२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षमा रेग्मी



अ+ अ-

सुर्खेत, ४ मंसिर । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षमा दैलेखका डा. पूण्य रेग्मीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कृषि विज्ञ रेग्मीलाई उपाध्यक्षमा मनोनयन गरेको हो ।

भरतपुरको रामपुर क्याम्पसमा ३० वर्ष कृषि अर्थशास्त्र विषयको प्रध्यापन गरेका रेग्मीले योजना र विकासमा पिएचडी गर्नुभएकाे छ । उहाँले अर्थमन्त्रालयको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको कार्यकारी उपाध्यक्षका रुपमा समेत काम गरिसक्नु भएकाे छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको विज्ञ समूहको सदस्यसमेत रहेका रेग्मी काउन्सिल फर इन्टरनेसनल रिलेसन एण्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्टका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।

मन्त्रिपरिषद वैठकले योजना आयोगको सदस्यहरुमा हुम्लाका डा.दिपेन्द्र रोकाया र दैलेखका योगेन्द्र शाहीलाई मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

सोमबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद वैठकले प्रदेश योजना आयोग गठन तथा संचालन आदेश २०७५ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरी आयोग गठनको वाटो खोलेको थियो । प्रदेश योजना आयोग ६ सदस्यीय हुन्छ जसमा अध्यक्ष मुख्यमन्त्री र पदेन सदस्यमा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव र सदस्य सचिवमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ ।

योजना आयोगका उपाध्यक्षलाई प्रदेश राज्यमन्त्री सरहको र सदस्यहरुलाई प्रदेशसभा सदस्य सरहको सेवा सुविधा दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद वैठकले गरेको छ ।