु गर्यो । ‘वार्ता र संवाद’ का नाममा प्रक्रिया लम्ब्याउनुपर्नेको मत संख्या क्रमशः तीव्र रूपमै बढिरहेको थियो ।
एमाओवादीमा अध्यक्ष दाहाल कुनै हालतमा प्रक्रिया रोक्न नहुने भन्दै स्पष्ट अडानमा रहे पनि उनकै पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराई र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले उनलाई अन्तिम समयमा असहयोग गरिरहे । त्यसमा दाहाल भट्टराईको पछिल्लो गतिविधिबाट असन्तुष्ट मात्रै थिएनन् विभिन्न समूह लगाएर आफूमाथि निरन्तर दबाब थोपर्ने कार्य गरेकोमा समेत उनलाई चित्त बुझिरहेको थिएन । अझ, प्रस्ट रूपमा प्रक्रिया जसरी पनि रोकाउने भनेर भट्टराई दिलोज्यानले लागेपछि दाहालले त्यसलाई चिर्न नसके संविधान निमार्ण प्रक्रिया थप अन्योलमा फस्ने निष्कर्ष निकालेर एक्लै अघि बढ्नु जरुरी देखे ।
प्रक्रिया स्थगन गरेर भए पनि सहमति खोज्नुपर्ने भन्ने उत्तरी छिमेकी चीनको प्रतिक्रिया समाचारमा समेत आएपछि दाहालले चिनियाँ सरकारको आधिकारिक धारणा बुझ्ने कार्य गरे । समाचारमा आएजस्तो नपाएपछि दाहाल थप उत्साहित भएका थिए । उनले बुझिहाले, संविधानसभालाई असफल बनाउन धेरै तर्फवाट तीव्र प्रयास भएका छन् ।
अनि राष्ट्रसंघका महासचिव बान की मुनको धारणा पनि बुझने काम गरे तर समाचारमा आएजस्तो नभएपछि उनी प्रक्रिया कुनै हालतमा नरोक्ने पक्षमा दृढताका साथ उभिन पुगे । मुनको धारणा कांग्रेसका केही नेताले समेत बुझ्ने काम गरेका थिए । तर राष्ट्रसंघले दलको निर्णयको स्वागतका निम्ति प्रतीक्षारत रहेको जनाएको थियो ।
शनिबार आन्दोलनरत दलमध्ये तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग वनमन्त्री महेश आचार्य, एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेललगायतले वार्तामा आउनेबारे छलफल गरे । सेना फिर्ता गर्नुपर्ने र कर्फ्यु लगाउन नहुनेसहित प्रक्रिया कम्तीमा ५ दिन रोक्नुपर्ने अडान उनीहरूले राखे । त्यसमा एमाले नेता पौडेलले प्रक्रियालाई रोक्न नसक्ने तर ‘प्रक्रिया र वार्ता सँगसँगै जाने’ तीन दलको निर्णय सुनाए ।
उनले वार्ताका लागि तीन–तीनपटक पत्राचार गरेको र २ दिन समय स्थगित गर्ने निर्णय गरेको तर वार्तामा नआएको भन्दै अब थप समय रोक्न नसकिने प्रस्ट धारणा राखे । तर मन्त्री आचार्य भने ठाकुरले माग गरेअनुसार सहमत भए ।
सो बैठकबाट छुटेर आएका मन्त्री आचार्यले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई शनिबार सहमत गराए । त्यसैका आधारमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले आइतबार बिहान ८ बजेका लागि प्रमुख तीन दलको ’ब्रिफिङ बैठक’ बोलाएका थिए । त्यसमाथि भारतीय राजदूत रञ्जित रेले भेटेर तराई–मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्न सुरुमा १५ दिन माग गरेका थिए भने पछिल्लो समय ५ दिन प्रक्रिया स्थगन गर्न चर्को दबाब दिँदै आएका थिए ।
सभासदहरू पार्टी नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने र विगत संसद कालमा जस्तै विकृतिसमेत आउन सक्ने सूचना पाएपछि प्रक्रिया लम्ब्याए थप समस्यामा नपर्न प्रधानमन्त्री कोइराला दृढ भएका थिए । त्यसैको परिणामस्वरूप संविधानसभाको आइतबार बैठकले सबै चुनौती पार गर्दै ऐतिहासिक रूपमा मतदान प्रक्रिया सुरु गर्यो ।
