काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषदकाे यही साेमबार बसेकाे बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई युनिभर्सल पिस फेडेरेसनबाट लिडर्ससीप एन्ड गुड गभर्नेन्स अवार्ड सहित प्राप्त अमेरिकी डलर एक लाखमा सोही बराबर रकम नेपाल सरकारले थप गरी शान्ति, सुशासन, नवप्रवर्तन, वैज्ञानिक खोज, अनुसन्धान तथा विकासका क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पु¥याउने प्रतिभाशाली युवा तथा अन्य व्यक्तिलाई प्रोत्साहन तथा हौसला प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
बैठकले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको आवासलाई संग्रहालय बनाउने, पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका पूर्वी रुकुमको केन्द्र साबिक कोल गाविसको कार्यालयबाट परिवर्तन गरी तक्सेरामा कायम गर्ने, नेपाल र श्रीलंकाबीच संयुक्त हुलाक टिकट प्रकाशन गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं संचारमन्त्री गाेकुल बास्काेटाले जानकारी दिनुभयाे ।
साथै, बैठकले नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदमा नियुक्ति सिफारिस गर्न तीन सदस्यीय छनौट समिति गठन गर्ने, स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदमा विराटनगर, मोरङ निवासी रमेशकुमार पोखरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
नेपाल–भारत एकीकृत भन्सार जाँच चौकी, विरगन्जको जग्गा मुआब्जा विवाद समाधान गर्नका लागि भन्सार स्थापना गर्दा विस्थापित भएर घरबारविहीन हुन पुगेका परिवारलाई प्रति परिवार एक लाख ५० हजार रुपैयाँ र यसअघि मुआब्जा पाएर पनि बसोबासको व्यवस्था गर्न नसकेका परिवारलाई प्रति परिवारलाई प्रति परिवार एक लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरिएकाे मन्त्री बास्काेटाले बताउनुभयाे ।
संचार मन्त्रालयका अनुसार, काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न नुवाकोट जिल्लास्थित बन्चरेडाँडामा निर्माण गर्नुपर्ने करिब १५ मिटर अग्लो ड्याम र अन्य पूर्वाधारसहितको ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माण गर्ने जिम्मा सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गरिएकाे छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले ललितपुर जिल्ला ललितपुर महानगरपालिकाको सैंबु भैंसेपाटीस्थित सैंबु आवास क्षेत्रमा सांसद आवासका लागि छुट्याइएको १४९ रोपनी जग्गामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपसभामुख र मन्त्रीहरुका लागि २७ वटा आवास भवनका साथै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री आवास, सम्पर्क कार्यालयका लागि १४ वटा भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरेकाे छ ।
ललितपुरको पुल्चोकस्थित हाल मन्त्री निवास रहेको परिसरमा १० वटा राजकीय अतिथि गृह निर्माण गर्ने र सोका लागि मन्त्री निवास रहेको जग्गा अपर्याप्त भएमा नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय रहेको छेवैको सरकारी जग्गा समेत उपयोग गर्ने निर्णय गरिएकाे संचार मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।
