काठमाडौँ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै सरकार नियन्त्रित टेलिभिजनको एक कार्यक्रममा बुद्धिजिवी वर्गप्रति लक्षित गरी दिएको अभिव्यक्तिमा प्रजातान्त्रिक विचार समाजको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रधानमन्त्री भनेको कुनै निश्चित पार्टीबाट निर्वाचित भएपनि मुलुकको सबै वर्ग, समुदाय, भाषा, लिंग, दललगायतको साझा व्यक्तित्व भएकामा कुनै दुई मत छैन ।
तर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि नै सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट भिन्न विचार र विमतीप्रति हुँदै आएको अभिव्यक्तिले सिंगों संस्थाकै गरिमामा आँच पु¥याउन थालेको हामीलाई अनुभूति हुन थालेको छ । संवैधानिक हैसियत र अधिकार प्राप्त राज्यको कार्यकारी भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्रीबाटै समाजमा द्वन्द्व निम्त्याउने खालका टिप्पणी र धारणा आउनु दुःखद रहेको छ ।
नेपाली जनताको सात दशक लामो संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त खुला र पारदर्शी व्यवस्था विपरित, आफूले गरेको, बोलेको र लिएको निर्णय नै अचूक हुन्, कसैले पनि प्रश्न उठाउन पाउँदैन भन्ने खालको अभिव्यक्ति स्वयं प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबाट पटकपटक आउने गरेको छ, जुन उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको मर्म र भावना विपरित रहेको छ ।
मन्त्रिपरिषदका निर्णय तत्काल सार्वजनिक नगर्नेदेखि, विभिन्न अधिकार र भूमिका रहेको राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा ल्याउनु अधिकार र शासन व्यवस्थालाई केन्द्रिकृत गर्ने मनसाय हो नै । त्यस अतिरिक्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाविपरित पनि हो ।
राज्यमा बढ्दै गएको दण्डहीनता, अराजकता, बलात्कारलगायतका महिला हिंसा, हत्या जस्ता अपराध नियन्त्रणमा सरकारको उपस्थिति न्यून देखिँदो छ ।
बरु नियोजित उद्देश्य पूरा गर्न, आवरणमा अर्के स्वरुपमा देखा परेको अत्यन्त विवादित एक गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा राज्य संरचनाको स्रोत साधन दुरुपयोग गर्न सरकार नै संलग्न भएपछि चिन्ता व्यक्त गर्दै आवाज उठाउँदा, टिप्पणी गर्दा वा जवाफ माग्दा राज्यको कार्यकारी भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्रीबाटै ओठे जवाफ आउनुले आश्चर्यभन्दा दुःिखत बनाएको छ ।
यसै सन्दर्भमा सरकार र राज्यका कमजोरीबारे औला उठाउने बुद्धिजिवीलाई लक्षित गरी ‘आफूले जवाफ दिनुपरेमा बुद्धिजिवी थला पर्ने र होशियार रहन’ भन्ने जस्ता चेतावनी आउनु सिंगो लोकतन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारकैविरुद्ध रहेको प्रजातान्त्रिक विचार समाजको ठहर छ । यस्ता खाले गम्भीर र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति फिर्ता लिइ सरकार सबै जनताको अभिभावक रहेको सन्देश दिनेतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं ।
